भारतीय अदालतले भन्यो : संक्रमितले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु नरसंहारभन्दा कम होइन !

काठमाडौं : भारतको इलाहावाद उच्च अदालतले अस्पताललाई अक्सिन आपूर्ति नगराएका कारण कोभिड-१९ का बिरामीहरुको मृत्यु हुनुलाई अक्सिजनको निरन्तर आपूर्तिको जिम्मेवारी सुम्पिएका अधिकारीबाट भएको अपराधिक कर्म  नरसंहारभन्दा कम नरहेको टिप्पणी गरेको छ । 

जनहित याचिकमाथि आदेश सुनाउँदै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सिद्धार्थ बर्मा र अजित कुमारको इजलासले मंगलबार अस्पतालले अक्सिजन नपाएको घटनाको छानबिन गर्न आदेशसमेत दिएका हो ।

---

‘कोभिडका बिरामी केवल अक्सिन नपाएर मृत्यु भएको हेर्दै हामी दुःखमा छौं, अस्पताललाई अक्सिजन आपूर्ति गर्ने जिम्मा लिएका अधिकारीले गरेको यो अपराध कर्म र नरसंहारभन्दा कम्ता छैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हामी हाम्रा जनतालाई यस प्रकार कसरी मर्न दिन्छौं जबकि विज्ञानको आज यस्तो विकास भएको छ कि मुटु प्रत्यारोपण, मगजको शल्यक्रियाहरु यी दिनहरुमा भइरहेका छन् ।’

‘सामान्यतया अखबार र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका टिप्पणी तथा समाचारहरुलाई आधार मानेर अदालतले जिल्ला प्रशासनलाई यस्ता खाले आदेश दिने दिने गरेको छैन । तर जब अधिवक्ताहरु भाइरल भएका त्यस्ता समाचारसहित जनहित याचिका लिएर आउनुभयो हामीले आवश्यक ठान्यौं कि तत्काल यसको उपचार खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिनैपर्छ,’ आदेशमा छ ।  

अदालतले लखनउ र मेरुतका जिल्ला अधिकारीरुलाई अक्सिजन नपाएर कोभिडका बिरामीको मृत्यु भएका समाचारबारे ४८ घण्टाभित्र छानबिन गरी त्यसको भोलिपल्ट अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ । गत आइतबार मेरुतको एउटा मेडिकल कलेजमा उपचाररत आइसीयूका पाँचजना बिरामीको अक्सिजन नपाएर मृत्युभएको सम्बन्धी विवरण अदालतलाई बुझाइएको थियो । त्यसैगरी लखनउको गोमतीनगरस्थित सन हस्पिटल र मेरुतको एउटा निजी अस्पतालमा कोभिड १९ का बिरामीहरुलाई अक्सिजन आपूर्ति नभएको भन्दै भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)