काठमाडौँ : विश्वकै पुरानो मुलुकमध्ये एक नेपालले हालसम्म राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्षता गर्न पाएको छैन । यो चोटि पनि एसिया प्यासिफिकबाट यो क्षेत्रको टापु मुलुक माल्दिभ्सले अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको छ । नेपालले सार्कको सदस्य र मित्र मुलुकको हैसियतमा उसलाई समर्थन गरेको पनि छ ।

छिमेक हुन् या छिमेकपारिका मुलुक । सबैले राष्ट्रसंघको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाए । तर नेपाल चुकेको छ । दुई-दुई पटक राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य जितेको नेपाल पछिल्लो समय नेतृत्वमा चुक्दै आएको हो । विगतमा विषयगत ज्ञान नभएका व्यक्ति विरलै मात्र परराष्ट्र मन्त्री हुन्थे । २०६२/०६३ पछि विषयगत ज्ञान भएका परराष्ट्र मन्त्री पाउन गाह्रै भयो । जसको परिणाम हो, सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालले नराम्ररी हार बेहोर्‍यो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । अनि उनले भनिदिए अहिले परिस्थिति नै यस्तै छ । हार पनि यस्तो कि निकै घनिस्ट भनिएका मुलुकले समेत भोट दिएनन् । हामी मुस्किलले दुई दर्जन मुलुकको साथ पायौँ ।

---

नेपालले सन् २००१ मा २०११ का लागि राष्ट्रसंघ अध्यक्षताका लागि उमेद्‌वारी दिएको थियो । र, सन् २०११ को निर्वाचनमा पनि हार्‍यौँ । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला थिइन् । अनि स्मरण गर्न मन लाग्छ नै, विगतको गौरव र ती भेट्रान कूटनीतिज्ञहरूको इमानदार प्रयास । अनि यही सार्क मुलुककै स्मरण पनि उत्तिकै आउँछ । 

यस क्षेत्रको कान्छो मुलुक हो, बंगलादेश । सन् १९७१ मा छुट्टै मुलुकको हैसियत पाएको बंगलादेशले सन् १९८६ मा ४१ औँ महासभाको अध्यक्षता गर्ने हैसियत बनायो । यो क्षेत्रबाट भारतले सबैभन्दा पहिले सन् १९५३ मा आठौँ महासभामा अध्यक्षता गरेको थियो । त्यसपछि १९६२ मा पाकिस्तानले १७ औँ महासभामा अध्यक्षता गरेको थियो ।

त्यसको पाँच वर्ष नहुँदै अर्थात् सन् १९६६ मा २१ औँ महासभामा अफगानिस्तानले अध्यक्षता गर्‍यो । दश वर्षपछि सन् १९७६ मा श्रीलंकाले पनि ३१ औँ महासभाको अध्यक्षता गर्ने अवसर जुरायो । यही क्रममा माल्दिभ्सले ७६ औँ महासभाको अध्यक्षता आगामी सेप्टेम्बरबाट गर्नेछ ।

त्यसबीचमा सार्क सदस्य मुलुकले नेपाललाई साथ दिएर ६६ औँ महासभामा नेपालको उपस्थितिका लागि सहयोग गरे पनि नेपालले त्यतिबेला राष्ट्रसंघको पूर्वकर्मचारीलाई उम्मेदवार बनाउँदा हार व्यहोर्नु पर्‍यो । वास्तविकता के थियो भने, त्यतिबेला उनका प्रतिस्पर्धी उनीभन्दा कैँयन् गुणा एक्सपोजर भएका कतारका कूटनीतिक व्यक्ति थिए । 

ती प्रतिस्पर्धी लगातार १० वर्षदेखि राष्ट्र संघमा कतारका तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधि भएर न्यूयोर्क बसेका थिए । नेपालले पनि कतार पछि नहट्ने भएपछि निकै ठूलो ‘एक्सपोजर’ भएका व्यक्ति डा. रामशरण महतलाई अघि बढाउने निश्चय गरेको थियो । उनको नाम गएको भए लविङमा सहजता आउने र जित्ने प्रायः निश्चित रहेका तत्कालिन अधिकारीहरू नै सुनाउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच उहाँ नै उपयुक्त हुन्छ भन्‍ने निश्कर्षसहित तत्कालीन महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराई (पछि परारष्ट्र सचिव र राष्ट्रसंघ स्थायी प्रतिनिधि पनि) लाई डा. महतकहाँ गएर सहमत गराएका थिए । उनले तीन सर्त पूरा भएमा आफू जान सकिने भनेका पनि थिए । उनका सर्त थिए, नेपालको ठूलो खर्च हुन्छ, त्यसको बजेट तय हुनुपर्छ । दोस्रो, सबै दलको साझा उमेद्‌वार र तेस्रो एक वर्ष राष्ट्र संघमा बस्‍नु पर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या हुने हुनाले तीन महिनामा एक पटक नेपाल आउने प्रवन्ध ।

नेपालले सन् २०३७–३८ का लागि अस्थायी सदस्यको पदमा उमेदवारी घोषणा गर्दैै लबिङ थालेको भनेको छ । तर कता के गरेको स्पष्ट छैन । त्यसतर्फ ध्यान दिन र सोच्न हाम्रा मन्त्री ज्यूहरूले भ्याउनु होला र ?

