काठमाडौँ : लगानी बोर्डले तल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यो आयोजनामा भारतले धेरै अघिदेखि लगानी गर्न चाहेको थियो, अरुण तेस्रो सतलजले पाएपछि । उतिखेर चीनतिर बढी ढल्किएको केपी ओली सरकारले रोकेको थियो । त्यतिखेर चिनियाँ कम्पनीले पनि तल्लो अरुणमा चासो देखाएको थियो । 

यता भारतीय कम्पनीले तल्लो अरुण नपाएपछि नेपालसँग सहमति गरिसकेको ‘इनर्जी बैकिङ’लाई अघि बढाएन । इनर्जी बैकिङ मात्र होइन, यो र त्यो अनेक बहाना बनाउँदै नेपालको वर्षायामको बिजुली खरीद गर्न भारत इच्छुक देखिएन । सरकारले भारतलाई तल्लो अरुण नदिनुको एउटै कारण थियो, ‘चीन रिसाउँछ कि भन्‍ने ।’

---

भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ला र देश धनी होला भन्‍ने सपना २०४८ सालदेखि बाँड्न थालिएको हो । र, यो सपनाको अझै पनि क्रमभंग भएको छैन । हिजो वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री हुँदा भारतमा बिजुली बेच्‍ने भाषण गरिरहन्थे । भारतले लिन्छ कि लिँदैन उनलाई थाहा थिएन । तर उनी भारतलाई बेचिनेछ भन्‍न छाड्दैनथे ।

यतिखेर टोपबहादुर रायमाझीले पनि भारत निकासी गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् । अझ रायमाझी पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्री हुँदा भारत निकासी गर्ने भनिएको तिला १ र तिला २ को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गराउन मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्तावसमेत लगेका थिए । प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गर्छन् भनेर उनले मन्त्रिपरिषद् ताकेका थिए । तर यसको विरोध भयो ।

भारत निकासी गरिनेछ भन्‍नुको एउटा मोटो कारण छ । त्यो हो, प्राधिकरणको पीपीए गर्ने सीमित क्षमता । सुरुमा १० वर्षमा दस हजार मेगावाट भनियो । मन्त्रीमा वर्षमान पुन आएपछि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनियो । १५ हजारको सीमा तोकेपछि त्यसभित्र नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) वा भनौ गैरजलाशययुक्तको पनि दायरा बढ्ने भयो । यस्तो प्रकृतिको आयोजनाको नेपालमा वोलवाला छ ।

पीपीए भएन भने मन्त्रीलाई कमीसन आउँदैन । त्यही कमीसनका लागि १० हजारबाट १५ हजार उकालिन्छ । अब रायमाझीले यसलाई २० हजार मेगावाट पुर्‍याउँदैछन् । किनभने नदी प्रवाहीको कोटा सकिइसकेको छ । कोटा बढाएपछि पीपीए गर्न सजिलो हुने । तर नदी प्रवाहीवालाका कोटाले प्राधिकरणको हिउँदयामको गर्जो टार्दैन ।
 
हालसम्मको अवस्था हेर्दा अझै कयौं वर्षसम्म हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्नेछ । हिउँदमा पनि पर्याप्त बिजुली नभएसम्म भारत निकासी हुँदैन । अस्ति प्राधिकरणले २५ मेगावाट बिजुली बेच्‍न सकेन । 

भारतलाई पनि बिजुली नचाहिएको होइन । नेपाल र भारतबीच पर्याप्त अन्तरर्देशीय प्रसारण लाइनको अभाव छ । दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने भन्‍नेसम्मको सहमति मात्र भएको छ । बल्ल पहिलो प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फपुर पूर्ण क्षमतामा चालू हुँदैछ । तैपनि यसले कति बिजुली बोक्छ भन्‍ने विवाद निरुपण भइसकेको छैन । त्यसमाथि हिउँदयाममा नेपाल आफै संकटग्रस्त छ । उल्टो उतैबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । यो अवस्थामा भारतमा बिजुली बेच्‍नु भनेको सपनामा खोले खानु हो ।

उसो भए भारत के चाहन्छ त ? भारतले नेपालको बिजुली कुनै टेण्डर गरेर वा प्रचलित बजार भाउअनुसार खरिद गर्दैन । उसको चाहना नेपालमा समर्पित विद्युत् गृह बनाउने र समर्पित प्रसारण लाइन बनाएर सिधै बिजुली लैजाने । त्यही भएर उसले अरुण तेस्रो लिएको हो, प्रतिस्पर्धा गरेर ।

भारतमा पनि बिजुलीको अथाह माग छ । गत अगष्टसम्ममा भारतमा बिजुलीको कूल जडित क्षमता तीन लाख ७३ हजार मेगावाट छ । यसमध्ये जलविद्युत्को अंश केवल ४५ हजार ६ सय ९९ मेगावाट मात्र छ । झन्डै दुई लाख मेगावाट बिजुली भारतले कोइलाबाट उत्पादन गर्छ ।

तापीय ऊर्जाको अंश घटाउने भारतको नीति छ, मौसम परिवर्तन र वातावरण प्रदूषण प्रोटोकलका कारण । भारतले भूटानबाट पनि यही रुपमा बिजुली आयात गरिरहेको छ । भुटानले आफै बनाएर बेचिरहेको छैन कि भुटानमा भारतले बनाएर लिइरहेको छ । 

