बौद्धिक बेइमानी र बायोडाटा दुरुपयोगका सम्बन्धमा यसअघि इकागजमा प्रकाशित विशेष रिपोर्ट र त्यसको ‘फलोअप’बारे लेख्नुअघि एउटा सानो सन्दर्भ जोडौँ हैँ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वनस्पति विभागले अघि सारेको वन लसुन र गुच्ची च्याउको अध्ययन–अनुसन्धान र संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ का लागि प्रस्तावपत्रहरू अध्ययन गर्ने, छनौट गर्ने र छनौटमा परेका अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सम्झौता बमोजिमको रकम वनस्पति विभागबाट फुत्काउँदासम्मका मिलिभगतबारे त लेखियो, यसका हाँगाबिगा र जरा कहाँसम्म फैलिएका छन्, खोज्ने र ‘फलोअप’ गर्ने काम जारी थियो ।

---

यसैक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वनस्पति विभागका केही अधिकारीहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी भए । त्यस क्रममा मन्त्रालय माताहत एक कर्मचारीको टिप्पणी अलि काम लाग्ने खालको थियो । अनुसन्धानका नाममा आफ्नो बायोडाटा दुरुपयोगको सिकार बनेका वनस्पतिविद् डा. मानबहादुर रोकाया, डा. बिदुर पराजुली र डा. सालिकराम सिक्देल, यी तीन जनामध्ये डा. मानबहादुर रोकाया चाहिँ अनुसन्धानको अनुभव र ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जर्नलहरूमा आफ्ना लेख प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा अझ एक कदम अगाडि नै रहेछन् । 

उनी आफ्नो विषयगत विज्ञता र अनुसन्धानको कुरामा त विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा अन्तर्क्रिया गरिनैरहन्छन् । त्यसबाहेक नेपाली समाज राजनीति र प्रशासनिक कामकारबाहीका सन्दर्भमा देखे÷भोगेका गलत क्रियाकलापहरूप्रति समेत डा. रोकायाले सामाजिक सन्जालमार्फत आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् ।

हमेसा ‘स्ट्रेट फरवार्ड’ स्वभावले प्रस्तुत हुने डा. रोकायाको बानीबारे परिचित ती कर्मचारीले संयोगवश वन लसुन गुच्ची च्याउसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान र संरक्षण परियोजनाको रिपोर्ट हेर्ने मौका पाएका रहेछन् । अनि ती कर्मचारीलाई लागेछ, ‘अनुसन्धानमा राम्रै ख्याति कमाएको मान्छे, ख्यातिप्राप्त जर्नलहरूमा लेख प्रकाशित गरी राख्ने, नेपालमै पनि गुणस्तर वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्नेबारे टिप्पणी गरिराख्ने, तर आफैँ ‘टिम लिडर’ बनेर वनस्पति विभागलाई बुझाएको वन लसुन र गुच्ची च्याउसम्बन्धी अनुसन्धानत्मक रिपोर्ट भने हचुवाको भरमा लेखेजस्तो र ‘कपी पेस्ट’ गरेर तयार बनाएको जस्तो छ ।’

दुवै जना विज्ञानकै विद्यार्थी भएका नाताले ती कर्मचारीले डा. रोकायासँग कुराकानीका क्रममा भनेछन्, ‘अनुसन्धानको गुणस्तरबारे निकै वकालत गथ्र्यौ, कुरा त विधि र इमानको ठूलै गर्‍यौँ त,  तिम्रो नेतृत्वमा तयार भएको वन लसुन र गुच्ची च्याउको अनुसन्धान रिपोर्ट त औसत भन्दा पनि  कमजोर छ त, आफैँले गर्ने अनुसन्धानमा चाहिँ यतिसारो अल्छी गर्छौ है ?’

