सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला भन्छ, प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी सबै व्यवस्था संसद्‍‍भित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलाले धारा ७६ का उपधारा (१), (२), (३) र (५) को कार्यान्वयन संसदभित्र हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा शुक्रबार मध्यराती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पुस ५ मा संसद विघटन गरेका थिए । वैशाख २७ मा संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत माग्दा पनि उनले आफूले विश्वासको मत नपाए संसद विघटन गर्ने धम्की दिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरूले धारा ७६ मा रहेका प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी सबै उपधाराबाट सरकार नबन्ने स्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला विपरित देखिएको छ । 

---

धारा ७६ काे चक्र पूरा-
७६(१) बहुमत नरहेकाे,
२.मिलिजुली सरकार बनाउन आह्वान असफल,
३.ठूलाे दलकाे नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त,
४. विश्वासकाे मतबेगर मार्गप्रशस्त,
५. सदस्यहरूकाे बहुमतकाे दावीआह्वान,
६. दुई वटाकाे दावी रहेकाेमा खारेज,
७. प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घाेषणा। pic.twitter.com/odGqwicT2K

— Surya Thapa (@ThapajiSurya) May 22, 2021

अदालतको फैसला आफैंमा नजिर हो । प्रतिपादित नजिर कानुन सरह मानिन्छ । राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले उनलाई पदमुक्त नै नगरी अर्को व्यवस्था अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्नु नै संविधानको उल्लंघन भएको कानुनविदहरूले बताउँदै आएका छन् । 

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने स्थिति नरहेकाले आफूले विश्वासको मत लिन नचाहेकाले नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरेको बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो पक्षमा संसदको विश्वासको मत प्राप्त नहुने अवस्थामा पुनः संसदमा उभिएर कर्मकाण्डी प्रक्रियामा जान नचाहेकाले आफूले मार्गप्रशस्त गरेको बताउने प्रधानमन्त्री ओली अन्य दलहरूले वैकल्पिक सरकारका लागि १४९ सांसदको सहमति जुटाइ प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाबी सहित राष्ट्रपति निवास जाने सूचना पाएपछि त्यो भन्दा पहिले हतार–हतार शीतल निवास छिरेका थिए । 

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै आफूले विश्वासको मत नपाउने भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर पुनः ७६ (५) अनुसार पनि दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ओलीको दाबी नपुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिले उक्त दाबी फिर्ता गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलहरूले गरेको प्रस्तावलाई संसद अधिवेशन बोलाउन लगाएर परीक्षण गराउनुपर्नेमा असंवैधानिक कदम चालेको उनको भनाइ छ । 

पढ्नुहोस् पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको अन्तर्वार्ता 
प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउनुपर्छ