विचार

सरकार र दलहरूलाई जनताको रोजी-रोटी, गाँस-गोजीबारे कुनै चिन्ता छैन, किन ?

सुशीला कार्की |
पुस ३०, २०७८ ९:५ बजे

राज्य संयन्त्रका प्रमुख संस्थाहरू यसरी दुरवस्थामा कहिल्यै पुगेका थिएनन् । यतिखेर न संसद् सुचारु हुन्छ, न न्यायपालिका नै । कार्यकारिणी सधैँभरि स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट निर्णय गर्न उद्यत हुन्छ नै । तर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको संसद् र न्यायिक निकाय स्वयं संकट र समस्याभित्र परेका छन् । त्यतिमात्र होइन कि ती संस्थाका पात्रहरूविरुद्ध अनगन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् ।

यसले डरलाग्दो खराब शासन पद्धति आमन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि भन्‍ने सन्त्रास फैलाएको छ । किनभने शासन व्यवस्थामा देखिएका खराबी र संस्थाहरूलाई बन्धकीमा पार्ने शैली चिर्दै निकास दिने प्रयत्न पनि कतैतिर भएको देखिँदैन । यसरी राज्यकै उपल्ला संयन्त्र दुरवस्थामा गइरहँदा के होला ? आममानिसको मन-मस्तिष्क भयग्रस्त देखिन्छ नै ।


जबसम्म राज्य संयन्त्रले चुस्त-दुरुस्त ढंगले काम गर्न सक्दैन, तब मुलुकले भोग्नुपर्ने दुर्गति नै हो । अनि खराब पात्रहरूलाई जति खराब भयो, त्यति नै आफूलाई सफा देखाउने वातावरण मिल्ने हुँदा तिनीहरू सुधारतिर लम्कने छाँटकाँट देखाउँदैनन् । अझ तिनले वातावरण प्रदूषित तुल्याउने र सबै नै बदमास हुन् भन्‍ने माहौल सिर्जना गर्न भएभरको बल लगाउँदै छन् । यतिखेर समाजमा प्रदर्शित र मञ्चित क्रियाकलाप हेर्ने हो भने यो सजिलै यो निष्कर्षमा पुगिन्छ नै ।

खराब शासन व्यवस्थाले राज्य संयन्त्रलाई अझ भ्रष्टीकरण तुल्याउने मात्र होइन कि सभ्यता र विकास क्रमलाई नै उल्टो बाटोमा हिँडाएको विश्वकै उदाहरण देखाएको छ । त्यहीकारण आज-भोलि राज्य संयन्त्रका सत्तामा बसेपछि जे पनि र जसरी गर्न पाइन्छ भन्‍ने मानिसकता हाबी भएको छ । राज्य संयन्त्र र सत्ताधारी पात्रहरूमा मनपरीतन्त्रको मगजमा छन् । यस्तो दृश्य प्रजातन्त्र प्राप्तियताका ३० वर्षमा झन् बढ्दो छ, लोकतन्त्रपछि झन् नियन्त्रणका किलाकाँटा खुस्किएको आभास हुँदै छ ।

मुलुक हाँक्नेहरूमा कुन काम गर्न हुने र कुन काम गर्न नहुने र के गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ ? त्यसको आभास रहेको या भएको देखिँदैन । माटो, जल, वन सम्पदादेखि ऐतिहासिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदा सबै लिलामी र बिक्री-बट्टामा धमाधम भइरहेका छन् । ती सम्पदा बिस्तारै लोप हुँदैछन् वा बिक्री भएर मासिएर गएका छन् । राज्य स्रोतको दोहन गर्नेहरू राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुग्छन् । मुलुकमा कर छल्दै पुँजी पलायन गर्नेहरू नै राजनीतिक दलमा हालीमुहाली गरेको दृश्यले त झन् डरलाग्दो भ्रष्टीकरण आमन्त्रण गरेको देखाउँछ ।

संविधान र कानुनमा हालको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनिए तापनि व्यवहारमा सर्वहारालाई लुट्ने र आमजनताको छाला काढ्ने व्यवस्था पुष्टि हुन गइरहेको आमगुनासो छ ।

अनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र अथवा साम्यवादको नारा दिने र तिनै नारामा निर्वाचनमा लडेर निर्वाचित हुनेहरूलाई नै ती आफूले अवलम्बन गरी आएको सिद्धान्त र त्यसको कार्यान्वयनबारे जानकारी रहे भएको जस्तो देखिएन । यदि जानकारी भएको भए नारायणहिटी दरबार वा सो सरहको महत्वपूर्ण स्थानहरूमा एउटा सम्भ्रान्त व्यापारीलाई क्याफटेरिया खोल्न इजाजत दिनुको बदला गरिब पिछडिएका युवाहरूलाई भेला पारी त्यो सुविधा र सहुलियत प्रदान गरी राज्यलाई कर, बेरोजगारी, रोजगारीविहीन युवालाई आयआर्जन र व्यापारको लाभ दिलाउन सकिन्थ्यो होला ।

