प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो नेपाल सरकारका सबै सचिवहरुलाई बोलाएर ३० बुँदे निर्देशन दिए । निर्देशनको बुँदा नं. १४ मा राहदानी लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती तत्काल हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्ने उर्दी थियो । तर सोही दिन राहदानी विभागले प्राविधिक समस्या आएको देखाएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकै दिन राहदानी वितरण गर्ने कार्य बन्द गर्‍यो, त्यो पनि अनिश्चितकालका लागि । 

यो एउटा संयोग मात्र किमार्थ होइन, अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले गरेको चरम लापर्वाही र उपेक्षा पनि हो । राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा कुनै दिन पनि रोकिनु हुँदैन भन्ने हेक्का आफूलाई अति कुशाग्र कूटनीतिज्ञ ठान्नेहरुको थलोबाट हुनु देशकै लज्जाको विषय हो । यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री दाहालको लागू नहुने, कार्यान्वयन नहुने र नटेर्ने निर्देशन जारी भएको उदांगो भएको छ ।

---

हिजोका दिनमा राहदानी लिन त्यसै पनि नागरिकहरुलाई हम्मे पर्थ्याे । बिहान तीन बजेदेखि लाइनमा बसेकै हो । तिनै राहदानी लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणले मुलुक चलेको छ भन्ने सोच र चेत परराष्ट्रका हाकिमहरुमा कहिल्यै पलाएन । नागरिकलाई जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने सामन्ती सोच नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अद्यापि छ । नागरिकले सेवा प्रवाहका लागि सरकारी कर्मचारीसँग सोधखोज गर्दा उनीहरु आफै मालिक हुँ र नागरिक भनेका ‘प्रजा’ नै जस्तो गर्दै आएका छन् । अहिले राहदानी दिन ठ्याम्म बन्द हुनु त्यसैको उपज हो ।

नयाँ सरकारका मन्त्रीहरु दिनहुँ राजनीतिक स्टन्ट गर्दै आएका छन् । भौतिक योजना मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै यातायात कार्यालय पुग्छन् । सेवा प्रवाह राम्रो हुने आश्वासन बाँड्छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभाग पुग्छन् र अबदेखि राहदानी वितरण सहज हुने भाषण ठोक्छन् । प्रधानमन्त्री सचिवहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिन्छन्, कर्मचारीहरु भने तत्क्षण नै ती निर्देशनहरुलाई उपेक्षा गर्दैनन् । मानौं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम निर्देशन दिने, स्टन्ट देखाउने अनि कर्मचारीको काम एक कानले सुनेर अर्काे कानले उडाउने भइरहेको छ । नागरिकले आफ्नो हकसरह प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा भने प्राप्त गर्दैैनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मालपोत, कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकलाई हैरानी हुन्छ, कर्मचारीलाई घूस खुवाउनुपर्छ भने त्यो मुलुकको शासक र प्रशासक भ्रष्ट छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राज्यलाई कर तिर्दासमेत घूस बुझाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विचौलिया बिना सहज रुपमा कर तिर्नसमेत सकिंदैन । नागरिकलाई दुःख दिने गरी ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, प्रक्रिया लम्बेतान तुल्याउने, यसो गर्दा भनसुन गर्नै पर्ने बाध्यता रहन्छ । पञ्चायतकालमा परिवार नियोजनको साधन कण्डमको विज्ञापन बजाउन दरबारको अनुमति लिनुपथ्र्याे । अहिले संघीयता लागू भएर पनि स्थानीय निकाय वा प्रदेश सरकारहरुले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने बन्दोबस्ती गरिएको छैन । व्यवस्था छ संघीयताको, मानसिकता छ केन्द्रको ।

आज मुलुक विप्रेषणले चलेको छ । यो विप्रेषण नहुँदो हो त चामल किन्ने पैसासमेत राज्यसँग हुँदैनथ्यो । भारतबाट आयात गर्दा नेपाली रुपैयाँ चल्दैछ, भारु खरिद गर्न डलर तिर्नुपर्छ । नेता र कर्मचारीहरुले खपत गर्ने विदेशी सामान तिनै श्रमिकहरुले पठाएको विप्रेषण हो । कुल जीडीपीमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको विप्रेषण ल्याउने राहदानीलाई भने परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले उपेक्षा गर्छ भने त्यो दुर्भाग्य हो । राहदानी वितरण नै हुन नसक्ने अवस्था कसरी आयो ? त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । कसको अक्षमता वा उपेक्षाले नागरिकले दुःख पाए तिनको पनि वस्तुगत अध्ययन गरी आइन्दा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन अरु मुलुकहरुले अपनाएको पद्धति अपाउन जरुरी छ । अनि मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका यस्ता स्टन्टले काम गर्छन् ।