प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सबै रिटको सुनुवाइ सं‌वैधानिक इजलासमा, अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द परेको १२ रिटको सुनुवाइ सं‌वैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ । रिटको प्रकृति नै संवैधानिक इजलासमा जाने प्रकारको भएकाले पठाइएको सर्वोच्‍च अदालत स्रोतले जानकारी दियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीशसहित अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीशले सुनावाइ गर्नेछन् । 

इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश भने दिएन । 

---

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् । पुस ७ गते नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

के हो संवैधानिक इजलास ?
संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक वृहत् पूर्ण इजलास हो । यसले गरेको विवादको कारबाही/किनारा अन्तिम हुन्छ । कुनै रूपबाट पनि पुनः हेर्न (कारबाही, किनारा (फैसला) गर्न) मिल्दैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल पाँचजना न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। हाल यसको सञ्‍चालनको लागि सर्वोच्च अदालतले 'सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२' जारी गरेको छ ।

र, यो पनि

- प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ : प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासबाट आउन सक्‍ने यी पाँच आदेश