आज मध्यरातबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव प्रचार–प्रसारमा बन्देज लाग्नेछ । अनि धेरैलाई लाग्ने गर्छ, लामो प्रचार–प्रसारबाट थकित उम्मेदवार थकाइ मार्नतिर लाग्छन् । तर, दल तथा उम्मेदवारले यो अवधिलाई फरक ढंगले दुरुपयोग गरेका विगत उदाहरण छन् । खुला प्रचार–प्रसारमा मौन अवधिले बन्देज लगाउला । तर, ‘भूमिगत खर्च’को मेलो कसरी रोक्ने भन्ने चुनौतीको सवाल हो । निर्वाचन आयोग र उसका घोषित संयन्त्रदेखि चुनावी पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरू यो अवधिमा अझ बढी चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ । चुनाव लडेपछि जित्नैपर्छ भन्ने दाउमा रहेकाहरूले मौन अवधिमा पनि कुनै न कुनै रूपले सक्रिय भइरहेकै हुन्छन् ।

हो, आयोगले कडा आचार–संहिता प्रयोगबाटै भड्किलो चुनावी प्रचार–शैली नियन्त्रण सफल भएको छ । अर्थात् तुल, ब्यानर, प्रतिस्पर्धात्मक शैलीका विशाल आमसभाबेगर चुनाव हुँदै छ । स्थानीय चुनावबाटै यो शैली नियन्त्रित थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा अझ व्यवस्थित हुँदै गएको देखिन्छ । नत्र चुनावका मुखमा चोक–गल्ली दलीय झन्डा–चिह्नका ध्वजापताकाले रंगिन्थे । मौन अवधि सुरु भइसक्दा कार्यकर्ताहरू तोरण टाँस्न व्यस्त हुन्थे । सहरका भित्ता खाली हुँदैनथ्यो, नाराले रंगिएका हुन्थे । मतदातालाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न कुनै कसर बाँकी राखिँदैनथ्यो ।

---

त्यो कालमा कुन घरबाट कसलाई मत पर्छ भन्ने समेत लगभग पहिचान हुन्थ्यो । किनभने दलीय समर्थकहरू आफूलाई मन परेको दलको झण्डा र चुनाव चिह्न आफ्नो घरमा टाँग्ने एक किसिमको होडबाजी नै चल्थ्यो । त्यो दृश्य देखेका र भोगेका पुस्ताका निम्ति पछिल्ला चुनाव वास्तवमै रौनकहीन लाग्न पनि सक्लान् । अब प्रचार–प्रसारको त्यो भड्किलो प्रतिस्पर्धात्मक युगले बिदा पाएको आभास मिल्दै छ ।

अनि जे हुन्छ, मौन अवधि हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यो अवधिमा खेलोफड्कोको खेलले मतदाता प्रभावित गर्न सक्छन् । यही बीचमा भोज–भतेर बढ्न सक्छन् । अझ मौन अवधि पनि लामै छ । कतिपय ठाउँमा यो मौन अवधिलाई ‘कत्लेकी रात’ भन्ने प्रचलन समेत छ । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न भए/भरको शक्ति प्रयोग गरिन्छन् । जसले हारको नजिक पुगेकाहरू यही दुई रातमा हुने चलखेलले जितको नजिक पुर्‍याउने गर्छ ।

मतदाता शिक्षित हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा विगत जस्तो नहोला । तर, जसरी पनि जित्नैपर्ने प्रपञ्चमा रहेकाहरूले यो अवधिमा पैसाको चलखेल बढाउने खतरा उत्तिकै रहन्छ । स्थानीय चुनावका बेला पनि पैसासहित उम्मेदवार समातिएकै हुन् । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले त्यसरी प्रभावित गर्न हिँड्नेलाई नियन्त्रणमा लिएका घटना पनि छन् । अर्काे त एकले अर्कालाई ‘बदनाम’ गर्नकै खातिर पनि पैसा बाँडेको आरोप लगाउँछन् । अन्तिमसम्म अनुचित प्रभाव खेल पनि चुनावी चरित्र बन्दै आएको छ ।

त्यसो त, आयोगले प्रचार–प्रसारमा जुन शैली देखाएको छ, मौन अवधिदेखि बुथ खर्चमा पनि निगरानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि आयोगले चुनावी खर्चकै निगरानी–सुराकी निम्ति गुप्तचरसमेत प्रयोग गरिरहेको बताएको छ । आयोगले घोषित रुपमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर र प्रहरी खटाएको छ । तिनलाई आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे या नगरेका विषयमा सूक्ष्म ढंगले गुप्तचरी अह्राएको छ । तर, आयोगले अझैसम्म कुनै उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको विषयमा कसैलाई कारबाही गरेको उदाहरण स्थापित गरेको छैन । यतिखेर उसले कसैविरुद्ध बढी खर्चको सवालमा पत्र नकाट्नु भनेको हरेक उम्मेदवार खर्चको सीमाभित्रै रहे/भएको ठान्नुपर्ने हुन्छ । 

आयोग चुनावी खर्च र आचारसंहिताका पालनाका सवालमा कठोर नै देखिएको छ । अब आयोगले मौन अवधिलाई दुरुपयोग गरी बढी खर्च हुन सक्ने सम्भावित उम्मेदवार–क्षेत्र निगरानी बढाउनु अति आवश्यक छ । त्यसअतिरिक्त मतदान दिन बुथमा खटिने कार्यकर्तालाई खाना खुवाउने नाममा मतदाता प्रभावित पार्ने खेल चल्ने गर्छ ।