काठमाडौँ - सरकारले तीन मुलुकमा एकाएक तीन हस्तीलाई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेसँगै काठमाडौँमा एक प्रकारको बहस सुरु भएको छ । सधैं पत्रिकामा राजदूतको सम्भावना सूचीमा नाम आउने तर नियुक्ति नपाउने राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक श्रीधर खत्री यसपटक सरकारको रोजाईमा परेका छन् । उनी अमेरिकाको राजदूत हुने भएका छन् । 

नेपालका हस्ती कूटनीतिज्ञ पदमबहादुर खत्रीका छोरा श्रीधर कूटनीतिक र सुरक्षाको मामिलामा पिताको जस्तै अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् । अमेरिकामा नै लामो अध्ययन गरेका र त्यहीको विश्वविद्यालय, नेपाल र सिंगापुरमा समेत अध्यापन गराउने व्यक्ति हुन्, खत्री । ७० कै दशकमा अमेरिकामा उच्चशिक्षा लिएका खत्रीले कूटनीतिक सुधारको उच्चस्तरीय समितिमा रहेर काम गर्दै सुझाउने काम गरेका छन् । यद्यपि उनको सुझाव प्रतिवेदन सचिवको दराजमा थन्किएका छन् । 

---

अहिले पनि अध्ययन-अनुसन्धानमा उत्तिकै व्यस्त रहेका खत्रीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे एक वक्तव्य दिँदा अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी डब्लु बेरी नै अलमलिएको थिए । उनले अमेरिकाले दिने सहयोगको सबै पाटो ठिक तर यो ह्वाइटहाउसबाट प्रचार हुन पर्ने विषय पेन्टागनबाट हुँदा यो अवस्था आएको बताएका थिए । अहिले त्यही विषयमा नै यति धेरै कुराहरू भइरहेका छन् । 

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल एसियाली अध्ययन केन्द्र र दक्षिण एसियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका प्राध्यापक खत्री विदेशमा नै अध्ययन गरे पनि नेपालको संयन्त्रबारे पूर्ण जानकार छन् । 

उनको नेतृत्वमा तयार प्रतिवेदन/सुझावका खातमा धमिरा लागिसकेका छन्। उनी त्यही संयन्त्रभित्रबाट राजदूतको रूपमा काम गर्न जानेछन् । यद्यपि उनी मन्त्री स्तरीय राजदूत हुनेछन् । संयन्त्रभन्दा माथि हुन्छन्, मन्त्रीस्तरीय राजदूत। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका विज्ञ समेत रहेका उनले अमेरिका, श्रीलंका र सिंगापुरमा रहेर यस क्षेत्रको रणनीतिक अध्ययनसमेत गरेका छन् । 

उनको संयोजकत्वमा तयार सुझाव प्रतिवेदन दराजमा थन्केकोमा चिन्तित रहेका खत्रीले त्यही संयन्त्रमा पसेर कार्यावन्यनमा लैजान पहल गर्नेछन् । समग्र मुलुकको नीति हुनुपर्नेमा राणाकालीन समयमा झैँ अझै पनि दल वा नेताको, त्यति मात्र नभएर उनीहरूको सानो कोटरीको नीति बनाउनेतिर मात्र उन्मुख हुँनुहुँदैन भन्दै आएका खत्रीले नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध थप दरिलो बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन र उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय एवं राजनीतिक नेतृत्वले कुन तरहको साथ दिन्छन्, त्यसमा निर्भर रहन्छ । 

उनको नाम राजदूतमा देख्‍ने बित्तिकै अधिकले भने, ‘देउवा नेतृत्व सरकारले गज्जबको निर्णय लिएको छ ।’ सरकारले अमेरिका मात्र होइन छिमेकी भारतमा अर्थशास्त्रीलाई राजदूतको रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्याक्ष डा. शंकर शर्मालाई भारतको राजदूत बनाएको छ । शर्मा सबै हिसाबले क्षमतावान व्यक्ति हुन । अमेरिकामा पनि उनले राजदूतमध्येकै राम्रो काम गरेको भन्दै सवल राजदूतको सम्मान समेत पाएका थिए । अमेरिकाको हवाई विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारीधि गरेका शर्माले सिंगापुरमा लामो समयमसँग वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा एसियन मुलकसँग काम गरे । 

विदेशमा नै उच्च शिक्षा लिएका शर्मा पटक पटक योजना आयोगकाे उपाध्यक्ष भए । यस पटक पनि उनको नाम योजना आयोगको उपाध्यक्षमा थियो । उनैले सदस्य सिफारिस गरेको व्यक्तिले उनलाई पछि पारेर योजना आयोगको उपाध्यक्ष हत्याएपछि उनलाई न्याय गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले भारतको लागि सिफारिस गरेका हुन् । उनको नाम सिफारिस भए लगत्तै विभिन्न तर्कहरु बाहिर आएका छन । 

भारतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउनु पर्ने हो । कठोर हिन्दूवादी नेतृत्वमा रहँदा त्यो अनुरूपको व्यक्ति खोजेर पठाउन पर्नेमा अमेरिकामा राजदूत भइसकेको व्यक्ति पठाएको तर्क अघि बढाइएको छ । तर, नेपाल भारत व्यापारको विषयमा धेरै उतार-चढाव र स्थायी संयन्त्रको आवश्यकता रहेको अवस्थामा उनको आगमनले त्यसलाई स्थायित्व दिने कुनै पनि प्रकारको काम हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आर्थिक सहकार्य र सहजिकरण अहिलेको कूटनीतिको आधार हुनाले त्यसमा उनको भूमिका कस्तो रहन्छ र परराष्ट्र अधिकारीले उनलाई कत्तिको साथ दिन्छन् त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो । राजनीतिक तहबाट आएका र बाहिर धेरै बोल्ने गरेका व्यक्तिालाई परराष्ट्र अधिकारीले घेराबन्दीमा पारेको विषयलाई प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले राम्रैसँग आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । त्यसैले त्यो तहमा समन्वय हुन आवश्यक छ । राजनीतिक तहबाट गएका व्यक्ति त्यहाँ रहेकाले भन्दा बढी आँट गर्नसक्ने र काम गरेको विगत छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतबाट उदाएका ज्ञानचन्द्र आचार्य अहिले आफूलाई अर्थशास्त्री भन्न रुचाउँछन् । उनी यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा आर्थिक सल्लाहकार समेत रहे । उनी अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्‍नातकोत्तर र संस्कृतमा शास्त्री हुन् । उनले अंग्रेजी पनि अध्ययन गरेका छन् । जसको कारण उनी परराष्ट्रमा २०३९ का अधिकृत हुन । छोटो समय उपसचिव र त्यसपछि उनी सहसचिव खुलामा नाम निकालेर नियोग उप्रमुख हुँदै जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि भए । त्यसपछि फर्केर आएपछि उनी परराष्ट्र सचिव रहे । 

परराष्ट्र सचिव रहँदै उनी न्यूयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि भएर गए । त्यहाँबाट सीधै राष्ट्रसंघको अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुक नियाल्ने उपमहासचिवमा नियुक्त भए । नेपालबाट राष्ट्रसंघमा यो तहको पद लिने उनी एक्ला व्यक्ति हुन भने परराष्ट्रबाट लगातार तीन स्थानमा राजदूत पद पाउने भाग्यमानी पनि उनै हुन । उनले आफ्नो छवि सुधारे, परियोजना ल्याए तर मुलुकका लागि यो तवरको काम गर्‍यो भन्ने खासै सुन्नमा पाइएको छैन । 

उनी यहाँ रहँदा पनि कुनै एनजीओमा कार्यरत रहे । तर परराष्ट्र सेवालाई सुधार गर्ने त्यहाँ थिती बसाउने, दूतावासको महत्व दर्शाउनको काममा चुकेका व्यक्ति हुन् । उनले परराष्ट्रको आडमा आफ्नो प्रोफाइल त पक्कै बनाए तर मुलुकका लागि उनले दिएको योगदान पल्टाउने हो भने खासै देखिदैन । यद्यपि उनी आफैँमा भने अब्बल ब्यक्ति हुन् । सेवाबाट गएकामा जाेखिम लिने क्षमता नहुँदा ठूलो योगदान नदेखिएको हो । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारत, अमेरिका र बेलायतजस्ता नेपालका लागि महत्वपूर्ण मुलुकहरुको राजदूतमा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरे पनि चीनमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । चीनमा त नियोग उपप्रमुख पनि अझै नियुक्त भएका छैनन् । यस्ता मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त गर्दा विचार मिल्ने पार्टीबाट सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने संस्कारबाट माथि उठेर राजदूत नियुक्ति गर्न आवश्यक छ । राजदूत नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाभन्दा पनि कम्तीमा भारत, चीन र अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीले सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर पुनः नयाँ राजदूत सिफारिसमा सरकार लागेको हो । सरकारले खासगरी विश्व शक्ति राष्ट्र भनेर चिनिएका र छिमेकमा राजनीतिक दलबाट विज्ञ स्तरको व्यक्ति राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सुरुवाता राम्रो देखिएको छ । यही तवरबाट विज्ञ व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने शैलीमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । परराष्ट्रबाट राजदूत पठाउँदा पनि क्षमता र विज्ञता नियाल्नुपर्छ । अझ सकिन्छ भने सरकारले राजदूतका लागि कुन मुलुकमा गएर के गर्न सकिन्छ त्यसको वास्ताविकता मागेर निष्पक्ष ढंगले अध्ययन गरेर नियुक्ति सिफरिस गर्न सक्नुपर्छ ।  

नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूत जस्ता महत्वपूर्ण पदमा रहेका पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने र आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई बनाउने संस्कार हुर्केको अवस्थामा देउवा नेतृत्व सरकारले त्यसलाई 'ब्रेक' लगाएर लोकतान्त्रिक संस्कारमा अध्ययनशील र अब्बल ब्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा कपाल फुलाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा कपाल फुलाएका, राजनीतिक दलभित्र पनि विदेश विभागमा ग्रुम गरेर कपाल फुलाएका मात्र होइन युवा हस्तीलाई पनि राजदूतको पद दिन मिल्‍छ तर त्यो व्यक्तिको अध्ययन र कूटनीतिक हैसियत के हो त्यो नियाल्न भुल्न हुँदैन ।

दलका आसेपासे, आफन्त र सत्ता निकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रथा हटाएर सबल, सक्षम, ‘थिंक ट्यांक’ बनेका र चलाएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्छ । अहिले तीन मुलुककमा राजदूत सिफारिसले दिएकाे सकारात्मक सन्देशलाई बाँकी २० मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्दा कायमै रहला त भन्नेमा सबैलाई चासाे छ । त्यसको सुरुवात राम्रो भएको छ । यसलाई देउवा सरकारले निरन्तरता देओस् । अन्याय परेको, सँगै गोठालो एवं घास दाउरा गरेको, जेलमा सँगै बसेको भन्‍ने आधारको मापन यसअघिको सरकारले बनाएको थियो । त्यो तहमा ओर्लने काम आगामी दिनमा नहोस् ।