नेपालबाट हराएको शब्दावली- ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा नैतिकताका आधारमा राजीनामा’
सिद्धान्त, नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताविनाको अर्थहीन राजनीति कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ । २०५१ मा पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा ठूलै दुर्घटना भएको थियो । त्यस दुर्घटनाले नेपालको राजनीतिलाई विकृति, विसंगति, अस्थिरता र भ्रष्टाचारतिर मोडिदिएको थियो । विनाकारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपालको राजनीति फेरि विसंगति, विकृति तथा अस्थिरतातिर जाने देखिएको छ ।
लगभग दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई पार्टीबाट सहयोग नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । अझ उनले दुई तिहाइको बहुमत ल्याउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको तर्क दिए । उनको तर्क कसैले पत्याएका छैनन् । उनको यो तर्र्क ‘नाँच्न नजान्नेलाई आँगन टेढो’कै अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेकपाभित्रको किचलो प्रधानमन्त्री र पार्टीका अरु वरिष्ठ नेताहरूले सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणति हो, प्रतिनिधि सभाको असामयिक मृत्यु । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया तथा स्थिरता, विकास र शान्ति सुव्यवस्थालाई पनि दीर्घकालसम्म असर पार्ने देखिन्छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी ओली र त्यो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले लिनुपर्ने हुन्छ ।
भर्खरै नेदरल्यान्डको प्रधानमन्त्री मार्क रुटले नैतिक जिम्मेवारीको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । नेदरल्यान्डका संसदीय समितिले सन् २०१३ देखि सन् २०१९ सम्म वितरण गरिएको बालकल्याण कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग, हिनामिना भएको र यसबाट लाखौँ गरिब र दुःखी बालबालिकालाई ठूलो क्षति हुन गएको उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदन आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री रुटले त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिँदै साइकल चढेर दरबार गएर राजा विलियम अलेक्जेन्डरसमक्ष राजीनामा दिए । उता संसदीय समितिकै प्रतिवेदनका आधार राजीनामा दिन्छन्, हामी कहाँ स्थिति के छ ? बुझेकै तथ्य हो ।
प्रधानमन्त्री मार्क रुटले देखाएको आदर्श, नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिता प्रदर्शन गरे । उनको यो उदाहरणले संसदीय प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ । प्रधानमन्त्री मार्क रुटसँगै सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दलका नेता गलत नीति बनाएकामा आप्mनो पनि नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नेदरल्यान्डको प्रजातान्त्रिक इतिहास र व्यवहार एकातिर यस्ता असाधारण र अनुपम पाइन्छ । नेपालमा संसदीय समितिका छलफल र प्रतिवेदनहरूलाई कुनै पनि पार्टीका सरकारले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन पनि गरेको देखिँदैन । उल्टो समितिका प्रतिवेदन र काम कारबाहीको आलोचना र विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ ।
२०४८ सालयताको इतिहास र व्यवहारलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् तथा समितिका बैठकमा उपस्थिति भई जवाफ दिन पनि चाहँदैनन् । कतिपय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिए पनि तथ्यगत र प्रामाणिक जवाफ दिँदैनन् । अर्को त, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संवैधानिक जिम्मेवारी इमानदारी, नैतिक र जवाफदेहीपूर्ण रूपले निभाउन चाहँदैनन् ।
नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिता स्वीकार्दै कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको कुनै उदाहरण पाउन सकिएको छैन ।
संसद् सदस्य पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारी, नैतिक र जवाफदेहीपूर्ण रूपले निभाउन चाहँदैनन् । राजनीतिक नेता तथा सभासद्हरूबाट यस्तो चरित्र र व्यवहार देखाउनु भनेको लोकतन्त्र र जनतालाई कमजोर बनाउनु हो भन्नु अन्यथा नहोला । यो मामिलामा पनि नेपालका साना-ठूला सबै पार्टी र ती पार्टीका नेताहरू जिम्मेवार छन् ।
नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताको अर्को ताजा उदाहरण जापानबाट पनि लिन सकिन्छ । जापानमा एक मन्त्री समितिको बैठकमा पाँच मिनट ढिलो पुग्दा प्रश्न उठेपछि उनले तत्कालै रुँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अर्का संसद् सदस्यले चुनावको बेला मतदातालाई रकम दिई प्रलोभनमा पारेको कुरा संसद्मा उठेपछि उनले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भारतमै पनि नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताको केही राम्रा उदाहरण छन् ।
जस्तो भारत स्वतन्त्र भएपछि रेल मन्त्री बनेका स्व. लालबहादुर शास्त्रीले रेल दुर्घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मन्त्री पदबाट तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । भारतमा यो अभ्यास केही अंशमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको निरंकुश पञ्चायती शासनकालमा पनि नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताको केही राम्रा उदाहरण पाइन्छन्, उदाहरणका लागि सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । दशरथ रंगशालामा खेल भइरहेको बेला हावाहुरीका कारण भागदौड हुँदा मान्छे मरेको विषयलाई नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन शिक्षा मन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि पदबाट तत्कालै राजीनामा दिएका थिए ।
देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि आजका दिनसम्म आफ्नो मन्त्रालयको जिम्म्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै दुर्घटना वा अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठ्दा पनि नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहितालाई स्वीकार्दै कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको कुनै उदाहरण पाउन सकिएको छैन । नेपाली राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिता नदेखाउने प्रवृत्तिका कारण नेपालको राजनीति प्रदूषित र गैरजिम्मेवार बन्दै गएको हो ।
त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भएपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकार र गलत सोच बढेर गएको छ । यो सोच र व्यवहार नेपाल, नेपाली राजनीति र नेपाली जनतालाई सिध्याउने सोच हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै रूपले नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताको सवालमा सरकारलाई दण्डित गर्न जनता जाग्नुपर्ने कुरा हालैको मंगोलियाको सडक प्रदर्शन र विरोधले देखाएको छ । मंगोलिया सरकारले कोरोनाको रोकथाममा सफलता हासिल गरेको कुरालाई सबैले स्वीकारेको पाइन्छ । त्यहाँ हालसम्म कोरानाका कारण दुईजना मात्र मरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मार्क रुटले त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिँदै साइकल चढेर दरबार गएर राजा विलियम अलेक्जेन्डरसमक्ष राजीनामा दिए ।
जनताद्वारा निर्वाचित मंगोलियन प्रधानमन्त्री बिस्तारै निरंकुश बन्दै गएका थिए । उनले मंगोलियाको संविधानले देशमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण भेला हुने, बोल्ने र लेख्ने तथा आफ्ना दृष्टिकोण छाप्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरे पनि प्रधानमन्त्री खुरेल्सुख उक्हाले संविधानका यी व्यवस्थालाई खुम्चाउँदै गएका थिए । प्रधानमन्त्रीले देशमा निरंकुश शैली लागू गराएको दृश्य आमजनतालाई मन परेको थिएन । त्यसैले जनता उनीसँग असन्तुष्ट हुँदै गएका थिए ।
यो २१औं शताब्दीमा कुनै देशका जनताले पनि निरंकुशता स्वीकार्दैनन् भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ । मंगोलियाका जनताले पनि निरंकुश शैली मन पराउने कुरा भएन । उनीहरू एउटा गतिलो अवसरको खोजीमा थिए । यसै बेला सरकारी अस्पतालमा एउटा त्रुटि हुन गयो । यो त्रुटि निरंकुश प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्ने बलियो आधार बन्न गयो । मंगोलियाको एक अस्पतालमा एउटी सुत्केरी महिला र उनको भर्खरै जन्मेको बच्चालाई कोरोनाका बिरामीसँगै राखेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारविरुद्ध ठूलो विरोध र आन्दोलन सुरु भयो । अन्ततः यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री खुरेल्सुख उक्हा जनवरी २१, २०२१ मा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।
मंगोलियन प्रधानमन्त्री सानो घटनाका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए । जनताले चाहे शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट निरंकुश शासकलाई सहजै तह लगाउँछन् भन्ने कुरा मंगोलियाको वर्तमान घटनाले देखाएको छ । यो घटनाबाट जनता सार्वभौम रहेछन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन गएको छ । यसले निरंकुशपथमा जाने शासकको मुटुलाई खल्बलाइदिएको हुनुपर्छ ।
अमेरिकी निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता, नीति, सिद्धान्त, आदर्श, इमानदारी, नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार तथा जवाफदेहिता देखाउन नसक्दा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक अभ्यासबारे पनि ठूलो प्रश्न उठ्न गएको छ । एउटा व्यक्तिको गलत सोचले पनि सम्पूर्ण शासन व्यवस्थालाई कतिसम्म नोक्सान पार्दो रहेछ भन्ने अमेरिकी कंग्रेस भवनमा भएको तोडफोडले देखाउँछ । यो घटनाबाट कस्तो व्यक्तिलाई शासनमा लाँदै छौँ भन्ने कुरालाई आमजनता तथा मतदाताले पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू निश्चित राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श, इमानदारी, नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार तथा जवाफदेहिताबाट चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र नीति मनु, कौटिल्य, गान्धीदेखि प्राचीन पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो र एरिस्टोटलले पनि स्वीकारेको पाइन्छ । नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिता नभएको राजनीतिलाई महात्मा गान्धीले राजनीति नै होइन भनेका छन् । उनले त राज्य र सरकारलाई निरंकुश हुन्छ भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सिद्धान्त, नीति, नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताको पथमा नहिँड्ने अहंकारी र स्वेच्छाचारी शासकले एक दिन जनताका अगाडि बाध्य भएर घुँडा टेक्नैपर्छ भन्ने कुरा संसारका अरू धेरै घटनाले पनि देखाएका छन् । यसबाट नेपालका नेताहरूले शिक्षा लिई नेपाली राजनीतिलाई स्वच्छ, नैतिक, इमानदार, सिद्धान्तवादी, आदर्शमय, असल आचरण र व्यवहारयुक्त तथा जवाफदेही बाटोमा लानेछन् भन्ने अपेक्षा गर्नु राम्रो होला ।
सोमबहादुर थापा
लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया