स्थानीय निर्वाचन एजेन्डाविहीन, पार्टीगत जितहारको दाउपेच

२०४७ साल यता सत्ता र शक्तिमा रहेका नेका र एमालेबाट मुलुकमा केही सुधार तथा प्रगति हुँदैन ? हामी मात्र सच्चा र इमान्दार राजनीति गर्छाैँ भन्ने माओवादी नेतृत्व र चरित्र (२०५२ देखि २०७८) सँग नेपाली जनता पूर्ण आश्वस्त छैनन् र त्यो दल आफैँ दर्जन टुक्रामा विभाजित छ ।

यसै गरी प्रजातान्त्रिक तथा वामधारका विभिन्न पार्टी निर्माणमा आफ्नो ऊर्जाशील जीवन समर्पित गरे पनि पछिल्लो चरणमा आफ्नै पार्टीमा टिक्न नसकेका नेताहरू समाजवादी, एकीकृत समाजवादी तथा नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरू खोलेर राजनीतिक बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि आ–आफ्ना नारा, मुद्दा बेच्न लालायित देखिन्छन् । नेका र एमालेलाई झैँ यी नेताहरूप्रति पनि जनता पूर्ण भरोसा गर्न सकिहाल्ने अवस्थामा छैनन् ।

---

तापनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सत्ता र शक्तिका रूपमा धन, डन र मनी, मसलसहित समाजमा जबर्जस्त स्थापित हुन प्रयासरत छन् र राजनीतिक दल आ–आफ्नै तर्क र विश्वास गर्दै जन अनुमोदित हुने भ्रम छरिरहेका छन् । यद्यपि यी सबै कुनै न कुनै अर्थमा नेपालको राजनीतिको मूल मियोमा एक पटक पुगेका र सबै किसिमको पार्टी सञ्चालन र कार्यकारिणी अधिकारमा परीक्षणमा परिसकेका तथा लज्जाजनक रूपमा फेल भएकाहरू नै हुन् । तापनि प्रभावहीन नेताहरूको अगुवाइमा नै मुलुकको रूपान्तरणको नारा र भ्रम छरेर स्थानीय तह निर्वाचन एजेन्डा विहिन पार्टीगत जित हारको दाउपेचको झुट्टा आश्वासन दिइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको चुनावी फण्डा

२०७४ सालको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने अवस्थामा पालिका तहमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चयनका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण निर्वाचन २०७८ वैशाख ३० गते सम्पन्न हुँदैछ । यो चुनाव नै जनताको प्रत्यक्ष घर दैलो र हरेक सुख दु:खसित जोडिने जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने माध्यम हो । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र प्रजातान्त्रिक शासकीय कार्य अभ्यासमा सक्रिय रहँदै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास नेपाली कांग्रेसको भएकोले आफ्नो लागि आफैँ स्थानीय सरकार बनाउने सुनौलो मौकामा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र पक्षधरको विजय हुने नेपाली काँग्रेसको विश्वास पाइन्छ । 

नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन कानूनहरूको पूर्ण पालक हो । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीन तहको राजनीतिक संरचना र कार्यजिम्मेवारीप्रति इमान्दार छ । नेपाली जनताले उच्च विश्वासको साथ एक पटक नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको शासन र नेतृत्वको चाहना गरेर मतदानबाट स्थानीय तहमा झण्डै ६० प्रतिशतमाथि, छ वटा प्रदेशमा एकलौटी कम्युनिष्ट सरकार तथा झण्डै दुई तिहाइको मतसहितको नेकपाको संघीय सरकार पनि बनाइ दिएका हुन् ।

सबै राजनीतिक दलका नेताहरू धन, डन र मनी, मसलसहित समाजमा जबर्जस्त स्थापित हुन प्रयासरत छन् र राजनीतिक दल आ–आफ्नै तर्क र विश्वास गर्दै जन अनुमोदित हुने भ्रम छरिरहेका छन् ।

तर अपरिपक्व राजनीतिको लोभमा पर्दा विगत पाँच वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय केपी ओलीतन्त्रको शासकीय शैली र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको हविगत कस्तो हुन पुग्यो ? सबै नेपाली जनता र विश्वसामु छर्लङ्ग छ । । यस्तो विषम परिस्थितिमा कमजोर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले चाहेर नचाहेर राज्यको बागडोर बाध्यतासाथ सम्हाल्न परेको छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बचाउने बाध्यतामा संघ, प्रदेश तहमा गठबन्धनका सरकार चलाएर कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादी र निरंकुशतालाई सत्ताबाट हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न परेको छ । यो अवस्थामा २०७९ साल बैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको एकमात्र धरोहर राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा जनता बाहिर कसरी जान्छन् ? सत्ता हाम्रै हो नेपाली कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । नेकपाको असफलता र आपसी संघर्षको फाइदामा आफू भर्याङ चढ्ने सपना बाहेक नेपाली काँग्रेसले देश निर्माणका मौलिक मुद्दा भने अगाडि सार्न सकेको देखिँदैन । 