त्यसरी छलफल भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको विषय त्यो बेलाको रिपोर्टिङ स्मरण गरिरहेको छु । तर मन्त्रिपरिषद्‌बाट डा. महतको नाम आएन । त्यहाँ व्यापक खेल भएछ, मुलुक जिताउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई ‘प्रोफाइल’ दिने शैलीमा कुलचन्द्र गौतमको नाम आयो । ‘हामीले पठाएको नामभन्दा फरक त्यो पनि प्रस्तावित व्यक्ति इन्डोर्स नै नगरी, अर्काको ठाडो प्रस्तावमा नाम आयो,’ परराष्ट्रका पूर्वसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई स्मरण गर्छन्, ‘नाम अनि उनको पदसहित आएको निर्णय हेर्दा हामी मन्त्रालयमा सबै मुखामुख भयौँ । तयारी के थियो, के भयो ?’ परराष्ट्र अधिकारी स्पष्ट थिए कि गौतमले यूएन बुझेको भए पनि त्यो पदका लागि उनी उपयुक्त पात्र हुँदै होइनन् । 

त्यहाँ त कूटनीति र राजनीतिमा ‘एक्सपोजर’ भएका व्यक्ति आवश्यक थियो, तर त्यो गरिएन । गौतम सहायक महासचिव भएर विभिन्‍न मुलुक पुगे पनि उहाँको ‘एक्सपोजर’ सरकारका सहसचिव बराबर नै हो । त्यो तहले त्यहाँ चुनाव जित्ने भनेको फलामको चिउरा नै थियो । तत्कालिन नेतृत्वले त्यो सुझबुझ नराख्दा नेपाल चुकेको निश्कर्ष तत्कालिन परराष्ट्र अधिकारीको छ ।  

उनले जति जे अध्ययन गरे पनि कूटनीतिक र राजनीतिक ‘एक्स्पोजर’ भनेका राजदूत, पूर्वमन्त्री, योजना आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यहाँ नेपाल चुकेको परराष्ट्रका सबैजसो पूर्वसचिवहरू बताउँछन् । नेतृत्वको खासै ध्यान त्यस्ता विषयमा नपुग्‍ने र अध्ययनको कमिले गर्दा यस्तो समस्या हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी तोकियो । तर, राजनीतिक पदका लागि सल्लाहकार बनाउनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री नेपालले बनाउनु भएन । आफूलाई सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि कूटनीतिक विषयमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको पत्र परराष्ट्रलाई दिइयो । तर, पनि सल्लाहकार भनेर हल्ला गराएको स्मरण परराष्ट्र अधिकारी गर्छन् । 

त्यतिबेला कतारले नेपाललाई मनाउन अनेक उपाय गरेको थियो । नेपाल पछि हट्दा मुलुकको प्रतिष्ठा माथि आँच र आक्षेप लाग्‍ने थियो । सोही कारण पनि पछि हट्न नसकिएको स्मरण छ । त्यसैले यस्तो पदमा कूटनीति र राजनीतिको अध्ययनमा खारिएका व्यक्ति आवश्यक पर्छ । गौतमले हुन खोज्‍नु स्वभाविक । त्यहाँ सहायक महासचिवसम्म आफ्नै प्रयासमा पुगेका उनले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर महासभालाई नेतृत्व दिन खोज्‍नु अन्यथा होइन । तर, उनले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पद र राजनीतिक एक्सपोजर भएको पदको भिन्‍नता उनले पनि छुट्याउन सकेनन् । 

गौतमले पनि आफ्नो प्रयास अघि बढाए । तर केही भएन । अनौपचारिक ‘भोटिङ’मा नै लज्जास्पद हार भयो । अनि कतारले सबै किन्यो भन्दै गाली गरे, त्यसले झन् ठूलो क्षति नेपाललाई भयो । त्यसपछि यो क्षेत्रको पालोमा नेपालले पहिले नै उम्मेद्‌वारी दिने स्थान भेटेको छैन । हुन त, नेपालले सन् २०३७-३८ का लागि अस्थायी सदस्यको पदमा उमेद्‌वारी घोषणा गर्दै लबिङ थालेको भनेको छ । तर कता के गरेको स्पष्ट छैन । त्यसतर्फ ध्यान दिन र सोच्‍न हाम्रा मन्त्री ज्यूहरूले भ्याउनु होला र ? 