संविधान र कानुनमा हालको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनिए तापनि व्यवहारमा सर्वहारालाई लुट्ने र आमजनताको छाला काढ्ने व्यवस्था पुष्टि हुन गइरहेको आमगुनासो छ । जनता जनार्दनहरू भए पनि नभए पनि आफ्नो पेट भोको र शरीर नाङ्गो राखी कर तिर्न बाध्य छन् । तर सरकार जसरी कर असुल्छ, त्यही बमोजिम नागरिकलाई सुविधा दिन बाध्य भएको देखिँदैन । सरकार र दलहरुलाई जनताको रोग, भोक, शोक र तिनको रोजी, रोटी, बास र कपासबारे कुनै चिन्ता छैन, किन ?

नेपालमा आँखाले देख्ने गरी खुला भ्रष्टाचार छ । त्यो नाङ्गो रूपमा व्यापक देखिएको छ । जनता त्यो देखेर किंकर्तव्यविमूढ छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको रकम घरमा राख्न, त्यो रकमले सम्पत्ति खरिद-बिक्री खुलेआम गर्न छुट्छ । ती त्यो वर्ग हुन्, जो सत्ताधारीसँग हातेमालो उठबस गर्ने गर्छन् ।

रातारात सम्भ्रान्त वर्गमा उक्लिएकाहरूमाथि कतै प्रश्न उठ्दैन । राज्यका भ्रष्ट व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्यो भने प्रश्न उठाउनेलाई सजायको भागीदार बनाउँछन् । त्यहीकारण हुनुपर्छ, राणाकालमा जसरी नै आज-भोलि पनि निरीह डिट्ठा, सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहायकहरूलाई मात्र मेजै पुग्ने गरी सजायको भागीदार बनाइन्छन् । विरलै कोही उच्च तहका व्यक्तिहरू कारबाहीको फन्दामा पर्ने स्थिति आयो भने तिनलाई चोख्याउन पैसाको खोलो बग्छ । यो यस्तो दृश्य पछिल्लो समय धेरैले अनुभूत गरेकै तथ्य हो ।

राज्य संयन्त्रका उपल्ला वृत्तका पात्रहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति बटुलेको स्पष्ट हुन्छ । तिनको कुनै वैधानिक आम्दानीको स्रोत देखिँदैन । राज्यबाट प्राप्त पारिश्रमिकले त घरबार चलाउन पुग्दैन, तिनको आलिसान महल कसरी ठडिन्छ ? तिनको अस्वाभाविक सुख-सयलभित्र भ्रष्टाचारबाहेक अर्को कुनै कारण देखिँदैन ।

शासकीय वृत्तमा रहेका धेरैजसो पात्र आफ्नो परिवार मात्र होइन कि आफन्तलाई समेत धनी बनाएका छन् । खुला आँखाले हेर्दैमा स्पष्ट हुन्छ कि भ्रष्टाचार, अनुचित साँठगाँठकै कारण तिनको अवैध सम्पत्तिले आकाश छाएको हो । आँखाले देख्दादेख्दै पनि भ्रष्टाचार भइरहँदा त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने निकाय मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । यसको अर्थ हो कि भ्रष्टाचारमा तिनको आपसी तालमेल र साँठगाँठ छ । हुन पनि त्यस्ता निकाय वा संस्थामा राज्यकै उपल्ला पात्रहरूले आफू अनुकूल मानिस नियुक्त गरेका हुन्छन् । तिनले कारबाहीको फन्दा चलाउनुको बदला तिनीहरूप्रति बफादार बन्‍न पुग्छन् । मैले ती पात्रहरूको नाम लिइरहनु जरुरी छैन ।

त्यस्ता संस्थामा को, कसरी नियुक्त वा कारबाही गर्ने संस्थामा सरुवा भएका छन् भन्‍ने समाजले ती पात्रहरू पहिचान गरेकै पात्र छन् । अझ त्यसरी नियन्त्रणको दायित्व बोकेको संस्थाकै पदाधिकारी र तिनका परिवारका सम्पत्ति छानबिन गर्ने यथार्थ खुलस्त बाहिर आउँछ नै । तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अर्को आयोग बनाउने हो भने धेरै तथ्य बाहिर आउँछन् । तर, हाल भएकै संस्थाबाट म तिनको छानबिन सम्भव देख्दिनँ ।

