काठमाडौँ - नेपालको भ्रमण गरेका एक मात्र अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री कलीन पावलको निधन भएको छ । कोभिड-१९ संक्रमणका कारण ८४ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो । पावलको निधनसँगै २०५८ माघमा उनले गरेको नेपाल भ्रमण मनसपटलमा छचल्किन पुग्यो । भ्रमणको बेला उनले सञ्चारकर्मी सामु गरेको सम्बोधन आतंकवादविरुद्ध थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गरिरहेको नेपाललाई अमेरिकाले सहयोगको हात अघि बढाएको थियो । 

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा ट्वीन टावरमा आतंकवादी हमलापछि विक्षिप्त भएको अमेरिकालाई आतंकवादसँग लड्ने विषयमा नेपाल सरकारको ऐक्यबद्धता सराह्रनीय छ भन्दै उनले सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘नेपाल पनि आतंकवादसँग जुधिरहेको छ । हामी नेपाललाई थप सहयोग र साथ दिनेछौं ।’

---

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । पावलले आतंकवादसँग लड्न नेपालले देखाएको ऐक्यबद्धताको खुलेर प्रशंसा गर्दै हौसला दिएका थिए । ‘आतंककारीलाई पत्ता लगाउ, परास्त गर र खत्तम गर (फाइन्ड देम, फाइट देम एण्ड फिनिस देम) । यसको विकल्प छैन ।’

तत्कालीन समयमा पावल भारत र पकिस्तानको भ्रमण सकेर एक दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए । २०५८ माघ ५ मा नेपाल आएका उनले राजा र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेका थिए । पावलपछि नेपालमा कुनै पनि अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुन सकेको छैन । हाम्रै छिमेकमा अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा पनि नेपाललाई भुल्ने गरिएको छ । 

छिमेकी भारतले त्यतिबेला नेपाललाई दिँदै आएको हातहतियारसमेत रोकेको अवस्थामा विश्व शक्तिको यो ढाडसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निकै उत्साहित बनेको थियो । अहिले पावलको निधन हुँदा पनि उनै देउवा पाँचौपटक माओवादीसमेतको समर्थनमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री छन् ।

देउवा माओवादीको समर्थनमा दास्रो पटक प्रधानमन्‍त्री बनेका हुन्। माओवादीसँगको शान्ति वार्तापछि लामो समय सत्ताबाहिर रहेका देउवालाई २०७४ सालमा माओवादीकै समर्थनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका प्राप्त भएको थियो अर्थात् कुनै समय माओवादीसँग लडेर उक्त शक्तिलाई परास्त गर्न कस्सिएका देउवाले फेरि माओवादीकै समर्थनमा पटक-पटक सत्तारोहण गरे । 

माओवादीको दबदबा बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले साथ दिँदै तत्काल सक्न भनेका थिए । माओवादीलाई आतंककारीको सूचीमा राखेर सक्ने (फिनिस गर्ने) नीति नै सरकारले लिएको थियो र त्यसमा अमेरिकाले साथ दिएको थियो ।

०५८ मंसिरमा दाङमा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर शान्तिवार्ता भंग गरेर माओवादी अघि बढेपछि तत्कालीन सरकारले त्यस्तो नीति लिएको थियो । सरकारले संकटकाल नै लगाएर माओवादीलाई आतंककारीको सूचीमा दर्ज गरेको थियो ।

विदेशमन्त्री पावलले माओवादीविरुद्ध सरकारी कारबाहीमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै थप सहयोगको आश्वासन मात्र होइन नेपाललाई एम-१६ जस्तो अत्याधुनिक हतियार दिने प्रतिवद्धता नै व्यक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा नेपाल द्वन्द्वको कठोर मारबाट गुज्रँदै थियो । सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा नेपालको सुरक्षा खर्च राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशत नाघेको थियो । द्वन्द्वका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएपछि सरकारले नेपाली सेनामार्फत् इन्टिग्रेडेट सेक्युरिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (आइएसडीपी) सञ्चालन गरेको थियो । यसको उद्देश्य विकास निर्माणसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका संरचना माओवादीले कब्जा नगरुन् भन्ने थियो । 

