काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको ब्यानरमा मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध र कोणसभा भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नियमित पेसी तोकेपछि आक्रोशित कानुन व्यवसायीले धर्ना  र कोणसभामा बोल्दै जबराको राजीनामा माग्नेदेखि उनको राजीनामा मागिरहेका सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशसँग राजीनामा माग्नु पर्ने कारणसम्मको माग गरेका छन् । 

कसले के भने ? 

---

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी 

जबराले दिएको अन्तर्वार्ता नै उनलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार हो । नेताहरूको बलमा राजीनामा दिन्न, महाभियोग लगाउ भनेका छन् जबराले, यही आधारमा पनि उनलाई हटाउनै पर्छ । 

जबराले आफुलाई संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य भनेका छन्  । वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था नै छैन । संवैधानिक जानकारी नभएकाले पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ ।  रञ्जन कोइरालाको केसमा सजाय घटाउने, रिहा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ? यो पनि आधार हो । 

१९ जना न्यायाधीशको इन्क्वाइरी कमिसन गठन गरौं । १९ जना न्यायाधीशले पनि आन्दोलनको आधार र कारण दिनुपर्छ । आन्दोलन भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेको अवस्थाको दोषी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हो । गठबन्धनविरूद्व पनि आवाज उठाउनुपर्छ । सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गरौं । पूर्वन्यायाधीशको पनि गरौं । स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाउने एजेण्डा नेपाल बारले बोक्नुपर्छ । 

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीश न्यायालय बचाउन होइन पद बचाउन लागे । आफू खुसी पेसी तोके । न्यायाधीश र बारको विश्वास जित्न सकेनन् । सेवाग्राही पनि समस्यामा छन् । बिचौलियाबाट पीडित छन् । बिचौलियाको जड, नाइके चोलेन्द्र शमशेर हो । नहटाएसम्म बिचौलिया हट्दैन । सेवाग्राहीलाई पनि केही दिन साथ दिन अनुरोध गर्छु  । 

बिहीबारबाट उपत्काका सम्पुर्ण अदालतका न्यायाधीशहरू १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बेन्चमा नबसिदिुनहोला । उपत्यका बाहिरका बार इकाइले २८, २९, ३० कात्तिकमा  कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुहोला । चोलेन्द्रको संरक्षण दलहरूले गर्ने होइन । संविधान र कानुनले गर्ने हो । चोलेन्द्र बचाउने नाममा संविधान र बारलाई कुल्चिनु हुन्छ भने त्यसको परिणाम ठिक हुनेछैन । 

दमनबहादुर चन्द, सचिव काठमाडौं अदालत बार 

जबराले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेपछि, आफैँले बनाएको प्रतिवदनमा अटेर गरेर साँढे जसरी हिँडेपछि हामी आन्दोलनरत छौं । आन्दोलन सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न होइन समग्र न्यायको सुधारका लागि हो । बारको आन्दोलनमा हाम्रो सम्पुर्ण साथ छ । बारको १५ दिनको आन्दोलनमा पनि अदालतलाई गुमराहमा राख्नु हास्यास्पद छ । जबरालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता  

विश्वास टुटेपछि तत्कालै जबराले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ दलको ढोका चहार्नुभयो । हठात् संसद अधिवशन अन्त्य गरियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका बेखबर छ न्यायपालिकाबारे । उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न भने थप कडा आन्दोलन गर्छौं । सर्वोच्चको ढोकाबाट छिर्ने दिइने छैन । यति गर्दा पनि भएन भने संसद अघि सर्नुपर्छ । महाभियोग लागेन भने गणतन्त्र र संविधान गुम्नेछ ।

कुलनिधि न्यौपाने, अधिवक्ता 

विकृति विसंगति नियन्त्रण गर्न नसक्ने, रूल अफ ल कायम नगर्ने, कार्यपालिकामा भाग खोज्ने जबरा नेतृत्व गर्न लायक भएनन् । एक मिनेट पनि पदमा बस्न लायक छैनन् ।