विचार

टिप्पणी

फेरिएला त प्रचण्डको 'माया बैगुनी नभई नहुनी' जस्तो भूमिका ?

पुष्पराज आचार्य |
बैशाख २६, २०७९ सोमबार १५:४७ बजे

स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा आएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल हुने भन्दै गठबन्धन टुट्ने संकेतसहित प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सचेत गराएका छन् । 

ओलीले फालेको सनसनीको पासा नेपाली राजनीतिको सुखद् वा दुःखद् शुक्रबार के हुने हो त्यो असार १७ ले बताउला नै । के साँच्चै नेपाली राजनीतिमा २०७४ कै खेल पुनरावृत्त हुन्छ त ? एमालेले स्थानीय निर्वाचनलाई अहिले आफ्नो जनमत परीक्षणको आधार बनाउन खोजेको छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गरेको, संसद विघटन गरेको, स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको साथै भ्रष्टाचारसँग गाँसिएका कयौं आरोप माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले लगाएको छ । ती आरोपको जनतामाझ कत्तिको प्रभाव छ भनेर परीक्षण गर्ने माध्यमका रूपमा एमालेले स्थानीय निर्वाचनलाई लिएको छ । 


राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेका थप रणनीति निर्वाचनको परिणामपछि तय हुने देखिन्छ । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनभित्रको अकर्मण्यतालाई भजाएरै एमालेले एउटा जबर्दस्त माहौल बनाउन भने सफल भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विरोधाभाषी उल्झनमा गठबन्धन परेको छ । दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिले कांग्रेसलाई लगाएको गुनको बदलामा कांग्रेसभित्र अहंकार देखिएको भनेर थप दबाब बढाएका छन् । अहिले देउवा र प्रचण्डबीचको प्रेम सम्बन्ध क्रमशः प्रचण्डको घुर्कीमा परिणत भएको छ । देउवा भने उनलाई फकाउन भरमग्दूर यत्न गरिरहेका छन् । 

‘प्रचण्डजीले मान्नुभएको थिएन । काम गरेको मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर मैंले रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरको मेयरको टिकट दिएको हुँ,’ भनेर देउवाले प्रचण्डको टाउकोमा थोपरिएको पारिवारवादको आरोपलाई सर्लक्क आफ्नो काँधमा लिएका छन् । देउवाले प्रचण्डलाई फकाएर ‘भाइ–भाइ सम्बन्ध अर्थात् तिम्रो छोरी मेरो छोरी, मेरो छोरा तिम्रो छोरा’को सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेका छन् । 

प्रचण्ड जता हुन्छन्, उता पल्लाभारी हुन्छ भन्ने बुझाइले चुनावी तालमेल गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुझाइ यसपटकको हकमा गलत हुनसक्छ । उनी २०७४ को निर्वाचनको अगुल्टोबाटै तर्सिए । वास्तवमा यसपटक कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार किन दुर्घटनामा पर्‍यो र देशको स्थायित्व, सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक–सामाजिक विकास, उदार लोकतन्त्रका लागि कांग्रेस किन आवश्यक छ भनेर पुष्टी गरेर जानुपर्थ्यो । 

कांग्रेसका पुराना नेताहरू शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको लोभमा अलमलिदाँ कांग्रेसले त्यो मौका गुमायो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट त्यसै पनि दुई ध्रुवका शक्ति हुन् । कम्युनिष्टको असफलतामा कांग्रेसले फाइदा लिने र कांग्रेसका अकर्मण्यताको लाभ कम्युनिष्टको सक्रियताले उठाउने अभ्यास राजनीतिमा स्थापित छ । 

अर्कोतर्फ, माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टीको फाइदा एमालेले लिएको छ । कांग्रेसले माओवादी लगायत अन्य कम्युनिष्ट घटकसँग गरेको एकतालाई कांग्रेसको एउटा खेमाले रुचाएको छैन, फलस्वरुप एमालेका स्थानीय उम्मेदवारहरूमाथि उनीहरूको सहानुभूति देखिन्छ । जसले एमालेको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको छ । 

राजनीति भनेको जनपरिचालन हो । कांग्रेसले देशभर आफ्ना उम्मेदवार उठाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन सक्थ्यो, त्यसले निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नै नआएपनि जनपरिचालनले कांग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो । गठबन्धनका कारण उम्मेदवार सीमित भएको र टिकट नपाएका कारण मात्र कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको असन्तुष्टी होइन, पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत दिन नपाउनु र द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा माओवादी आक्रमणको निशानामा परेकाहरूले माओवादीलाई आत्मसात गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ । 