अमेरिकी दूताबासको पेजबाट 

ट्रुमनको समयमा नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दक्षिण एसियामा भारतसँगभन्दा पहिला नेपालले अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेको हो ।  हुन पनि अमेरिकाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले त नेपाललाई गोलार्धको अर्को कुनामा रहेको छिमेकी मुलुक नेपाल भनेका थिए । राजा वीरेन्द्रको भ्रमण हुँदा भनेको उक्त शब्दलाई पावलले काठमाडौँमा दाहोर्‍याएका थिए । नेपाल अमेरिकाको महत्वपूर्ण मित्र मुलुक हो । ‘यो मुलुक दूरीको हिसाबमा टाढा होला, मनले छिमेकमा नै छ,’ काठमाडौँमा पावलले भनेका थिए ।

ट्वीन टावरमा आक्रमण हुनेबित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक राखेर आतंकवादको घोर भर्त्सना गरेका थिए । अमेरिकाले पछिसम्म पनि आतंकवादका सम्बन्धमा नेपालको धारणालाई लिएर प्रशंसा गर्दै आएको थियो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा साथ दियो । 

पावलको त्यो भ्रमण नै अमेरिकाको विदेशमन्त्रीको पहिलो र पछिल्लो भ्रमण हो । त्यसअघि रिचर्ड निक्सनको समयमा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिबाट भएको भ्रमण नै अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय भ्रमण हो । सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको २३ वर्षपछि अर्थात १९७० मा अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्‍नेउ नेपाल आएका थिए ।

राजा महेन्द्रले दुईपटक र राजा वीरेन्द्रले एकपटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । यसपछि नेपालबाट राष्ट्र प्रमुख स्तरमा पनि अमेरिका भ्रमण भएको छैन ।  राजा महेन्द्रले त दक्षिण एसियाली राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूमध्ये नै पहिलो पटक अमेरिकी दुवै सधनमा सम्बोधन गरेका थिए । त्यो चानचुने थिएन । भारतका तत्कालीन नेता जहरवारलाल नेहरूको लागि यो निकै अर्थ राख्‍ने विषय थियो ।

एग्‍नेउको भ्रमणपछि अमेरिकाका तर्फबाट पावलले विदेशमन्त्रीको हैसियतमा गरेको भ्रमण नै उच्चस्तरीय भ्रमण हो । हुन त फस्ट लेडी हिलारी क्लिनटले नेपाल भ्रमण गरिन्। त्यसअघि नै द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित लगत्तै ट्रुमनको समयमा प्रथम महिला श्रीमती ट्रुमन पनि नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । तर अमेरिकी उपराष्ट्रपति एग्‍नेउ र पछि पावलको भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई उचाइ दिएको थियो । 

पावलको भ्रमणका क्रममा उनीमात्र एकजना मित्र मुलुकको सरकारका प्रतिनिधि हुन्, जसले नेपाली सेनाको मुख्यालय भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ उनले नेपाली सेनाका जनरलसँग दुईपक्षीय वार्ता समेत गरेका थिए । सेनासँग अमेरिकी सहकार्यको केही सम्झौता त्यहीबेला भएको थियो । अहिले पनि सेना र अमेरिकी सम्बन्धलाई बाहिरबाट नियाल्ने गरिन्छ ।

पावलको भ्रमणले कूटनीतिक वृत्तमा नेपालको उचाइ बढाएको थियो । भारतले विश्वशक्ति अमेरिका र बेलायतलाई नेपाललाई हतियार नदिन भनिरहेको अवस्थामा कलीन पावलको भ्रमण भएको र उसले नेपालमा एम-१६ हतियार दिने निर्णय लिएको हो । भारतले त्यतिबेला माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन रहेको र सेनालाई अत्याधुनिक हतियार दिएको खण्डमा त्यो हतियार माओवादी (आतंककारी)ले खोस्ने र भारतको सुरक्षामा थ्रेट हुने तर्क गर्दै नेपाललाई हतियार नदिन आग्रह गरेको थियो । यो प्रसङ्ग भारतबाट नेपालतर्फ राजदूत भएकाहरूले लेखेको पुस्तकमा समेत उल्लेख छ ।

तर, माओवादीले केही हतियार हतियार नेपाली सेना र प्रहरीबाट लुटे पनि अधिकांश भारतबाट ल्याएको हो भन्ने कतै छिप्दैन । कलीनको भ्रमणपछि नै त्यतिबेला देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । उनी २०५९ बैशाखमा देउवा अमेरिका पुगेका थिए ।

