अदालत

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला- स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा सम्बन्धविच्छेद हुँदैन

इकागज |
फागुन ९, २०८० बुधबार १०:५१ बजे

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा मात्रै सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाइने फैसला गरेको छ । गत जेठमै भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा अदालतले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।

धादिङकी हाल काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका-४ बस्दै आएकी २९ वर्षीया महिलाले आफ्ना पतिसँग बस्‍न नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र जीवन बिताउन उचित ठानेको भन्दै सम्बन्धविच्छेदका लागि २०७९ मंसिर १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन् । उक्त मुद्दाको फैसला २०८० जेठ २२ गते भएपनि हालै फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो ।


२०७६ मंसिर १२ गते विवाह भएको र हालसम्म बालबच्चा नभएको र श्रीमान्‌ले  केही समययता साबिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर सामान्य विषयमा पनि मनमुटाव सुरू भएकाले भावनात्मक सम्बन्ध टाढा हुँदै गएको भन्दै स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहेकाले अंश र मानाचामल नलिई सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भनि फिराद माग दाबी थियो ।

तर उनका श्रीमानले अहिलेसम्म कडा वचनसम्म नबोलेको दाबी गरेका थिए । 'विवाहमा  सत्यता भएपनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने मनसायबाट वा कोही कसैको उक्साहटमा प्रेरित भएर एउटा दाबीलाई विभिन्न प्रकरणमा पुनरावृत्ति गरिरहनु नपर्ने प्रतिउत्तरमा उनका श्रीमानले अदालतसामू भनेका थिए । 

ति महिलाले अष्ट्रेलिया जाने भनी मनसाय व्यक्त गरेपछि आफूसँग भएको केही रकम र आफन्त, इष्टमित्र तथा साथीभाइहरूसँग समेत सापट गरेर १८ लाख रूपैयाँ खर्च जुटाई अष्ट्रेलिया जाने प्रोसेससमेत गरेको तर भिषा नआएको उनका श्रीमान्‌ले भनेका थिए ।

'पति पत्नी भएर बसेपछि घर व्यवहार चलाउने क्रममा कहिलेकाहिँ तिता मिठा शब्दहरू निस्कनु बाध्यताको उपज मात्र हो । हामीबीच सम्बन्धविच्छेद नै गर्नुपर्नेसम्मको कुनै विवाद नहुँदा-नहुँदै केवल अष्ट्रेलिया जान नमिलेकै आधारमा महिलाले सामान्य मानिसको १८ लाख रूपैयाँ डुबाएर हाल फिराद दायर गरेकै आधारमा माया प्रेम गरी विवाह गरी ल्याएकी पत्नीसँग रहेको पति पत्नीको सम्बन्धविच्छेद हुने कुनै पर्याप्त आधार र कारण नभएको हुँदा पारिवारिक इज्जत, प्रतिष्ठा र भविष्यसमेतलाई विचार गरी हामीबीच कायम रहेको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध यथावत कायम राखी सम्बन्धविच्छेद नहुने गरी सँगै साथै बस्ने गरी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्दै प्रतिउत्तरपत्र दिएका थिए ।

उनले अष्ट्रेलिया जाने प्रोसेस गर्दा लागेको खर्च १८ लाख रूपैयाँ दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेतको दाबी गरेका थिए ।

श्रीमान्‌को प्रतिउत्तर ति महिलाले सिधै इन्कार गरेकी थिइन् । विवाहपछि श्रीमान्‌ले नै विद्यार्थी भिषामा विदेश जाऊ भनी अष्ट्रेलियाको लागि एप्लाई गरिदिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । 'भिषा लाग्ने/नलाग्ने एप्लिकेन्टमा निर्भर पर्ने कुरा हो । त्यसबारेमा कुनै सहमति, सम्झौता भएको अवस्था पनि होइन । निज विपक्षीले प्रतिदाबीमा उल्लेख गरे बमोजिम मैले विपक्षीलाई खर्च रकम तिर्नु बुझाउनुपर्ने होइन' ति महिलाले २०७९ चैत २४ गतेको लिखित प्रतिवादमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

अदालतको फैसलामा के छ ?
'नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी वादीकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद तिवारी र प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा फिराद माग दाबी बमोजिम वादी/प्रतिवादीबीचको वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद हुने नहुने के हो ? साथै प्रतिवादीको प्रतिदावी बमोजिमवादीबाट प्रतिवादीले १८ लाख रूपैयाँ भराई पाउने हो/होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो' अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

'यसमा विपक्षीसँग श्रीमान्‌ श्रीमतीको रूपमा रहन नसक्ने हुँदा विपक्षीबाट अंशमा दाबी नलिने गरी सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको फिराद दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीको फिराददाबी झुट्ठा हो । विपक्षीसँग सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन, फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ' अदालतको आदेशमा भनिएको छ 'विपक्षीलाई अष्ट्रेलिया पठाउने प्रसेस गर्दा लागेको खर्च १८ लाख रूपैयाँ म प्रतिवादीलाई दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादीको प्रतिदाबीसहितको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको छ । विवाह पश्चात निज विपक्षीले नै विद्यार्थी भिषामा विदेश जाऊ भनी अष्ट्रेलियाको लागि निज विपक्षीले नै एप्लाई गरेका हुन् ।'

