‘बेलायतमा जुलाई ४ मा आमनिर्वाचन गरिने’

काठमाडौँ - बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले जुलाई ४ मा आम निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन् ।

“आज बिहान मैले संसद विघटन गर्न अनुरोध गर्न राजासँग कुरा गरेँ । उहाँले यो अनुरोध स्वीकार गर्नुभएको छ र जुलाई ४ मा आम निर्वाचन हुनेछ,” बुधबार साँझ डाउनिङ स्ट्रिटमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुनकले भने । 

---

नयाँ तथ्यांकले देशमा मुद्रास्फीति तीव्र रूपमा (दुई दशमलव तीन प्रतिशतमा) झरेको देखाएको केही घण्टापछि प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा आएको हो । करिब तीन वर्षमा यो तथ्यांक सबैभन्दा कम हो । सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले यसलाई एउटा उत्साहजनक उपलब्धि मानेका छन् । 

सन् २०२३ जनवरीमा प्रधानमन्त्रीको पाँच वटा प्रतिज्ञामध्ये मुद्रास्फीति न्यूनीकरण पनि समावेश रहेको थियो । सन् २०२२ जुनको अन्त्यमा मुद्रास्फीति २२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । सुनकले हालको यो तथ्यांक देशको अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख उपलब्धि र उज्वल भविष्यको प्रतिविम्ब रहेको बताए । 

बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले १४ वर्षदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएको छ । यसले हालैका वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धिदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी नेतृत्वको बारम्बार परिवर्तनले कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रको अस्थिरतालाई देखाउँछ । पछिल्लो युगोभ सर्वेक्षणका अनुसार टोरीहरू (कन्जर्भेटिभ पार्टी) हाल आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी लेबर पार्टीभन्दा पछाडि रहेका छन् । 

ग्रीष्मकालमा हुने चुनावका लागि सुनकको आव्हानप्रति प्रतिक्रिया दिँदै श्रम नेता कीर स्टारमरले भने, “यो देशले चाहेको र पर्खिरहेको क्षण हो। देशको भविष्य तपाईँको हातमा छ ।”

“हामी अराजकता रोक्न सक्छौँ, पृष्ठ घुमाउन सक्छौँ र बेलायतको पुनर्निर्माण गर्न र हाम्रो देश परिवर्तन गर्न सुरु गर्न सक्छौँ,” उनले थपे ।  

लिबरल डेमोक्र्याटका नेता एड डेभीले भने “यो सरकार जनताको सम्पर्क बाहिर छ । यो कन्जर्भेटिभ सरकारलाई फ्याँक्ने समय हो ।” 

मे ३० मा बेलायती संसद औपचारिक रूपमा विघटन हुनेछ र त्यसपछि चुनावी अभियान जुलाई ४ को मतदानको दिनसम्म चल्नेछ । 

सुनकको घोषणापछि बकिङ्हम प्यालेसबाट आएको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शाही परिवारले सामान्य प्रक्रियाअनुसार चुनावी अभियानबाट ध्यान विचलित गर्ने र हुने कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नेछ ।” 

“हालैका आर्थिक तथ्यांकहरूलाई ध्यानमा राख्दै आम चुनावको घोषणा कुनै वास्तविक आश्चर्यको कुरा थिएन । देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढिरहेको छ र यो रणनीति परिवर्तन गर्ने समय होइन भनी वर्तमान सरकारले तर्क गर्नसक्छ,” बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ब्रायसनले भने । 

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स (एलएसई) का प्राध्यापक इयान बेगले कन्जरभेटिभ पार्टी ‘जनमत सर्वेक्षणमा धेरै पछाडि रहेको’ र लेबर पार्टीको ‘परिवर्तनको समय’ को कथा मतदाताहरूसँग प्रतिध्वनित भएको बताए ।  

लिभरपुल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन टोङले यो एउटा असाधारण निर्णय भएको बताए । रासस