ती कर्मचारीका भनाइले बल्ल डा. रोकायालाई रन्थनाएछ । अनि डा. रोकायासहित डा. पराजुली र डा. सिक्देल तिनैजना झसङ्ग र चनाखो भएछन् । ‘अरे बाबा, आफूले कुनै सरकारी पैसा पचाउने गरी कुनै अनुसन्धान गरेको छैन, कुनै कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता नै गरेको छैन, तर बायोडाटा दुरुपयोग ? अनि कमसल अनुसन्धान रिपोर्टको अबगाल चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा आफैँ सुन्नुपर्ने । ‘बायोडाटा दुरुपयोगको यस्तो कालो कर्तुतले गर्दा वनस्पतिविद्  रोकाया, पराजुली र सिक्देलत्रय हरहालतमा यस्तो जालसाजी गर्ने उपर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अठोटमा छन् । त्यसैले यी तीनै जना एक स्वरमा भन्छन्, ‘गल्ती गर्नेले न्यायको कठघरामा उभिनै पर्छ ।’

अब अलिकति चर्चा गरौँ, कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्नेबारे ।

यसअघि इकागजमा प्रकाशित विशेष रिपोर्टमा संकेत गरिएको तर धेरै चिरफार नगरिएका पात्र साजन सुवेदीबाट कुरा सुरु गरौँ । साजन सुवेदीले कुनै सन्दर्भमा आफ्नो बोटानिक्स नेपाल (दर्ता नम्बर २३९९२८) नामको संस्थाका लागि विज्ञहरू डा. रोकाया, पराजुली र सिक्देलबाट जम्मा गरेका बायोडाटा आफ्नो संस्थामार्फत काम नै नगरी  माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीलाई ‘बिक्री’ गरेको कुरा स्वीकार करिसकेका छन् । मसँगको कुराकानीका क्रममा सुवेदीले भनेका छन्, ‘मबाट गल्ती भयो, छानबिनका क्रममा राज्यले सोधेछ भने सबै कुरा बताउने छु ।’

‘गल्ती भयो, तपार्इँहरूका लागि एक लाख रुपैयाँ छुट्याएको छु, छिट्टै खातामा राखिदिन्छु’ भन्ने आसयमा क्षमायाचनासहितको इमेल लेख्दै साजन सुबेदीले बायोडाटा दुरुपयोगको शिकार बनेका विज्ञहरूलाई रिझाउन कोशिश गर्दैछन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीले जानी बुझिकन अनुसन्धानका नाममा पैसाकै लागि मात्र यो काम गरेको हो ।

वनस्पति विभागमा बुझाइएको फाइनल रिपोर्टमा विश्लेषणसहित आफ्नो आउटपुट दिनेमध्येका एक अर्का विज्ञ हुन्, डा. नवीनराज जोशी । अर्को अचम्मको कुरा यो पनि छ कि सरकारी निकायको बीसौं लाख खर्च भएको अनुसन्धान परियोजनामा प्रस्ताव अनुसार अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने भनिएका विज्ञहरू डा. रोकाया, डा. पराजुली र डा. सिक्देल र रिपोर्टको अन्तिम विश्लेषणको जिम्मा पाएका डा. जोशीबीच भेटघाट, अन्तरक्रिया केही पनि भएको देखिँदैन । डा. रोकाया, डा. पराजुली र डा. सिक्देल तिनै जनाले आफुहरूले डा. जोशी नचिनेको र माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीबारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान जस्तो मिहिन विषयलाई अन्तिम रूप दिन अनुसन्धानमा जुटेका भनिएका सबै पक्षको एकमुष्ट निचोड आवश्यक पर्दैन र ? यो जिज्ञासा मैले डा. नवीनराज जोशीलाई राखेको थिएँ ।

जोशी भन्छन्, ‘यो अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा म पनि माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीमार्फत् झुक्किएँ । मेरो जिम्मेवारको हकमा रिपोर्टमा केही सुधार आवश्यक भए हेरिदिनु पर्यो भनेर प्रस्ताव आयो । मैले हेरे र सकेको मेरो आउटपुट दिए ।’

