प्रेमप्रसाद आचार्यले आफूले आत्मदाह गर्नुअघि फेसबुक स्ट्याटसमा उल्लेख गरेका सवालहरु सरकारले सम्बोधन गर्‍यो भने भविष्यमा अरु प्रेमप्रसाद आचार्यहरु जन्मन रोकिनेछ । हवाई दुर्घटनाको दुई दिनसम्म हवाई सुरक्षाबारे व्यापक चर्चा हुन्छ, त्यसपछि सेलाएजस्तै प्रेमप्रसाद आचार्यको सबाल अब त्यतिकै सेलाउने स्थिति छ । 
आचार्यजस्ता हजारौं उद्यमी, किसान, मजदुरहरुले भुक्तानी पाउने गर्दैनन् । मरी मरी काम ग¥यो मालिकलाई मजदुरले पारिश्रमिक दिँदैन । किसानले अति शारीरिक मेहेनत र मानसिक पीडा झेल्दै फलाएको फसल भाटभटेनी, बिगमार्टका साहुहरुले उधारोमा खरिद गरेर नगदमा बिक्री गर्छन् । सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीले नेको इन्स्योरेन्ससँग लाखौं रुपैयाँ बीमा प्रिमियम तिर्‍यो, दुई वर्षअघि बाढीले विद्यु्त गृहमा क्षति पुर्‍यायो । नेको इन्स्योरेन्सले ‘मूल्यांकन’ नगरी अड्काएरै राख्यो । प्रिमियम भनेजति लिने, उसकै सर्भेयरले बनाएको प्रतिवेदन थन्काउने, अनि प्रतिवेदन नै आएको छैन भनेर नेको इन्स्योरेन्सले धेरै बीमितहरुलाई यसैगरी झुलाउँदै आएको छ । यो सरासर बेइमानी हो । यो गैरकानुनी हो । 

यो अनीति र अनैतिक हो । हाम्रो देशमा भाटभटेनी, बिग मार्ट, नेको इन्स्योरेन्सजस्ता दुःख दिने कर्म निरन्तर छन् । तिनै लाई दलका ठूला नेताहरुको साथ, सहयोग, समर्थन र साझेदारी छ । उखु किसानले फलाएको उखु उधारोमा लैजान्छन् । त्यसबाट बनेको चिनी भने नगदमा बेच्छन् । तर उखु किसानले भुक्तानी पाउँदैनन् ।

---

गल्ला व्यापारीले तराईमा किसानहरुबाट धान उठाएर लैजान्छन्, महिनौंसम्म भुक्तानी गर्दैनन् । यसरी सामान लैजाने अनि भुक्तानी नदिने राष्ट्रिय रोग नै बनिसकेको छ । अझ कहाँसम्म भने सरकारी बैंकमा ऋण लिन जाँदा कमीसन नदिई ऋणै पाइँदैन । अर्काको मेहेनत, पसिना लुटेर तर मार्नेहरुकै बोलावाला छ । उनीहरुलाई कानुन लाग्दैन । प्रहरी प्रशासनले चिन्दैन । न्याय मरिसकेको छ । समाज यति विकृत र भ्रष्ट भइसकेको छ कि लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा अलोकतान्त्रिक र अपराधीहरु नै उचाइमा पुग्छन् । त्यही भएर समाजमा धेरै प्रेमप्रसादहरु पीडा बोकेर बसेका छन् ।

गरी खान नसकेकै कारण, राज्य संयन्त्र र समाजका फटाहाहरुकै कारण दिनहुँ १५ सय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । नगएकाहरु यहीं गरी खान खोज्दा प्रेमप्रसाद बनाउँदा रहेछन् । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुले समेत अर्काको उधारो खाएको, पैसा नदिएको सार्वजनिक भइसकेपछि ती धनाढ्यहरुको प्रतिष्ठा पनि सकिएको छ । उनीहरुसित जतिसुकै पुँजी होस्, त्यो पुँजीको स्रोत त अर्कालाई मारेर रहेछ भन्ने देखिइसकेको छ । अब अति नै हुँदैछ यो थिति बन्द हुनुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने भोलि यसले उग्र रुप लिन बेर छैन ।

स्वदेशमै उद्योग खोल्छु, खेतमा अन्न तरकारी फलाउँछु भन्छ भने त्यसलाई सहज गरिदिने धर्म र कर्तव्य राज्यको हो । उद्योग खोलेका, खुल्न लागेका उद्यमीहरुलाई कसरी टाङ अड्याउने, नजन्मिएका उद्योगबाट कसरी राजस्व मात्र कुम्ल्याउने भन्ने नीति र कानुन छ । सिण्डिकेटमा बैंकको ब्याजदरले आकाश छुन लागिसक्दा पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक मौन बस्ने, ठूला ठूला सरकारी संस्थानहरु मुद्दती खाता खोलेर ब्याज खाने, अनि त्यही बचत कमीसन लिएर आफूले भनेको बैंकमा राख्न लगाउने विकृति छताछुल्ल छ । 

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पाँच वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणमा सिन्को भाँचेनन् । नगरपालिकाको रकम मुद्दती खातामा राखेर ब्याज आर्जन गरे । सरकारी पैसा बैंकमा थुप्रनु भनेको बजारमा पुँजी चलायमान नहुनु हो, रोकिनु हो । सरकारले गर्ने निक्षेपमा ब्याज नपाइने नियम लागू गरिदियो भने अहिलेको कर्जाको आधार दर नै उल्लेखनीय रुपमा घट्छ । विकृति सरकारले ल्याएको हो । विकास निर्माणमा खर्च गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने पुँजी ब्याजको कमाउनतिर लागेकै कारण अहिलेको यो तरलता संकट उत्पन्न भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएको विषय सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एकजना सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ । अब त्यो समितिसँग कति ज्ञान छ, कति अनुभव छ, कति सफा नियत छ यी यावत् कुरा आफैँमा शंकास्पद छन् । उद्योग, व्यापार, वित्त, कृषि लगायत सबै क्षेत्रको विज्ञ टोली गठन गरी सुझाव लिने अनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने समाजमा अरु प्रेमप्रसादहरु जन्मन पाउँककदैनन् ।

यो विषयलाई प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संसादको विषयगत समितिहरुमा व्यापक र गम्भीर रुपमा छलफल चलाउनुपर्छ । किनभने प्रेमप्रसादले आफूलाई आहुति दिएर उनले भोगेका विकृति, विसंगति, अन्याय अरुलाई भोग्नु नपरोस् भनेर बलिदान दिएका हुन्, त्यो पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सामुन्ने ।