भ्रष्टाचार एक्लो व्यक्तिले मात्र गर्न सम्भव हुँदैन । जबसम्म त्यसको तालमेल तलदेखि माथिसम्म मिल्दैन, तब भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचार आपसी सहमतिमा भएको कुरालाई सबैले बुझेका छन् । यतिखेर भ्रष्टाचारविरुद्धको विरोध पनि आमजनमानसबाट सम्भव नदेखिनुको कारण सत्ताधारी दल, विपक्षी, तस्कर, माफियाहरूको मनी, मसल, पावरको कारण हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता अझै सचेत देखिँदैनन् । हालसालै भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा सक्रिय आन्दोलन चलिरहेको छ । जसमा भ्रष्टाचारी र सत्ताधारी गठमेलका मानिस, तस्कर, मवालीहरूले आन्दोलनकारीलाई नै भ्रष्ट हुन् कि भन्‍ने वातावरण सृजना गर्ने प्रयाससम्म गरेको पाइयो । यहाँसम्म कि आन्दोलनकारी बौद्धिक समूह नै भ्रष्ट हुन् तिनले खुलेआम भ्रष्ट्राचार गर्न नपाएको कारण विरोध गरेको हो भन्‍ने वातावरणसम्म कायम गर्ने प्रयास गरिएको देखियो । यसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउन सडक तताएको पनि पाइयो । यस्तो अनौठो दृश्य सायदै विश्वमा देखिएला ।

राज्य संयन्त्रका उपल्ला वृत्तका पात्रहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति बटुलेको स्पष्ट हुन्छ । तिनको कुनै वैधानिक आम्दानीको स्रोत देखिँदैन । राज्यबाट प्राप्त पारिश्रमिकले त घरबार चलाउन पुग्दैन, तिनको आलिसान महल कसरी ठडिन्छ ? तिनको अस्वाभाविक सुख-सयलभित्र भ्रष्टाचारबाहेक अर्को कुनै कारण देखिँदैन ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिको समर्थनमा गरेको सडक आन्दोलन र नाराबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने आकांक्षा सपना बोकेको पनि पाइयो । हुन त, यो नारा र सडक कब्जाको प्रयासलाई आमजनताले समर्थन गरेका छैनन् । तर विद्धान वर्गको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई जान्‍ने बुझ्नेसम्म प्रयास सत्ताधारीबाट नहुनुको अर्थ तिनको राज्य सञ्चालनमा त्यस्तै व्यक्तिको सहयोग र समर्थनको आवश्यकता पर्दै आउने गरेको सबैले महसूस गरेका छन् ।

कुनै पनि राष्ट्रको विकास तब सम्भव छ, जब त्यहाँ इमानदारी, निष्ठा र अनुशासन कायम हुन सक्छ । यसको अतिरिक्त जनतामा चेतना पनि हुनुपर्छ । यदि मुलुकमा मनपरीतन्त्र कायम हुन गएमा त्यसको विरोध गर्ने आमजनतामा तागत पनि हुनुपर्छ । यस्ता कुराको विरोध चाहे आफू निकटतम दलले गरेको होस् वा अन्यले किन नगरेका हुन त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ ।

हामी कहाँ यतिखेरको समाजलाई हेर्दा अकुत सम्पत्ति कमाएर प्राडो-पजेरो चढ्दै राजधानी र ठाउँ-ठाउँमा महल जोड्दै हिँडने व्यक्तिलाई हामी कमालका राजनीतिकर्मी वा पात्र भनेर स्तुतिगान गर्न छाड्दैँनौ । अनि आश्चर्य चाहिँ त्यस्ता कुख्यात पात्रहरू नै नेपालमा धेरै पढे÷लेखेका व्यक्तिका निम्ति पनि आदर्श बनेका छन् । यसले पनि हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्‍ने संकेत गर्छ ।

यद्यपि हामी यस कुराको खोजी गर्दैनौँ कि अमुक भ्रष्टको अकुत आर्जनबाट कुन-कुन क्षेत्रमा हानि पुर्‍याएको छ ? यो शोषणबाट राष्ट्रलाई कति क्षति पुगेको छ ? यसको अनुसन्धान भएको या गरेको देखिँदैन । अब उल्टो भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरूलाई समाप्त पार्ने प्रयत्न हुँदै छ । भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको मुलुकमा कहिले पनि विकास हुन सम्भव छैन । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता पनि बराबर कायम भइरहन्छ । यस्ता खाले विकृत दृश्य, दुरवस्था, खराब पात्रहरूलाई समयमै मिल्क्याउने काम भएन भने भोलि तिनले असफल राज्यमा परिणत गर्छन् । मुलुकप्रति माया गर्नेहरू समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।
 


Author

सुशीला कार्की

कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा ‘न्याय’ एवं ‘कारा’ पुस्तककी लेखक हुन् ।


थप समाचार
ad
x