सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीमाथि गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्न भएको आरोप

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शारंगा सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहँदा गैरकानुनी फैसला गरेको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाँईले संविधान र कानुनविपरीत उच्च अदालत पाटनमा रहँदा ढुंगानाले भन्सारको मुद्दा, चमेलियाको मुद्दामा राज्यलाई करोडौं नोक्सान बनाएर मुद्दा फैसला गरेकाले उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन नगर्न संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे ।

---

‘धरौटी नराखि दर्ता भएका भन्सारको मुद्दा फैसला गर्दा २८ करोड १७ लाख २६ हजार ७३३ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नभइ निर्णय बदर भएको छ । नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाण मिसिल रहँदारहँदै चमेलियाको फैसला गर्दा ३७ करोड ९७ लाख ११ हजार २१ रुपैयाँ फैसला गर्दा नेपाल सरकारलाई नोक्सान भएको छ । उहाँबाट यी फैसलाहरू पुनः हेर्ने उहाँ आफैँले त हेर्न मिल्दैन । त्यसैले यस्ता मुद्दाको पुनरावेदन समेत सर्वोच्चबाट हुने अवस्था नरहेकाले उहाँलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो उजुरी हो,' उजुरीकर्ता गुरागाँईले भने, 'संविधान, कानुनमा भएका कुरालाई पनि तलमाथि पारेर उहाँले मुद्दा फैसला गर्ने गम्भीर त्रुटी गर्नुभएकाले उहाँको नियुक्ति अनुमोदन नहोस भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

अर्का उजुरीकर्ता चिरिञ्जीविभक्त पौडेलको तर्फबाट बोल्दै खड्कभक्त पौडेलले राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डको फैसलामा पीडित पक्षको समेत सुनुवाइ नगरेकाले सारंगा सुवेदीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अनुमोदन नगर्न समिति समक्ष आग्रह गरे । उनले ३३ किलो सुन प्रकरणका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने फैसला पनि सुवेदीले गरेको आरोप लगाए ।

उजुरीकर्ता पौडेलले भने, ‘३३ किलो सुन तस्करीका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने उहाँको छवि रहेछ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले बोलाएर उहाँलाई हाजिर गराएर प्रारम्भिक कारबाही पनि गरेको रहेछ । राकेशभक्त पौडेल हत्याकाण्डमा पीडित र जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर समेत नगराइ, हामीलाई सोधपुछ समेत नगराइ सो मुद्दाको फैसला गर्नुभएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका लागि ढुंगाना, सुवेदीसहित ६ जना न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध १० वटा उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको थियो । सो उजुरीमाथि छलफल सकिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समितिको अर्को बैठक आगामी मंसिर २९ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।