प्रस्तावमा उल्लेखित विज्ञहरूसँग समन्वय गर्न खोजेको भए यो जालसाजीञको चक्कर त्यतिबेला नै पर्दाफास हुनेथियो । सायद, कोभिड–१९ संन्त्रासका कारण त्यो जरुरी ठानिएन त्यसको परिणाम आज म पनि माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीबाट ठगिन पुगे । अघिल्लो रिपोर्ट तयार पार्दै गर्दा ‘क्रसचेक’ गर्न माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कृष्ण भट्टसँग मैले डा. नवीनराज जोशीको सम्पर्क सूत्र मागेको थिए । तर विभिन्न बहानामा भट्टले डा. जोशीसँग सम्पर्क गराउनै चाहेनन् । यदि डा. नवीनराज जोशीले झुठो बोलेका होइनन् भने उनी पनि अब यो ‘मिलिभगत’का मुख्यमतियार माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी र वनस्पति विभागको तत्कालीन नेतृत्वद्वय (महानिर्देशक सन्जीवकुमार राई र उप–महानिर्देशक मोहनदेव जोशी) का विरुद्धमा डा. रोकाया, पराजुली र सिक्देलको कित्तामा उभिनु पर्ने हो । यसरी डा. नवीनराज जोशीले विरोध नगर्नुमा कतै उनी पनि यो ‘मिलिभगत’मा सामेल त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा गर्छ ।

बौद्धिक बेइमानी र बायोडाटा दुरुपयोगको यो घटनालाई जोडेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिलिपी अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयकी रजिस्ट्रार विष्णु भट्टराईसँग सोधेको थिए । रजिस्ट्रार भट्टराईका अनुसार, ‘यो घटना त प्रतिलिपि अधिकारसँग भन्दा पनि जालसाजी र बेइमानीसँग जोडिन्छ, यदि समाचारमा भनिए बमोजिम जालसाजी भएको हो । गल्तीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाले क्षमायाचना र क्षतिपूर्तिलाई स्वीकार गर्दैनन् भने जालसाजीकसुर अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत नै कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिन्छ ।’

माथि उल्लेखित तमाम विरोधाभाषका फेहरिस्तले के देखाउँछ भने वैज्ञानिक अनुसन्धानको ‘हब’ हुनुपर्ने वनस्पति विभाग कन्सल्टेन्सीका नाममा ‘बिचौलिया’हरूको अखडा बन्दैछ । वनस्पति विभागअन्तर्गत पनि अनुसन्धान तथा योजना शाखा छ, जडिबुटी प्रबर्द्धन तथा विकास शाखा छ, बायोटेक्नोलोजी शाखा, जैविक विविधता शाखा, लगायत आधा दर्जन भन्दा ज्यादा शाखाहरू छन् । ती शाखाहरूका लागि आवश्यकसम्बन्धी वैज्ञानिक अधिकृतहरूको दरबन्दी छ, विषय विज्ञता अनुसारको कर्मचारी दरबन्दी छ, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रका नाममा इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, कैलाली र जुम्ला गरी सात स्थानमा शाखा कार्यलय छन् । तैपनि कुनै अनुसन्धानका काम गर्नुपर्‍यो भने निजी अनुसन्धानकर्ता र कन्सल्टेन्सी नै भाडामा लिनुपर्ने ? त्यसो हो भने वनस्पति विभाग, विभागमा हाजिर हुने वैज्ञानिक अधिकृतको काम के जाडोमा घाम ताप्ने र गर्मीमा हावा खाने मात्र हो ? अनि फेरि वनस्पति विभागका लागि विज्ञान पढेका ‘क्याडर’हरू नै किन चाहियो ? अरु ‘फ्याक्लटी’ हरूबाट दरबन्दी पूर्ति गरे भइहाल्यो नि भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।

निजी अनुसन्धानकर्ता र कन्सल्टेन्सी नै भाडामा लिनु के विभागभित्रका प्राविधिक जनशक्तिको अवमूल्यन होइन ? यस्ता जिज्ञासाहरू मैले पूर्व वन तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओली र वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलसमक्ष राखेको थिएँ ।

पूर्व वन सचिव ओलीको सिधा धारणा थियो, ‘वनको श्रोत सर्वेक्षण, काठको आयतन निकाल्ने लगायतका ठूलो आकारका र बृहत् जनशक्तिले गर्नुपर्ने कामका लागि बाहिरी साधन श्रोत र ठेक्का–पट्टामार्फत काम गर्नु स्वभाविक नै हो । तर मसिना र मिहिन अनुसन्धानका काममा मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतको वैज्ञानिक जनशक्ति प्रयोग नगरी ‘आउटसोर्सिङ्ग’मा भर पर्नु राम्रो होइन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धामार्फत निजी कन्सल्टेन्सीबाट काम लिने भनिए पनि सोचेजस्तो गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको कुरामा महानिर्देशक पौडेल सहमत छन् । आगामी अनुसन्धान कार्यक्रमहरूमा ‘कन्सल्टेन्सी’मा निर्भर प्रवृत्तिलाई सक्दो कम गर्ने प्रतिवद्धता समेत पौडेलले जनाए ।

