सरकारले पुनः ओम्‍नी समूह निकटको म्याक्स इन्टरनेशललाई सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का दिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले म्याक्सलाई सेक्युरिटी प्रेस आपूर्ति गर्न ७३ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । विगतमा नोट समेत छाप्न मिल्ने स्फेशिफिकेशनको सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टीङ) २५ अर्ब रुपैयाँमा भित्र्याउने गरी एकजना एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ घूस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्री पद गएको थियो । 

ओम्‍नी विजनेश इन्टरनेशनल कर्पोरेसनलाई पनि सरकारले कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न सवा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिएको थियो । ओम्‍नीसँग त्यसअघि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरेको अनुभव पनि थिएन । फलस्वरुप, महामारीको उक्त संवेदनशील समयमा ओम्‍नीले गुणस्तरहीन र अपुरो स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा उतार्‍यो । सवा अर्बको ठेक्का दिएको कम्पनीले गुणस्तरहीन र अपुरो प्रोटेक्टिभ सुट ल्याएको भएपनि झण्डै २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको थियो ।

---

त्यस्तै, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको समयमा देशभरका ९३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने परियोजनालाई पहिले दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हुनेगरी प्रस्ताव तयार भएकोमा त्यसमा ६७ करोड रुपैयाँ थपेर २०७६ जेठमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का खोलिएको थियो । त्यही म्याक्सलाई सरकारले पुनः सेक्युरिटी प्रेस खरिदको ठेक्का दिएको छ । 

यसले सरकारका वरिपरी कस्ता मान्छे हुन्छन् र तिनले कसरी हरहालतमा लाभ लिन्छन् भन्‍ने तथ्यहरु एकपछि अर्को गरी उजागर हुँदैछ । केपी ओली सरकारसँगै अनौठो प्रवृत्ति बाक्लिएका छन् । हरेकखाले सरकारी खरिदमा सन्दिग्ध दृश्य प्रदर्शन भइरहन्छन् । कसैले आलोचना गर्‍यो भने अरिङ्गाल र साइबर सेना लगाइन्छन् । सार्वजनिक खरिदमा एकपछि अर्को विवादमा परेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पुनः सेक्युरिटी प्रेसको यो ठेक्काले विवादमा तानिन्छन् । त्यसले प्रकरणको रुप लिन्छ, कतैबाट छानबिन हुँदैन । अनि त्यस्ता विवादित प्रकरणहरु ‘किवदन्ती’मा परिणत हुँदैछन् ।

सत्तामा रहने नैतिकता गुमाइसकेको सरकारबाट हुने सार्वजनिक खरिदका अनियमितताहरूमा ‘ह्वीसल ब्लोअर’हरूको सक्रियता आवश्यक छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै जनताका स-साना कामलाई कुनै प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा ठूला-ठूला प्रोक्योरमेन्ट (खरिद) मा मात्र असध चासो राख्दै आएको छ । त्यहीकारण एक वर्षमा चार चोटि सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन हुन्छन् । नेपालको शासकीय इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्बाट यसरी एक वर्षमा चोटि खरिद नियमावली परिवर्तन गरेको घटना सम्भवतः पहिलो हुनुपर्छ । सायद, यसरी मनलाग्दी नियम परिवर्तन गर्न अरु सरकार डराउँथ्यो । यो सरकार डराउँदैन, किनभने उसले यतिखेर कतै जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

यातायातको सिन्डिकेट हटाउनेदेखि रेलको ठेक्कासम्म, स्वास्थ्यसामग्री आपूर्तिदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्म सरकार हरेकजस्तो खरिमा विवादमा मुछिएको छ । भ्रष्टाचारप्रति जीरो टोलरेन्स (शून्य सहनशीलता)को नीति अख्तियार गरेको बताउने स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको शैली पनि अनौठो छ, यस्ता विवादमा न्यायिक निरुपण भन्दा पनि आफ्नै फैसला पहिले सुनाउँछन् । महामारीमा प्राथमिकता जनस्वास्थ्य संकट समाधान र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा हुनुपर्नेमा कसरी ठूला ठेक्काहरू लगाउने भन्‍ने ध्याउन्‍नमै सरकार लागेको थियो 

यस्ता दृश्य बाक्लिनुमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री ओलीको निवास बालुवाटार सन्दिग्ध चरित्रवालाहरुले भरिनुकै परिणति हो । हरेक खाले सरकारी आर्थिक कारोवारमा ‘प्रकरण’मा रुपान्तरित हुनुमा तिनै सन्दिग्ध चरित्रवालाहरुसँग घाँटी जोडिनु हो । त्यसअतिरिक्त छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने निकायहरुमा पनि ‘आफ्‍नै औजार’ले भरिएपछि मनमौजी तरिकाले सरकारी ढुकुटीमा लूट मच्याउन पाइएको छ । ओली र उनका मन्त्रीहरुमा तुजुक-दम्भ हाबी हुनुमा पनि अथाह सम्पत्ति जोडिनु हो । त्यही पैसाको आडमा चुनावी परिणाम आफ्‍नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भन्‍ने रणनीतिस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र फेरि विघटन गर्ने प्रपञ्च यथावत् छ ।

आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदिएपछि नैतिक पराजय स्वीकार गर्नुको सट्टा ‘मलाई कसले हटाउन सक्छ र’ भन्दै सत्तामा टाँसिरहन्छन् । सत्तामा रहने नैतिकता गुमाइसकेको सरकारबाट हुने सार्वजनिक खरिदका अनियमितताहरूमा ‘ह्वीसल ब्लोअर’ हरूको सक्रियता आवश्यक छ ।