नेकपा एमालेको चुनावी लफडा
नेपालमा जे जे विकास र समृद्धिका जग आधार खडा भए, सबै पूर्वाधार मेरै नेतृत्वमा भयो, (केपीबा) जिन्दावाद । संघीयता कार्यान्वयनका ऐनकानूनदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म सबै नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री आफैँले सम्पन्न गरेको, मेरै कार्यकालमा मासिक चार हजार वृद्धवृद्धा भत्ता बुझ्ने मतदाताहरूले नेकपा छोड्ने कुरै हुँदैन । नेपाल हिन्दु राज्य हो भगवान सूर्यनारायणलाई जल नदिई बिहानमा अन्न ग्रहण गर्नु महापाप हुन्छ, पाँच वर्षमा एकपटक भगवानसँग निकटको सम्बन्ध जोडी आत्मीय हुन पाउने सूर्य चिन्हलाई उपेक्षा गरेर कसैलाई नर्क जान छैन, तसर्थ जनताको प्रचण्ड बहुमतसाथ बाजागाजासाथ मूल ढोकाबाट सिंहदरवार छिर्ने र नेपाली जनताको घरदैलोको अवस्था कस्तो छ ? भावी दिनमा के के गरिनु पर्दछ ? जनताका लागि के के काम कारबाही गरिएमा एमाले जनताको विश्वासिलो पार्टी हुन सक्छ ? भनी निरीक्षण सुपरीवेक्षणका लागि अरबौँ खरबौका भ्युटावर उद्घाटन गरिरहेका छौँ । यति धेरै काम पनि केपीबाको सत्तारोहणबाट अत्तालिएका तथा हुँदा खाँदाको झण्डै दुईतिहाईको नेकपाको सरकार र नेकपाको नेतृत्व समेत कब्जा गर्न चाह्ने पार्टीभित्रका केही लोभीपापी र भाग खोज्ने उद्दण्डहरूका कारण मात्र नेकपा एमाले पार्टीको सरकारले आफू खुसी जनताका पक्षमा काम गर्न नपाएको हो । 

अर्को तर्क नेकपा एमालेसँग २०२८ साल यता पार्टीले जन्माएका तर अवसरवादको पक्षधर भएर केही लाखा पाखा लागेका, लाछिएर वा चोइटिएर कांग्रेसको पिछलग्गु हुन गएका माधव, झलनाथ र उनका आसेपासे लोभीपापी बाहेक केपी बाका पक्षधर, सिद्धान्त भाडमा जाओस् ओलीका लागि मर्न र मार्न तयार लाखौँ लाखका जमात हुँदाहँुदै एमालेले चुनाव हार्ने कुरै हुँदैन । देशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अभावमा युवायुवती सबै विदेश पलायन वा खाडीमा सस्तो मूल्यमा श्रमशक्ति भएर के भो र ? दर्जनौ दर्जन एनजिओ, आइएनजिओ तथा भातृ संगठन र पेसागत ट्रेडयुनियन कम्पनीहरूको बैशाखी आफूसँग छ । आफूसँग भएका लोभीपापी र दुष्टहरूलाई किनार लगाइ सकिएकोले विकास निर्माण र समृद्धिका ठोस योजना होइन, सपना र वाक्पटुता भएपछि चुनावमा आफू पहिलो शक्ति हुने पूर्ण विश्वास एमालेमा देखिन्छ । 

चुनाव हारिने चिन्ता नभए पनि प्रश्नदेखि डर लाग्छ ? 
पार्टीभित्रको बहुमतको खेलमा झण्डै दुईतिहाइको केपी ओलीको सरकारको विकल्प खोज्ने र अपराध गर्नेहरूले संघमा काम गर्न दिएनन् र लोकप्रिय सरकार गिराउन खोजियो । प्रतिरक्षामा पार्टी अध्यक्षले त्यति बेला के के गरेनन् ? दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभालाई मारेर भए पनि केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताको शासनलाई अगाडि बढाउन चाहेकै हो । राष्ट्रपतिको आशिर्वाद र ढिप्काइले मात्र हुँदो रहेनछ । संवैधानिक आयोगमा भागबण्डाको कोटाले मात्र काम गर्दो रहेनछ । सर्वोच्चभित्र अर्का खाले उद्दण्ड कानूनका खोल ओढेका पार्टी पक्षधर न्यायमूर्तिहरूको विवेकसित जुध्न पर्दोरहेछ ।