नेपालमा पनि उसको नीति त्यही हो । त्यसमाथि विद्युत् आयातलाई भारतले ‘रणनीतिक वस्तु’ को रुपमा लिंदै आएको छ । सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी उसको छुट्टै निर्देशिका र कार्यविधि छ । भारतको भित्री दाउ सरकारी कम्पनीले मात्र बिजुली ल्याउने भन्‍ने छ । त्यही भएर माथिल्लो कर्णालीको बिजुलीको भारतले पीपीए गरेन । जीएमआरलाई बंगलादेश जानु पर्‍यो ।

यसरी भारतले आफ्नो नीतिअनुरुप तल्लो अरुण चाहेको हो । तल्लो अरुण हाल सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको मुनि पर्छ । अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन गरेपछि निस्केको पानीलाई सिधै विद्युतगृहमा छिराउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यसले गर्दा तल्लो अरुणका लागि बाँध बनाइरहनु नपर्ने हुन्छ ।

जुनसुकै आयोजना सम्पन्‍न हुन प्रमुख तीन कुराको सुनिश्‍चिता पहिले नै हुनुपर्छ । पहिलो बजार, दोस्रो प्रसारण लाइन र तेस्रो लगानी । यी तीनै विषय सतलजको हकमा शत प्रतिशत लागू हुन्छ । अरुण तेस्रोका लागि उसले बनाएका पूर्वाधार हुबहु तल्लो अरुणले उपयोग गर्न सक्छ । सतलजको ठाउँमा अरु कम्पनी आएमा प्रसारण लाइन र बजारको ग्यारेन्टी हुँदैन ।

अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनबाट तल्लो अरुणको बिजुली पनि बग्छ । सतलज सरकारी कम्पनी भएकाले उसलाई बजार खोजिरहनुपर्ने, पीपीए गर्नुपर्ने, जमानी बसिदिनुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण प्रक्रियामा समस्या हुँदैन । अरु देशको वा निजी कम्पनीले यी सबै गर्न सक्दैनन् । नसकेको त भोगिएकै हो, ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावर १५ वर्षसम्म तल्लो अरुणको लाइसेन्स ओगटेर बस्दा पनि बजारको सुनिश्‍चितता गर्न सकेन । अर्थात् बेच्‍ने सकेन र लाइसेन्स रद्द हुनु पुग्यो ।

सतलजले अरुण तेस्रोमा नेपालले जे जति पाएको हो, त्यति नै बिजुली दिने भनेको छ । अर्थात् ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणमा नेपालले २१.९ प्रतिशत (१४८.७ मेगावाट) बिजुली सिंत्तैमा पाउँछ, त्यो पनि २५ वर्षपछि शत प्रतिशत नेपालकै हुने गरी । यो भनेको प्राधिकरणले बनाउन लागेको साविकको माथिल्लो सेती (तनहुँ हाइड्रो) भन्दा बढी हो । २१ वर्ष अघि (२०५४ सालमा) अध्ययन सुरु भएको माथिल्लो सेती अझै निर्माण सुरसार भएको छैन ।

दशौं योजनालाई ‘गरिबी निवारण रणनीति पत्र’ (पीआरएसपी) को रुपमा चित्रित गरिएको थियो । ३८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई ३० प्रतिशत झार्ने उद्देश्य थियो । पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको माथिल्लो सेतीको यो हालत छ भने नेपालले जलाशययुक्त आयोजना बनाएर कहिले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने हो ?

नेपाल र भारत दुवै देशको स्वार्थ मिलेको तल्लो अरुणको निर्णय हुन वर्षौ लाग्यो । नेपालको पनि हित हुने र भारतको पनि हित हुने साझा मिलनविन्दु नै अहिलेको आवश्यकता हो । विवादित मुद्दाहरु वार्तामार्फत् सल्टाउन यस्ता पारस्परिक आर्थिक स्वार्थ जोडिएका विषयको निरुपण पनि पहिलो शर्त हो । यस्ता विषयले दुई देशबीचको संवादलाई निरन्तरता दिलाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले यो एजेन्डालाई लामो समय रोकेर राखे । उनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अल्पमतमा परेका छन् । ओलीले तल्लो अरुणलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । यही सोच, शैली, नियत र स्वार्थ हावी हुँदा देशका ठूला आयोजनासम्बन्धी निर्णय समयमा हुँदैनन् । ओलीलाई भारत रिझाउनुपरेको छ ।

मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच तल्लो अरुणको निर्णय हुन पुगेको छ । यो निर्णय संसद विघटनअघि नै गरेको भए एउटा नियमित प्रक्रियाका रुपमा लिन सकिन्थ्यो । किनभने २०७५ सालमा भएको लगानी सम्मेलनदेखि २०७७ माघसम्मको अवधि लाग्ने थिएन । त्यतिखेर चीन रिसाउला भनेर सरकार चूप लागेर बस्यो । अहिले आएर गर्नुको उद्देश्य मुलुकको विकास निर्माणभन्दा पनि भारत रिझाउने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ । 

वर्षमान पुन आफै ऊर्जा मन्त्री (लगानी बोर्ड सदस्य) भएकाले उनको संयोजकत्वमा मूल्यांकन कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीले धेरै पहिले बोर्डलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यतिबेला ओलीले उक्त प्रतिवेदनलाई पूर्वमाओवादीको एजेण्डाझैं गरी बोर्डमा ल्याउनै दिएनन्, जसरी उनले पूर्वमाओवादी मन्त्री भएका मन्त्रालयका फाइल रोक्ने र फिर्ता गर्ने गरेका थिए । समयमा निर्णय नहुँदा मुलुकको विकास निर्माणमा ठूलो घाटा लाग्छ भन्‍ने तथ्य बुझेर पनि नगर्नुचाहिं नियत नै खराब भएकाले हो ।