राजनीतिक दलहरूमा उत्पन्न विग्रहले सिर्जना गरेको भद्रगोल, कूटनीति सञ्चालनमा अपरिपक्वता र भूराजनीतिक जोखिम, कोभिड–१९ विरुद्धका खोप वितरण लगायतमा सुझबुझ र परिपक्व नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित गरेको कांग्रेसले त्यही कुरा जनतालाई राम्रोसँग भन्न सकिरहेको छैन । जबकी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएभरका पूर्वाधार आयोजना देखि पवित्र रामभूमिको पहिचान दिन एमालेले पहल गरेको श्रेय लिइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक विरासत बोकेको असंगठित पार्टी हो । कम्युनिष्ट पार्टीको असफलताका कारण देशमा उत्पन्न भद्रगोलबारे जनतालाई बताएर उसले आम रूपमा जबर्दस्त मत निर्माण गर्न सक्थ्यो । राजनीति विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमबाट होइन; स्वार्थ र लाभबाट मात्र प्रभावित हुन्छ भन्ने मत कांग्रेसको निर्णायक तहमा जबर्दस्त देखिन्छ । त्यसकारण राजनीतिलाई केही हदसम्म शुद्धीकरण गर्न सक्ने अवसर पनि कांग्रेसले गुमाएको छ । 

आफ्नै पार्टीका पुराना नेता व्यवस्थापन र असन्तुष्टीको स्वर मत्थर पार्दै बाह्य शक्ति आर्जन गरेर पार्टीभित्र अझै शक्तिशाली हुने अवसरका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन माओवादीसँग सहकार्य र पछि पार्टी एकता गरेका थिए, जुन पछि प्रत्युत्पादक सावित भयो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र बनेपछि पनि दुवै पक्षले लगाएका आरोपमा एक–अर्कोलाई गलाउने र स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त शक्तिका आधारमा ‘नेगोशिएसन’ हुने आधारहरू बाँकी नै छन् । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा गठबन्धनभित्र कांग्रेसको भूमिका प्रष्ट नभएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टी छ । शायद, उनीहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउने र एमालेसँग मिल्ने बाटो खुला छ भन्ने सन्देश एकसाथ दिइरहेका छन् । 

कांग्रेसको भूमिकाका कारण गठबन्धन ‘क्लियर’ भएन, षड्यन्त्र हुनसक्छ भन्ने प्रचण्डले फेरि भरतपुर महानगरको चुनावी आमसभामा कांग्रेसका कार्यकर्ताले गठबन्धनकी उम्मेदवार मेयर रेणु दाहाललाई मेयर जिजताएको खण्डमा आफू उत्साही हुने र गठबन्धनलाई उनकै शब्दमा ‘१०–१५–२० वर्ष’ लैजाने भनेर दिएका अभिव्यक्तिहरू आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छन् ।

देउवा र प्रचण्डबीच विगतमा घृणाको सम्बन्ध भएपनि अघिल्लोपटक एमाले अध्यक्ष ओलीको सरकार गिराएर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि मित्रता र प्रेम बढेको हो । प्रचण्डले यसअघि २०७४ मा पनि स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसँग गठबन्धन गरेर पछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वाम एकता गरेका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अघिल्ला दुई निर्वाचनमा माओवादी–कांग्रेस–एमालेबीच त्रिपक्षीय भीडन्त भएको थियो । तर जब माओवादीको शक्ति खुम्चिएर तेश्रो दल बन्यो, त्यसपछि दाहालले कहिले एमालेतिर त कहिले कांग्रेसतिर माया लगाउने गरिरहे । तेश्रो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो कांग्रेस र एमालेले उचालेर सरकार बनाए । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि तेश्रो दल एमालेले सत्ताको स्वाद त्यसैगरी चाखेको हो । कांग्रेसले एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएकै हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई पटक बनाउन र दुवै पटक गिराउन भूमिका खेलेका प्रचण्ड, पहिलो र दोस्रो ठूला दललाई खेलाएर सरकार बनाउने र गिराउने भूमिकामा रहीरहन भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । विकल्पविहीन हुनु उनका लागि राजनीतिक पतन सरह हुनेछ । भरपर्दो विकल्पविना गठबन्धन अन्त्य गर्नु उनका लागि घातक हुनेछ भन्ने प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् ।  

एमालेका शीर्ष नेताहरूले त खुला रूपमा चुनावी गठबन्धनले राजनीति दुई ध्रुवमा समेटिएको र अन्य दलहरू कांग्रेस र एमालेका सहयोगी अर्थात् स्याटेलाइट दलहरू हुन् भनिरहेका छन् । शायद, एमाले सधैंभरी सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरलाई बोक्ने नियतिको अन्त्य चाहिरहेको छ । तर प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा आफूलाई वेवास्ता गर्नै नसकिने (साइजेबल) तेश्रो शक्तिको रूपमा आफ्नो निरन्तरता चाहेका छन् । यो उनको राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ हो । यदि उनी तेश्रो शक्तिका रूपमा स्थापित हुने प्रयासमा सफल भए भने प्रचण्ड ओली–देउवाका लागि ‘माया वैगुनी नभइ नहुनी’ जस्ता भइरहनेछन् । 


Author

पुष्पराज आचार्य

अर्थराजनीति विषयमा कलम चलाउने आचार्य समाचार प्रमुख हुन् ।


थप समाचार
x