अनि वन लसुन र गुच्ची च्याउको अनुसन्धान परियोजनाका नाममा भएको जालसाजी र बायोडाटा दुरुपयोगका सन्दर्भमा वनस्पति विभागका तत्कालीन नेतृत्वको बदनियतबारे विभागको अहिलेको नेतृत्वको धारणा के हो त ? यो प्रश्नमा महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘प्रोटोकलका हिसाबले यो अनियमितताबारे विभाग आफैँले अनुसन्धान र कारबाहीको निचोड निकाल्न मिल्दैन । अनियमितताबारेमा उठेका प्रश्नमाथि विभागको फाइण्डिङ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ, आशा गरौँ आवश्यक कारबाही हुन्छ होला ।’

कारबाहीका कुरा गर्दा यहाँ तीनवटा कुरा छुटाउन मिल्दैन ।

एक : बायोडाटा दुरुपयोग गरेर कमसल अनुसन्धान रिपोर्ट तयार पार्ने सम्बन्धित संस्था र त्यस संस्थासँग जोडिएका पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धान कार्यमा कालोसूचीमा राखिन्छ कि राखिँदैन ?

दुई : राज्यको बिसौ लाख रुपैयाँ अनुसन्धानका नाममा जालसाजी र मिलिभगतमा सकिएको छ, यसको सोधभर्ना को र कसबाट गराउने हो ?

तीन : विज्ञहरूको  बायोडाटा दुरुपयोग गराइएवापत उनीहरूलाई बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ ?

बौद्धिक बेइमानीसँग जोडिएको यो घटनाका सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेल भन्छन्, ‘तपाईंको समाचारले उठाए अनुसारको अनियमितताका थुप्रै आधारहरूमाथि हामी अनुसन्धान गर्दैछौ, धैर्य गर्नुहोस् दोषीमाथि कारबाही हुने नै छ !'

बायोडाटा दुरुपयोगको शिकार बनेका विज्ञहरूले दिएको उजुरी र यसअघि इकागजमै प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर वन तथा वातावरण  मन्त्रालय, प्रशासन तर्फका सह-सचिव शिव रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ । लेखा तर्फका उप सचिव र प्रशासनतर्फकै शाखा अधिकृतसहित तीन जनाको छानबिन समितिले पहिलो चरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरी आश्यक कागजात संकलन गरिसकेको र थप छानबिन भइरहेको कुरा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताएका छन् !

आशा गरौँ, वन सचिवले भने झैं  कारबाही होला नै, यदि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बौद्धिक बेइमानीसँग जोडिएको यो अनियमितता पार लागेन भने पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषय ‘नोटिस’ लिइसकेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार, ‘बौद्धिक बेइमानी जस्ता यस्ता गम्भीर विषयमा आएका समाचारलाई नै आधार मानेर पनि आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ । अहिलेको स्वास्थ्यजन्य परिस्थिति र मुद्दाहरूको चापका कारण केही समय लागेछ भने अन्यथा मान्नु भएन ।’ 

विज्ञान र वनस्पति जस्तो गम्भीर खोज र अनुसन्धानको विषयमा समेत बौद्धिक बेइमानीको दाग लाग्नु वनस्पति विभागका लागि मात्र नभएर विज्ञान र वनस्पतिका क्षेत्रमा रुचि राख्ने सबैका लागि दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्छन् वनस्पति र बिज्ञानबारे निरन्तर लेखिरहने अध्येता कमल मादेन ।

आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म हाम्रो काम गलत गर्नेहरूलाई समाचारमार्फत सतहमा ल्याउनु हो । आशा गरौँ कही न कहिबाट त यो बेइमानी उपर कारबाहीको अंकुश लाग्ला नै ।