ती अन्यायी परमादेशीले प्रधानन्यायाधीशलाई अल्पमतमा पारे र समय तोकेर राष्ट्रपतिलाई समेत कठघरामा पारेर सत्ता हरणको काम गरेकोले यी सबै अन्यायीहरूलाई चुनावमार्फत जवाफ दिनु पर्दछ र केपी ओलीको सत्ता पुनरावृत्तिको लागि स्थानीय तहमा जनताले कुनै प्रश्न नसोधी नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नु पर्दछ भन्ने चुनावी लफडालाई मुद्दा बनाएको देखिन्छ । तर दुईतिहाई निकटको सरकार किन चलाउन नसकेको ? दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन किन गरेको ? संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक अध्यादेश मार्फत नियुक्ति किन गरेको ? राष्ट्रवादी नेताले विदेशी जासुस संस्थाका प्रमुखसँग कुनै सूचनाविना घण्टौँ के के कुरा गरेको ? यति समूह, ओम्नी समूह, नेपाल ट्रस्ट, गुठी संस्थान सम्बन्धी ऐनहरूका विवादित कार्यहरूप्रति लगाव किन भएको ? र शिक्षा अध्ययन प्रतिवेदन, जनशक्ति विकास प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको ? दर्जनौँ स्थानमा भ्युटावर, आफ्नै जिल्लामा सबै योजना र बजेट पार्ने कार्य किन गरेको ?जस्ता प्रश्न चाहिँ कोही कसैले नगरे हुन्थ्यो भन्ने एमाले नेतृत्वलाई छ । दुईचार दिन सडक छाप बनाइएको बदलामा एनजिओका डलर र अपारदर्शी बिचौलियावादी कर्मचारीको साथ सहयोग आफूलाई रहने विश्वासका साथ सजिलै सत्तामा पुगिने दाउपेचमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू छन् । तर यी विषयमा प्रश्न चाहिँ गर्दै नगरुन् भन्ने चाहान्छन् । २०७९ वैशाख ३० को दिनमा आम जनताले भोट हालुन् र हामीलाई विश्वास गरुन् नेका, एमाले, माओवादी, मधेशवादी सबै सबै र अन्तिममा छुट्टै दल बनाएका माधव, झलनाथ सम्ममा प्रश्नकर्तासँग डर भएको सुनिन्छ ।  
    
निचोड
स्थानीय तहको नेतृत्व प्राप्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र भरपर्दो संस्थागत आधार बहुजनको जनमत र असल नेतृत्वको चयन हुनेछ । स्थानीय तहको सरकारलाई संवैधानिक अधिकारमा उल्लिखित विषय क्षेत्रका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दै शासन र प्रशासन ,विकास र योजनाको निर्माण तथा प्रभावकारी निर्णयबाट नतिजा हासिल स्थानीय तहमै गर्ने तथा कार्यान्वयनको विश्लेषण र समीक्षा गरी सच्याउने अधिकार पनि स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ स्थानीय जनताको व्यापक सहभागितामा विकासका लागि चाहिने राजस्व र अन्य साधन स्रोत जुटाउने दायित्व तथा सदुपयोग गरी जनताको सन्तुष्टि मुख्य मुद्दा रहन्छ । तसर्थ संविधानले तोकेको विषय र क्षेत्रमा स्थानीय सरकार स्वशासनको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने जनताको सवै भन्दा नजिकको जवाफदेही संस्था स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि चयनमा सचेत र जिम्मेवार बन्न विशेष अनुरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू खुला, पारदर्शी भएको प्रमाणित गर्न जवाफदेही हुनु अति आवश्यक छ ।  जुन कुरा नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा आउन सकेका छैनन् । यसरी स्थानीय तह निर्वाचन एजेन्डा विहिन पार्टीगत जित हारका दाउपेच मात्र सिमित हुने र राजनीतिक विशेष एजेन्डाविना नै माथि उल्लेख गरिएका आधारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नै सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको पहुँचमा वर्चस्व यथावत हुने आँकलन गरिन्छ । अन्य राजनीतिक शक्तिमा अझ पनि आम मतदाताहरू विश्वस्त नै हुने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा संघीय तहको कार्य समीक्षाविना चुनावमा हाम फालिएको र पुरानै शक्तिको पुनरावृत्ति हुने  निश्चित देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व छनोट तथा जनप्रतिनिधि चयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै शुद्धीकरण नहुने हो भने र टिकट बाँडफाँड मोलमोलाइ र लेनदेनमा सिमित गरिने हो भने फेरि पनि पाँच वर्ष अर्को लुटतन्त्र मच्चाउन, गन्तव्यविहिन शासन र सत्ताका लागि अरबौँ अरबको चुनावी खर्च गरिने छ । तर निकासविहिन गतिमा देशको राजनीतिक माहौल गोलचक्करमा रुमल्लिइरह्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यो पनि

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक एजेन्डा : गणतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास