नेपालमा एउटा भनाइ त्यत्तिकै चलेको होइन- साना निमुखालाई ऐन, ठूलालाई चैन । एमालेबाट सांसद भएका लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्रका असई थमन बिकको हत्याको अभियोग लागेको छ । उच्च अदालत जनकपुरले २०७७ सालमा मंसिर १९ गते कोइरीलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण उनी अहिलेसम्म ‘फरार’ छन् । आफू बिरामी भएकाले उपचार गर्न लागेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएका छन् । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस ७ गते संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सहयोग’ मागेको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बकाइदा ‘फरार’ रहेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता हुँदाहुँदै सभामुख देवराज घिमिरे भने कोइरी बिरामी भएकाले उनको बिदा स्वीकृत गर्न लागिपरेका छन् । एमालेबाहेक अन्य दलका सांसद भएको भए सभामुख घिमिरेले तत्काल कारबाही गर्ने थिए । अघिल्लो संसदमा फ्लोर क्रसको अभियोग लगाउँदै कारबाही गरेको भनिएका १० सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले निकै रोइलो गरेको थियो । त्यतिबेला सभामुखको भूमिका सभामुखको जस्तो नभएको र निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएको थियो । अहिले त प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै फरार रहेको र पक्राउ गर्न संसदको सहयोग समेत माग भएको अवस्थामा सभामुखले कारबाही नगरी आफ्नो पार्टीको आज्ञा पालना गरेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  

---

‘पावर’ पुग्नेहरूलाई यो मुलुकमा कहिल्यै पनि ऐनले नछुने रहेछ भन्ने नजीर नै स्थापित भइसकेका छन् । निमुखा र जसको शक्ति छैन त्यसलाई मात्र ऐन मात्र होइन, नियमावली र त्यसअन्तर्गत बनेका सामान्य कार्यविधिका बुँदा पनि लागू भइछाड्छ । हिजो राजाको पालामा दरबारका परिवारका सदस्यले कुनै हत्या वा जघन्य अपराध गर्दा कानुन लाग्दैनथ्यो । आज दरबारको रबाब राजनीतिक दलका नेताहरूमा सरेका छो । मानौं उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन् । विधिको शासनको यो जत्तिको भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ र ?

संविधानले प्रतिनिधि सभाको लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नहुने सांसद बर्खास्त हुने बन्दोबस्ती गरेको छ । विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कारबाहीमा पर्ने, त्यस्तै टेप सार्वजनिक हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्तमाथि मुद्दा लाग्ने तर ७० करोडको अडियो टेपले देश हल्लँदा कानुन नलाग्ने र अहिले आएर व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधको बात लागेका र अदालतले डामेका व्यक्तिलाई सिंगो एमाले र तटस्थ भूमिका हुनुपर्ने भनिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जोगाएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रमा ‘फरार’ रहेको उल्लेख भएको र प्रतिनिधि सभाको १० वटाभन्दा बढीमा अनुपस्थित भइसकेको व्यक्ति कसरी स्वास्थ्य उपचाररत छन् भनेको ? यसले सभामुख पदको गरिमा र ओजलाई पनि घटाएको छ । आफ्नो पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति, चाहे त्यो जस्तोसुकै अपराध गरेको किन नहोस्, जोगाउनै पर्ने प्रवृत्तिले कानुनको भद्दा मजाक मात्र गरेको छैन, लोकतन्त्रकै बेइज्जत गरेको छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासनभन्दा माथि कोही हुँदैन । अनि अरुलाई चोर औंला तेस्र्याएर विभिन्न आरोप लगाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली यो प्रकरणमा किन मौन छन् ? तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ गर्ने आदेश गर्दा पनि प्रहरीले आदेश पालना गरेन । यसले प्रहरी प्रशासनको कसको मुठ्ठीमा रहेछ भन्ने छर्लंग पारेको छ ।

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुँदै गएका कारण दल र यिनका नेताप्रति आमनागरिकको वितृष्णा त्यसै बढेको होइन । यिनका अपराध, यिनले गरेका कुशासन, भ्रष्ट्राचार, अकुत सम्पत्तिकै कारण नागरिकले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खोजेको गत साता सम्पन्न उपनिर्वाचनले प्रष्ट पारिसकेको छ । यिनको ओह्रालाे लाग्ने दिन सुरु भइसकेको छनक त उपनिर्वाचनले दिइसक्दा पनि सच्चिने होइन बरु सक्किएरै जाने यिनको प्रवृत्ति छ । 

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सांसद कोइरी पक्राउ नपरेको, सभामुखले संविधानतः कारबाही नगरेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । कम्तीमा संसदको लाज राख्नका लागि भए पनि सभामुखले तत्काल कोइरीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । अझ पूर्व गृहमन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद रबि लामिछानेले संसदको बैठकमै कोइरी कहाँ छन्, र के गर्दैछन् भन्ने प्रमाणसहित ‘लाजनीति नगर्न’ आग्रह गरेका छन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि कानुनको जगहसाई गर्ने काम एमाले, सभामुख र गृह प्रशासनले नगरोस् ।