विदेशमा काम गर्ने नेपाली इन्जिनियरहरूले आफूले कमाएको पैसा नेपालको विकासका लागि केही गरौं भन्ने भावना लिएर गोरखामा एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट संघीय सांसदमा विजयी भएका थिए । तर, दाहाल विजयी भएको २० दिनपछि स्थानीय बासिन्दाका नाममा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले उक्त आयोजनामा तोडफोड गरेर आगजनी गरे । कानुन हातमा लिएर मूढे बल प्रदर्शन गर्ने १८ औं शताब्दीका सोच भएका यी स्थानीय नेताहरूलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा लगानीको महत्व के छ त्यो थाहा भएन । कारण देखाए- लमजुङको राइनासटार सिँचाइलाई पानी पुग्दैन । जबकि आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेपछि राइनासटार सिँचाइको इनटेक (मुहान) देखि एक सय ६० मिटर अपस्ट्रीम (माथि) पानी छाड्ने डिजाइन सरकारले नै स्वीकृत गरेको छ ।

कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि दौडने नेपालीहरूको बानीलाई राइसटार सिँचाइ मासियो भन्दै स्वयं आफूलाई इन्जिनियर बताउने ती स्थानीय बासिन्दाको तर्क देख्दा ताजुप लाग्छ । विद्युत् गृहको टेलरेस (बिजुली उत्पादन भइसकेपछि पानी निस्कने ठाउँ) र पानी छाडिने चेपे खोलाको उचाइमा १.५ मिटरको फरक छ । यो भनेको विद्युत् गृहबाट झरेको पानी १.५ मिटरको गहिराइमा खोलामै झर्छ । अनि सिँचाइको इनटेक र टेलरेसको दूरी १६० मिटर छ । सिँचाइको मुहानभन्दा १६० मिटर माथिल्लो भागबाट बिजुली उत्पादन भइसकेको पानी निस्कने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) सरकारले नै स्वीकृत गरेको हो । निर्माणको ६५ प्रतिशत काम सकेर मेसिन जडान गर्नै लाग्दा अहिले आएर विद्युत् गृह सार्न राजनीतिक दबाब दिने ती स्थानीय नेताहरूको नियत खराब देखिन्छ ।

---

जलस्रोत ऐन, २०४९ ले खानेपानी, सिँचाइ र पशुपालनलाई जलस्रोत उपयोगिताको पहिलो प्राथमिकता तोकेको छ । चेपे खोला ए जलविद्युत् आयोजनाले सिँचाइ तथा खानेपानीको मुहान नासेर जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागेको होइन । विद्युत् विकास विभागले स्वीकृत गरेको वातावरण अध्ययनअनुसार नै विद्युत् गृहको स्थान तोकिएको हो । विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार चारकिल्ला तोकेर आयोजनाको क्षेत्र तोकेपछि उक्त क्षेत्रभित्र जहाँ पनि जलविद्युतका संरचना बनाउन पाइन्छ । त्यसमाथि यो आयोजनाले सिँचाइलाई असर नै नगर्ने, बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि साविककै खोलामा पानी छाड्ने गरी निर्माण गरेको छ । यसले सिँचाइलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै लिंडेढिपी गरिनु यो आयोजना बन्न नदिने नियत राख्नु हो । 

विधिको शासन भएको मुलुकमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर, स्थानीय एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले अर्काको सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने अपराध गर्दा पनि स्थानीय प्रशासनले आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर फौजदारी अभियोग लगाउँदैन भने देशमा कानुनको शासन होइन, दलतन्त्र चलेको छर्लंग हुन्छ । अझ प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र यही आयोजना संरचना क्षेत्रभित्र पर्छ । उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो असुरक्षा हुन्छ भने अन्यत्र चुल्ठे मुन्द्रे र चन्दा माग्दा नदिएर आयोजनामाथि आक्रमण गर्नेहरूको मनोबल बढ्छ नै ।

आयोजनाबाट सिँचाइमा कुनै असर पर्दैन भन्दाभन्दै बनिसकेको विद्युत् गृह सार्ने माग कत्तिको जायज हो ? प्रचलित कानुनअनुसार खानेपानी तथा सिँचाइलाई असर पर्ने गरी जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र नै जारी हुँदैन । विद्युत् विकास विभागले सबै प्राविधिक पक्ष विस्तृत रूपमा केलाइसकेपछि मात्र उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरेको हो । यो मामिला चर्काउने काम विद्युत् विकास विभागबाट पनि भएको छ । स्थानीय रूपमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि विभागले इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई पठायो । जबकी पठाउनुपर्ने थियो सिभिल इन्जिनियर । उनीहरूले सिँचाइलाई असर पर्छ भनेर आए । त्यसले विवादमा आगो थप्यो । विभागले  सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्थ्याे ।

आगजनी भइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीले निश्चय पनि सही र यथार्थ कुरो सार्वजनिक गर्ला नै । तर, बनिरहेको आयोजनामाथि स्थानीयका नाममा यसरी आक्रमण हुनु विधिको शासन विपरीत हो । यसले देशमा लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश लिएको छ । यस्तो मामिलामा सांसदहरू स्वयं कागको पछि लाग्नु अर्काे दुःखद हो । कुनचाहिंको के स्वार्थ मिलेन, अनि उसले आयोजनाले सिँचाइलाई समाप्त पार्छ भन्ने हल्ला चलाइदियो । गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनअघि नै दलहरूले भोट माग्दा चेपे खोला ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन विद्युतगृह सार्ने एजेण्डा अघि सारे । यसले उनीहरूको अल्पज्ञान उजागर गर्छ । अनि सबै त्यसैको पछि लागिपरे । अन्ततः आयोजनामा आक्रमण गरे ।

अर्काको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नु अपराध हो । त्यसमा संलग्न सबैलाई तत्काल पक्राउ गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्छ । अनि मात्र विधिको शासन स्थापित हुन्छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसमा स्थानीय प्रशासनलाई तत्काल आदेश दिई दोषीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । अनि मात्र यो रोग मुलुकका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा सर्ने छैन ।