'विपक्षीले प्रतिदाबीमा उल्लेख गरे बमोजिम मैले विपक्षीलाई खर्च रकम तिर्नुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको लिखित प्रतिदाबी रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागि २ पटकसमेत मेलिमलाप केन्द्रमा पठाउने आदेश भएकोमा पक्षहरूका बीचमा मिलापत्र हुन नसकी फर्किई आएको भन्ने देखिन्छ । इजलासबाट आज पूनः दुवै पक्षलाई मिलापत्रको लागि सम्झाई बुझाई गर्दा मिलापत्र हुन नसक्ने भनी दुवै पक्षबाट इजलासलाई जानकारी गराएको पाइयो' अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ 'पति र पत्नीको नाता अत्यन्त पवित्र नाता भएकोले कुनै एक पक्षको मात्र इच्छा, लहड र रहरले यस्तो पवित्र नाता सम्बन्धविच्छेद हुन नसकोस् भन्ने पुनित उद्देश्य लिई विधायिकाले पति र पत्नीको नाता सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्दा खास आधार र कारण भएमा मात्रै सो सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।'

'मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९३ मा दुवै मञ्जुरी भएमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ भने पतिले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भनी फिरादपत्र दिँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ को अवस्था विद्यमान रहेको हुनुपर्ने देखिन्छ भने पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भनी फिरादपत्र दिँदा मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा ९५ को अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने देखिन्छ' फैसलामा भनिएको छ 'मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को ९४ र ९५ को व्यवस्था केवल कागजी र देखावटी व्यवस्था होइनन् । पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्धविच्छेदको दावी लिन नसकुन् र पति र पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र ईच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारणमा जब दुई जना पक्षले स्वतन्त्र मञ्जुरीसहित एकअर्काको पति वा पत्नी भई जीवन जपउने ईच्छा गरेर विवाह गर्दछन् । तत्पश्चात निजहरूको एकअर्काप्रति, समाज, घरपरिवार र सन्तानप्रति समेत अनेकौं किसिमका दायित्व र अधिकारहरू सिर्जना हुन पुग्दछ । यस अवस्थामा कुनै एक पक्षको मात्रै ईच्छा र चाहनामा सो पवित्र सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र मेकानिकल बन्न जान्छ । तसर्थ कुनै एउटाको मात्रै ईच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिकासचेत देखिन्छ । सो कुरालाई अदालतलेसमेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।'

'प्रस्तुत मुद्दामा वादीले प्रतिवादीसँगको पति, पत्नीको नाता सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भनी फिरादपत्र दिँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९५ को देहाय (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) अनुसारको कुन कुराको दाबी लिएको हो भन्ने फिरादपत्रको अद्योपान्त अध्ययन गर्दा खुल्दैन । प्रतिवादीसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धविच्छेद टाढा भएको र कष्टप्रद जीवन बिताउनुभन्दा स्वतन्त्र जीवन बाँच्नु आवश्यक ठानेकाले प्रस्तुत फिरादपत्र दायर गरेको भन्ने वाक्यांश फिरादपत्रमा उल्लेख भएको छ । वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी स्वतन्त्र जीवन बिताउने ईच्छा जागेकै भरमा मात्र वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्तैन । सो को लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९५ मा उल्लेखित आधार र कारण विद्यमान हुनुपर्दछ । सो कुरालाई वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा स्पष्टसँग वस्तुगत आधारमा उल्लेख गर्नुपर्दछ' पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

'प्रस्तुत मुद्दामा वादीले फिरादपत्र दिँदा उल्लेखित दफा ९५ को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) को के कुन आधारमा प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद चाहेको हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेखसम्म पनि गरेको अवस्था छैन । केवल फिरादपत्रको प्रकरण नं. १ (ग) मा हचुवाको आधारमा दफा ९५ को (क), (ख) र (ग) भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो कुरालाई आधार र कारणसहित उल्लेख गरी सो कुरा विश्वसनीय ढंगले पेश गरेको वा सो को वस्तुगत आधार र कारण उल्लेख गरेको पाइँदैन । यस अवस्थामा वादी र प्रतिवादीबीचको पति र पत्नीको पवित्र नाता सम्बन्धविच्छेद हुनसक्ने देखिँदैन' अदालतले भनेको छ 'साथै प्रतिवादीले वादीलाई विदेश भिषा प्रोसेस गर्दा १८ लाख खर्च भएकाले वादीबाट सो रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने कुराको प्रतिदावी लिएको अवस्था छ । वादीले सो कुरालाई इन्कार गरी प्रतिवादीकै ईच्छा र चाहनामा सो खर्च गरेको भन्ने कुराको लिखित प्रतिवाद गरेकी छिन् । पति र पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको अवस्थामा पति वा पत्नीको लागि आपसी सहमतिमा गरेको खर्च पति, पत्नीबाट दिलाई भराई पाउँ भनी दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसो हुने हो भने पति र पत्नीको सम्बन्ध कायम गरी एकाघर सगोलमा रहनु, बस्नुको अर्थ रहँदैन । पति वा पत्नीले एकअर्काको लागि जीवन नै सुम्पेको अवस्थामा एकअर्काको लागि भएको खर्च भराई पाउने भन्ने मिल्ने हुँदैन ।'

'अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट प्रतिवादीसँगको पत्नीको नाता सम्बन्धविच्छेद गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्तैन । साथै वादीबाट १८ लाख रूपैयाँ भराई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिदावीसमेत पुग्दैन' फैसलामा भनिएको छ 'अरूमा तपसिल बमोजिम हुने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ बमोजिम यो फैसला गरिदिएको छ ।'


Author

थप समाचार
x