अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भर्चुअल वार्ता हुँदै

काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच आज भर्चुअल वार्ता हुँदैछ । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई राष्ट्रबीच केही वर्षयता सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । गत साता स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा अमेरिका र चीन आश्चर्यजनक रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त वक्तव्य दिएका थिए । 

अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध भन्सार महशुलसम्बन्धी नीति र आपूर्ति श्रृंखलामा उत्पन्न प्रभावका कारण तिक्ततापूर्ण छ । यसका अतिरिक्त ताइवानमा सैन्य मुकाबिलालाई लिएर दुई देशबीच तीव्र मतभेद चलिरहेको छ । 

---

दुई राष्ट्रपतिबीचको यो संवादलाई विश्व समुदायले चासोका साथ हरेका छन् । उनीहरूले आज साइबर सुरक्षा, व्यापार, आणविक विस्तार न्यूनीकरणका विषयमा छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसले छलफलको पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिदैं दुई नेताहरूले अमेरिका र चीन प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र साझा स्वार्थमा मिलेर काम गर्ने विषयमा संवाद गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदयसँगै उनले अमेरिका फर्स्टको नीति अघि सारे । ट्रम्पका सल्लाहकार स्टिभ बेननको ‘इकोनोमिक नेसनालिजम’ (आर्थिक राष्ट्रवाद) लाई प्रधानता दिँदै ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउने रणनीति अघि सारेको थियो । यो रणनीतिको अन्तर्य अमेरिका र चीनबीच बढ्दो व्यापारघाटा घटाउनु नै थियो तर यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न गरेको थियो । 

सन् २०१८ को जुलाइदेखि सन् २०१९ को जुनसम्म अमेरिका र चीनले प्रतिसोध साँध्दै विभिन्न समयमा एक अर्को देशका वस्तुमा भन्सार महसुल बढाए । अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने ३६० अर्ब डलर बराबरका वस्तुमा र चीनले ११० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा भन्सार बढाएका थिए । 

पछिल्लो समय अमेरिकामाथि चीनलाई रोक्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ भने चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा अमेरिकी प्रभुत्व क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको शक्तिका रूपमा हेरिएको छ । 

अमेरिकाको सम्पूर्ण रणनीति चीनसँगको वास्तविक द्वन्द्वलाई प्रशान्त महासागरिय किनाराबाट धेरै भित्र सीमित गर्नु रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । अमेरिकी गतिविधि पनि प्रशान्त महासागरमा पश्चिमतर्फ चीनलाई अगाडि बढ्न नदिन प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छन् ।  

ताइवान नै चीनको घेरा बाहिर रहेको स्थितिमा न त चीनले अमेरिकासँग टकराव गर्न नसक्ने र अमेरिकाले अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्यसँगको त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौतामार्फत् चीनको आकांक्षालाई पहिले नै कमजोर पारिसकेको बताइन्छ ।