अन्तिम सास फेर्नुभन्दा नौ घण्टाअघि एलबीजीले लेखमार्फत छोडेर गएका प्रश्न

प्रदेश २ लाई मधेस प्रदेश बनाएसँगै राजनीतिको रंगमञ्चमा उल्लास र विरोध गुञ्जिरहेका बेला अछामबाट राजधानी आएर पत्रकारिता गरिरहेका लेखक एलबी (लालबहादुर) विश्वकर्माले समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेको खबर छ । मधेसका जनताको ‘अधिकार’ स्थापित भएको नारा पिटिरहेकै भोलिपल्ट संघीयतामा पनि सुदूर नै राखिएको सुदूरपश्चिमको एउटा युवक राज्यको विभेदपूर्ण स्वास्थ्य सेवाको सिकार बन्यो । धन्‍न एलबी पत्रकार रहेछन् र उनको निधनले यति चर्चा पायो नत्र यो आममृत्युकै एउटा सिलसिला मात्र बन्‍ने थियो । 

एलबीले जुन अभावका कारण अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो त्यो एउटा आम नियति हो । व्यापारी चरित्रको राज्य भएको हाम्रो देशमा पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसकेर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका थुप्रै कथा र व्यथा मैले नजिकबाट नियालेको छु । साक्षी बसेको छु । स्वर्गीय एलबी विश्वकर्मालाई लिएर पत्रकार जगत्‌का नेताहरू र सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आआफ्नो राजनीतिक रोटी त सेकिरहेका छन् । तर, उता विश्वकर्माको परिवारमा ठूलो वज्रपात परेको छ । सपनाहरू मरेका छन् । सन्‍नाटा छाएको छ । सपनाजस्ता लाग्‍ने कटु वास्तविकताले थिचेको छ । 

---

तर, हामी बेतुकका कुरामा रमाइरहेका छौँ । थुप्रै पत्रकार र सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले एलबीको मृत्युलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेकन् टिप्पणी गरेका छन् । तर, उनै स्वर्गीय एलबीले जीवनको उत्तराद्र्धमा उठाएका सवाल जत्तिको वास्तविक, ओजिलो र ऐतिहासिक प्रश्न कसैले पनि उठाउन सकेका वा चाहेको देखिँदैन । 

माघ ५ गते डिजिटल पत्रिका इकागजमा प्रकाशित भएको एलबीजीको समाचार विश्लेषणले केहीबेर त मलाई निःशब्द बनायो । भावुक भएर अवरुद्ध भएँ । सायद, आफू पनि उस्तै नियतिको सिकार भइरहेको चेतनाले गर्दा पनि होला एलबीजीको उक्त सामग्री ऐतिहासिक प्रकृतिको छ । वास्तविक चित्रको बयानसहित समस्याको मूल जरोमा गएर उनले त्यो टिप्पणीमूलक समाचार लेखेका छन् । 

‘बाजुराकी सप्पा नेपालीले भोकको जलसमाधि लिएको थाहै नपाउने तपाईं कसरी ठूलो मान्छे ?’ शीर्षकमा लेखिएको सो लेखमार्फत एलबीले यो समाजका कथित ठूला मान्छेहरूसँग कयौँ प्रश्न, वितृष्णा र विद्रोह प्रकट गरेका छन् । समाजवादका नाममा दशकौँदेखि सत्तामा रजाइँ गर्नेहरूदेखि वर्गीय समानताका नारासहित हिंसात्मक विद्रोह हुँदै आफैँ सामन्तवादीको कित्तामा उक्लिएका नवधनाढ्य नेताहरूलाई पनि एलबीले सवाल गरेका छन् । बिचौलिया प्रवृत्तिको धोकेबाज राज्यलाई उनले मूल प्रश्न सोधेका छन् । पश्चिमी पहाडको एउटा सग्लो चित्रसहित उनले सोधेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्न हामी जिम्मेवारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पक्कै पनि पर्छ । नत्र हामी पनि एलबीहरूको मृत्युको मतियार बन्छौँ । हामीलाई इतिहास र भावी पुस्ताले माफ गर्नेछैन ।

दशकौँदेखि राजनीतिक अधिकारका निम्ति लडेको हाम्रो समाज मानिसको न्यूनतम मानवअधिकारको सुरक्षाका निम्ति लडेकै छैन । वा लड्नुपर्छ भन्‍ने चेतना नै विकास भएको छैन । सायद, यसमा राजनीतिक लाभ नभएकाले पनि होला समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यस विषयमा गम्भीरतासाथ छलफल र विमर्श नै गरेका छैनन् । यो बडो उदेकलाग्दो विषय छ । संविधानको कागजमा हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक दिइएको छ ।

हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिने भनिएको छ । तर, यो कार्यान्वयन गर्नुका साटो स्वास्थ्य सेवालाई धनीहरूको मात्र पहुँचमा पुर्याउने मुख्य मतियार नै राज्य भएको छ । यस्तो गम्भीर प्रश्न जुन हामी सबैको जीवनसँग उत्तिनै जोडिएको छ यस विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ । सोचौँ त हामी कति आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी र निकम्मा भएछौँ । 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको आधारभूत र नैसर्गिक हक र अधिकार हो । तर, यो कार्यान्वयन भएको छैन । यति गम्भीर कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नो जीवनसँग जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई वास्तै नगरी कथित राजनीतिक दर्शन, समाजवाद, साम्यवाद र पुँजीवादको निरर्थक वादप्रतिवाद गरिरहेका छौँ ।

असफल शासकहरूको भक्तिगानका लागि ध्रवीकृत भइरहेका छौँ । आफ्ना दुःखहरू रत्तिभर कम नहुँदा पनि ख्वामितहरूलाई जदौ गरिरहेका छौँ । सलाम गरिरहेका छौँ । भनेपछि हामीमा केही न केही समस्या त पक्कै छ । के समस्या छ सबैले आआफैँ सोचौँ । नत्र एलबीले प्रश्न गर्ने थिएनन् । तपाईं कसरी ठूलो मान्छे ? भनेर । 

भनेपछि, के शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको निःशुल्क, गुणस्तरीय र समान वितरण गर्नै सकिँदैन त ? यो सकिन्छ । तर, यस विषयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू छलफल नै गर्न मान्दैनन् । किन थाहा छ ? किनकि पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो आयको स्रोत भनेकै यिनै निजी अस्पताल र स्कुल हुन् । चाहे विद्यार्थी संगठन चलाउन होस्, चाहे चुनाव लड्न होस् । यिनै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीहरू वर्तमान राजनीतिका प्रायोजक हुन् । यी सबै मिलेर सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई तन्‍नम बनाइदिएका छन् । जसको कुनै भरोसा छैन । सरकारी अस्पतालको चिकित्सक ड्युटीकै बीचमा प्राइभेट अस्पताल जान्छन्, कर्मचारीहरूले मेसिन बिगारेर निजी ल्याबहरूमा बिरामी पठाउँछन् ।

जनशक्ति र गुणस्तर थप गर्नुको साटो अनावश्यक मेसिन किन्‍ने र थन्क्याएर कमिसन पचाउने चलन नै चलेको छ । एउटै अस्पतालमा २४ वटासम्म दलीय ट्रेड युनियन बनाएर दादागिरी मच्चाउँछन् । चिकित्सकदेखि कर्मचारीसम्म राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएर व्यक्तिगत लाभ उठाउँछन् । अनि देशको सत्ताधारी पार्टी काँग्रेसबाट मेडिकल डन सुनील शर्माहरू उम्मेदवार बन्छन् । प्रतिपक्षी पार्टी एमालेले दुर्गा प्रसाईंहरूलाई उद्योग विभागको जिम्मेवारी दिन्छ । माओवादीका नेताहरू थाइल्यान्ड र चीन गएर उपचार गर्छन् । अनि एउटा नागरिक अनागरिक भएर गुमनाम मृत्युवरण गर्छ । 

हो, यी सबै ओपन सेक्रेट कुरा हुन् । सायद हामीले यी कुरा पचाइसकेका छौँ । हामीलाई सामान्य लाग्छ यस्ता कुरा । किनकि हामी पनि आफूलाई पुग्ने कमाउन दिनरात धपेडी गरिरहेका छौँ । ताकी हामीलाई एलबी विश्वकर्माहरू जस्तो एक हजार अभाव भएर मर्न नपरोस् । हामी त यो उपचार गर्ने र बच्चा पढाउने र सुरक्षित आवासको चिन्तामा यति घोत्लिएका छौँ कि, हामीले मानव समाजका अन्य उन्‍नत आवश्यकतामाथि सोच्नै पाएका छैनौँ । यसैको मौकामा हामीलाई कथित ठूला मान्छेहरूले विभिन्‍न वाद, विचार, समुदाय र वर्गका आधारमा विभाजित गरेर आफ्नो रोटी तताइरहेका छन् । 

समाजवाद र साम्यवादको अमूर्त पाठ पढाउने पार्टीका कथित ठूला मान्छेहरू भन्‍नुहोस्, के अझै पैसाको अभावले एलबीहरू मरिरहनुपर्ने हो ? पत्रकारका नाममा तिनै भ्रष्ट र धोकेबाज नेताहरूको झण्डा बोक्ने, लाभ लिने र विभिन्‍न समुदायका नाममा राज्यशक्तिसँग उठबस गर्ने बिचौलिया संगठनहरू भन्‍नुहोस् के अब गरिबलाई बाँच्ने हक छैन ? यति पनि गर्न सक्नुहुन्‍न भने हामीले तपाईंलाई किन ठूलो मान्छे भन्‍ने ? के मानिसले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि नहुने कस्तो समाजवादको नारा घन्काएको हो नेताज्यू ? 

दशकौँ शासनसत्तामा बस्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसक्ने नेताहरूलाई म किन ठूलो मान्छे भनौँ । तिनै असफल नेतृत्वको पछाडि दौडिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने स्वकथित बौद्धिक, पत्रकार र पेसाकर्मीलाई किन ठूला मान्छे भनौँ ? एलबीले आफ्नो समाचारमा भनेजस्तै यी विविध आवरणमा बसेर समाजलाई थप असमानतातर्फ धकेल्ने ठूला मान्छेहरू मेरो नजरमा पनि ठूला मान्छे होइनन् । 

लोकतन्त्र, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जस्ता जेजे भाषण गरे पनि आधारभूत रूपमा राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ र उसले हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ । यसका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा अबको राजनीतिक नारा बन्‍नु आवश्यक छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णत निःशुल्क हुनुपर्छ ।

थप उपचारमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमामार्फत निजी अस्पताललाई यथावत राखेर पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । अतिरिक्त आवश्यकता र विलासिताका क्षेत्रमा कर थप गरेर भए पनि हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिनैपर्छ । बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यो कुरा त्यति असहज छैन । 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या तथा स्तरवृद्धि, जनशक्ति वृद्धि र वितरणलाई सुधार्न सकेर निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अस्पताल बनाउनुपर्नेछ । थप निजी अस्पताल नबन्‍ने गरी कानुन संशोधन र भएका निजी अस्पताललाई कानुनसम्मत सञ्चालन वा समयक्रममा राज्यले अधिग्रहण गर्नसक्छ । स्वास्थ्यविद् र अर्थविद्हरूको स्वतन्त्र आयोग बनाएर समग्र नीति स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई जग्गा सहुलियत तथा कर छुट गराएर अन्‍न रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायमा प्रोत्साहन गराउन सकिन्छ । सबै नागरिकलाई प्यान कार्ड वितरण गरेर उसको आम्दानीका आधारमा स्वास्थ्य बीमाका लागि योगदान रकम उठाउन सकिन्छ । अति विपन्‍नको भने राज्यले सो रकम तिर्छ । 

यसै पनि, राज्यले अहिले असन्तुलित र भद्रगोल किसिमबाट स्वास्थ्य सेवालाई सञ्चालन गरेको छ । विभिन्‍न रोगहरूका लागि उपचारमा र औषधिमा छुट र सहुलियत, उमेर समूहलाई सहुलियत, प्राणघातक रोगलाई सहुलियत जस्ता खुद्रामसिना नीति लिएको छ । यसमा सबै नागरिकको पहुँच छैन भने यस्ता सहुलियत पनि हुने खानेले बढी पाएका छन् । सरकारी अस्पतालको संख्या र गुणस्तरवृद्धि, सुधार, जनशक्ति उत्पादन र वितरणमा वृद्धि, उत्तरदायी सेवाप्रदायक निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले विज्ञहरूको सुझावअनुसार नयाँ कानुन बनाएर यस्ता अत्यावश्यक सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा ल्याउनैपर्छ ।

हामी कसैले आफू वा आफ्ना सन्तान र परिवार सुरक्षित छ भन्‍ने भ्रम पालेको छौँ भने त्यो त्यागौँ । एलबी विश्वकर्माले जस्तो नियति तपाईं हामीले पनि भोग्नुपर्छ । हामी जुन जुन पार्टी र नेताको झण्डा बोकेर सामाजिक सञ्जालमा गौरवगाथा पोस्ट गरिरहेका छौँ ती पार्टीका नेतृत्वहरूलाई प्रश्न गरौँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई राज्यको जिम्मेवारीमा कहिले लैजाने ? कसरी लैजाने ? बाँच्न पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई तन्‍नम बनाएर बिचौलियाहरूको भट्टीमा कतिन्जेल पिल्सिने ? 

प्रश्नको ठोस उत्तर पाउनुहुन्‍न भने आफ्ना आदर्श पात्रहरूलाई भनिदिनुहोस् : तपाईंहरू सधैँ हामीलाई वाद र तन्त्रहरूको गोलचक्करमा घुमाइरहने र हाम्रा मौलिक अधिकारहरू कुण्ठित भइरहने हो भने तपाईंलाई हामीले किन ‘ठूलो मान्छे’ भन्‍ने ?

(भेटुवाल पहिला पत्रकारिता गर्थे, अहिले राजनीतिक अभियानमा छन् ।)