नेपाल सन् १९६९-७० र सन् १९८८-८९ मा अस्थायी सदस्य बनेको थियो । त्यसका लागि भएको प्रयासको अर्कै कथा छ । त्यतिबेला कसरी काम गर्थे भन्‍ने विषय पाँच वर्ष अघि नरेन्द्रविक्रम शाह (पूर्व परराष्ट्रमन्त्री/सचिव शाहको केही साता अघि निधन) ले एक प्रसंगमा भनेका थिए । नेपालले उमेदवारी दिने भएपछि एक जना अधिकृत त्यसकै लविङका लागि न्यूयोर्क पठाएर विभिन्‍न पाटो केलाउने काम भएको थियो । त्यही भएर त अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मतले विजयी भएको थियो नेपाल ।

नेपाल स्वयंले अध्यक्षता गर्ने स्लट पनि खोज्न आवश्यक छ । त्यो बीचमा नेपालले राष्ट्रसंघको अध्यक्षता गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपालले राजनीतिक परिवर्तनपछि सन् २००६ मा त्यही पदमा नेपालले नराम्रो कूटनीतिक हार व्यहोरेको थियो । जहाँ खाली छ, त्यहाँ नेपालले आफ्नो उमेद्‌वारी दिने हो । त्यसमा नेपाल सचेत बन्‍नैपर्छ । उमेद्‌वारी दिएपछि त्यसका लागि लविङ गर्न एक उम्दा कूटनीतिज्ञलाई त्यसमा ग्रुम गर्नपर्छ । १७ वर्षपछि सचिव नै हुने प्रकारको व्यक्तिलाई त्यसमा व्यस्त राख्दै लविङ गराउनुपर्छ । छरपस्ट ढंगले लविङ गर्दा त्यतिबेला पनि २००६ को अवस्था भोग्‍नपर्ने हुन्छ । त्यो पद अहिले रुटिङमा आलोपालो आएको र अहिले नेपालले विभिन्‍न समूहमा अध्यक्षता वा सदस्य भए जस्तो पद होइन । नेपाल स्वयंले अध्यक्षता गर्ने स्लट पनि खोज्‍न आवश्यक छ । त्यो बीचमा नेपालले राष्ट्रसंघको अध्यक्षता गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । 

अब, सार्क क्षेत्रबाट नेपाल र भुटानले मात्र राष्ट्रसंघमा अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन् । भुटान पनि अध्यक्षताको दाबीमा छ । आगामी एसिया प्यासिफिकमा अब भुटानले दाबी गर्ने र पद नै उछिट्याउने तयारी गरेको छ । नेपालले पनि ‘स्लट’ खोजिरहने र भूटान छानिने हो भने हामी साच्चै भुटानसँग हारेको कूटनीति अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दर्ज हुनेछौँ । हुनत, हामीले यस्तो पदमा उम्मेद्‍वारी दिँदा परराष्ट्रमन्त्री कस्ता थिए, सचिव त्यो यूएनको फोरममा गएर काम गरेका थिए कि थिएनन् भन्‍ने पाटोको महत्व रहन्छ । 

विगतमा गर्विलो नेपाल यतिबेलासम्म किन महासभाको अध्यक्षता गर्न पाएन भन्‍नुभन्दा पनि किन सकेन भनेर घोत्लिनुपर्ने अवस्था आएको पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार, हामीले यस्तो पदलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भनी यहाँको आन्तरिक राजनीतिदेखि कूटनीतिक ‘पोस्टिङ’मा रहेका सम्मलाई ख्याल गरेर ‘लबिङ’ तय गर्नुपर्छ । उम्मेद्‌वार चयनदेखि धेरै विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हामीले कूटनीतिमा तयारी गरेनौँ । नेतृत्वमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति चयन गरेनौँ ।

परराष्ट्र मामिलामा दलीय भागबण्डा खोज्यौँ । कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ । चलिहाल्छ भन्‍ने मानसिकतामा पर्‍यौँ । थिंक ट्यांकको विकास गरेनौँ । यही हाम्रो कमजोरी भएको पूर्वसचिवहरू बताउँछन् । नेपालले पछिल्लो समय पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अध्ययन नभएका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन जनताको करको दुरुपयोग गरेर राजदूत पठाउन थालियो । अन्य मुलुकले खिसीटिरी समेत गर्न थाले । अहिलेको सूची नियाल्दा पनि समय र पैसा दुवैको खति हुनेगरी राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

ती पात्रका नाम र योग्यता सम्झँदै मुलुकलाई माथि उठाउने होइन, उल्टै असहज अवस्थामा पुर्‍याउने स्पष्ट छ । त्यो विगतमा पनि देखिएकै हो । लोक सेवाबाट आएकालाई चोर-बाटोबाट छिराइएकाले गरेको काम र ढंग व्यहोरेकै हो । हुन त, लोक सेवाबाट आएका सबै उत्तम हुन्छन भन्‍ने होइन । यद्यपि कूटनीतिमा अध्ययन गरेका व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो मुद्दा सुनाउन सक्ने व्यक्ति मात्र यमसा फिट हुने स्पष्ट छ । त्यो पाटो यसअघि नै इकागजले स्पष्ट पारिसकेको छ । दक्षिण एसियामा कस्ता परराष्ट्र मन्त्री थिए र हामीकहाँ पछिल्लो समयमा कस्ता पात्र बने, त्यही हेरे स्पष्ट हुन्छ ।