देउवा मात्र त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसले त्यहाँ ठूलो सम्मान पाएका थिए । उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ओभल अफिसमा स्वागत गरिएको थियो । देउवालाई दिएको सम्मान पहिले डा. तुलसी गिरीले पाएका थिए भनिन्छ । त्यसपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्री तहमा त्यस्तो भ्रमण हुन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले मात्र औपचारिक भ्रमण गरेका हुन । त्यसैले नेपाललाई अमेरिकाले सम्बन्ध राख्दा तिब्बत छुट्टै हुँदै देखि हो । यहाँ तिब्बतको लागि सम्बन्ध राखेको भन्ने भ्रम पनि छरिएको पाइन्छ, जुन गलत हो । कुनै रणनीति पछि विकास भए होलान् तर विगतमा तिब्बत छुट्टै हुँदैदेखि विगत सात दशक अघिदेखि नेपाल र अमेरिकाबीच प्रगाढ कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । 

अमेरिकी दूताबासको पेजबाट 

तत्कालीन समयमा मल्टिफाइबर एग्रीमेन्टको समाप्तिसँगै नेपालले तयारी पोशाकको अमेरिकी बजार कायमै राख्‍न अमेरिकासँग बजार पहुँचको सुविधा खोजीरहेको थियो । अमेरिकाले नेपाललाई शून्य भन्सार सुविधा (ड्युटी फ्री, कोटा फ्री) सहितको बजार पहुँच बढाउन पर्ने भयो भन्ने जिज्ञासामा पावलले व्यंग्यमिश्रित अभिव्यक्ति दिएका थिए, ‘विदेश मन्त्रालयले यही विषयमा नै धेरै उत्तर दिन पर्ने रहेछ । यसमा नै काम गर्न पर्ने रहेछ ।’ त्यसपछि लामो हाँसो चल्यो अनि उनले भनेका थिए, ‘हामीले सक्ने गर्छौं । नेपाललाई विशेष ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी) अन्तर्गत सुविधा बढाएको थियो ।’ 

उनी नेपाल आउँदा अमेरिकामा नेपालबाट कार्यवहक राजदूत थिए, डा. दिनेश भट्टराई । उनी स्मरण गर्छन्, ‘त्यतीबेला प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीन टावरमा हमला हुँदा मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक राखेर आतंकवादको भर्त्सना गरेका कारण सद्‍भाव बाँड्न र ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्न कोलिन नेपाल आएका थिए । यो हाम्रो लागि साँच्चिकै अमेरिकी सद्‍भाव र मित्र भाव नै थियो ।’

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापा ०७२ सालमा एउटा सन्दर्भमा भएको भेटवार्तामा विदेशमन्त्री जोन केरीले सन् २०१६ भित्र नेपाल भ्रमण गर्ने बताए पनि उनी भारतबाटै फर्किए, नेपाल आएनन् । थापाकै शब्दमा यो भेट अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । ‘कार्की बाहेक अरु राजदूत भएको भए केरीसँग भेट सहज थिएन’ भनेर उनले भनेका छन् । 

ओबामापछि निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वका विदेशमन्त्रीले नेपालमा होइन अमेरिकातर्फ नै पहिलो पटक नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण गराएका थिए । त्यसमा पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत कार्कीको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्ना समकक्षी माइक पोम्पिओसँग अमेरिकामा भेटवार्ता गरेका थिए । 

अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालप्रति सदिच्छा र सहृदयता राख्दै आएकोमा सन् २०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् नेपालमा विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।

उक्त सहयोग परिचालनका लागि एमसीसीसँगको सहयोग सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा ज्ञवालीको दल तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विग्रहका कारण एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । अहिले गठबन्धनको तर्फबाट पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा कुनै पनि ठोस धारणा आएको छैन । अमेरिकासँगको अनवरत मित्रवत् र न्यानो सम्बन्धमा अहिले आएर खलल पुर्‍याउने प्रयास नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले पर्दा पछाडिबाट गरिरहेका छन् । 

वास्तवमा एमसीसी अन्तर्गतको सहायता नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने पावलको वचन मुताविक नै आधार तय भएको थियो भन्दा हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओभल अफिसमा स्वागत गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न अमेरिकाले सघाउने वचन दिएका थिए । 

अहिले अमेरिकामा जो बाइडेनको सरकार छ । उनका विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्न सकिन्‍नँ। तर पावलको भ्रमण र तत्कालीन समयमा भएको वार्ता अझै स्मरणमा  छ । पावलले नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गराउन सकेमा आतंकवाद अन्त्य हुने बताएको स्मरण गर्छन्, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य ।

पावलले पछिसम्म पनि नेपालको विषयमा आउँदा बोल्थे र नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गर्न पर्ने बताउँथे । उनले पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको विषयले आफू अचम्भित भएको पनि बताउने गर्थे । सैन्य पृष्ठभूमिका पावलले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनालाई नजिक ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।