काठमाडौं : मुलुकमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कति कष्टसाध्य छ, कति धैर्य गर्नुपर्छ र कति बाधा व्यवधान आइलाग्छन् भन्‍ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ- तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजना (हाल १२८ मेगावाट) । यो आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले सन् १९९९ मा ग्लोबल टेण्डर गरेको थियो । पूर्वाञ्‍चलका स्थानीय वासिन्दाहरुको अगुवाईमा एउटा ब्रिटिस कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा स्पार्क हाइड्रोले प्रस्ताव गर्‍यो । टेण्डर खोलेको सात वर्षपछि मन्त्रालयले एउटा पत्र लेख्यो, ‘उपयुक्त अनुमति पत्रका लागि निवेदन हाल्नू ।’ टेण्डर गर्दा निर्माणका लागि भनिएको थियो, तर मन्त्रालयले सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) का लागि निवेदन माग गर्‍यो ।
 
मन्त्रालयले २०६२ चैत ७ गते १८ महिनाका लागि ‘सर्वेक्षण अनुमति पत्र’ दियो । त्यही बेला माओवादीको ‘जनयुध्द’ सुरु भयो । लाइसेन्सको १८ महिने अवधिमध्ये ३३३ दिन नेपाल बन्द (तराईसमेत) भयो । स्पार्क हाइड्रोले अनुमति पत्र पाएर पनि अध्ययन गर्न पाएन । बाटोमा माओवादीको ‘जनसरकार’ हरुले रोक्ने गरेको यसका प्रबन्ध सञ्‍चलक भानेन्द्रकुमार लिम्बू बताउँछन् । ‘१५ जनाको अध्ययन टोली (इन्जिनियर) लिएर जाँदा ताप्लेजुङमा माओवादीले एक रात  नियन्त्रणमा लिए,’ लिम्बू सम्झन्छन्, ‘म पनि आठराईकै वासिन्दा भएकाले उनीहरुले रातभरि उनीहरुको बिग्रेडमा राखेर हामीलाई छाडिदिए, त्यसपछि अध्ययन गर्न सबै प्राविधिक डराए ।’

आयोजनाको १८ महिने अवधि २०६४ असोज ७ गतेसम्म मात्र थियो । त्यही बेला अनुमति पत्रको शुल्क १० हजारबाट बढेर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइयो । ‘सबै बेहोरा खुलाएर १० लाख धरौटीसमेत राखी निवेदन दियौं,’ लिम्बूले भने, ‘तर मन्त्रालयले लाइसेन्स रद्द गरिदियो ।’

---

रद्द गर्ने बेला मन्त्रालयले कारण देखायो-  उल्लेखनीय र चित्तबुझ्दो प्रगति विवरण नदिएको भनी मनगढन्ते बहाना बनाएर २०६४ माघ ९  गते तमोर मेवाको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर पत्र दिएन । हुलाक मार्फत पठाइएको भन्यो । ‘त्यसपछि यो आयोजना ६३ महिना कोमामा गयो,’ लिम्बूले भने । मन्त्रालयको  ‘अन्यायपूर्ण’ निर्णयविरुध्द प्रर्वधक कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहार्‍यो । आयोगले विद्युत् ऐनको दफा ८ बमोजिमको विधि पूरा नगरेकाले तुरुन्त नवीकरण गरिदिन निर्देशन दियो । उक्त दफामा लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि चेतावनी दिनुपर्ने, निश्‍चित समय उपलब्ध गराउनुपर्ने, मनासिब मौका दिनुपर्ने र यति गर्दा पनि चित्त नबुझे बल्ल खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

२१ वर्षपछि बल्ल उत्पादन अनुमति पत्र

आयोगको निर्देशनका बाबजूद मन्त्रालयले लाइसेन्स नवीकरण गर्न १८ महिना लगायो । पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा मन्त्री र हरिराम कोइराला ऊर्जा सचिव भएपछि २०६९ साल वैशाख २८ गते १२ महिनाका लागि नवीकरण भयो । तमोर-मेवा कोमामा रहेको मौका छोपी सुपर सिक्सका नामले परिचित मेवा जलविद्युत् आयोजना (टेण्डर गर्दा १० मेगावाट, तमोर-मेवाको क्षेत्र लिएपछि ५० मेगावाट गराइएको) ले तमोर-मेवाको २ किलोमिटर क्षेत्र (कोअर्डिनेट) काटेर लिन सफल भयो । यता तमोर-मेवा नवीकरण नभई अड्किरहेको मौका पारी मन्त्रालयका अधिकारीहरुले युनाइटेड मेवालाई उक्त क्षेत्र काटेर दिए ।

बोगटीको पालामा नवीकरण गरिएको उक्त लाइसेन्स विस्तृत अध्ययन गर्दागर्दै अवधि सकियो र कम्पनीले पुनः २०७० सालमा नवीकरणका लागि निवेदन दियो । तर मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभाग खारेजी गर्नतिर लागे । तर लाइसेन्ससम्बन्धी मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि २०६८ को दफा ५ (क) अनुसार खारेज गरे पनि साविकको कम्पनीले रीत पुर्‍याएर निवेदन दिएमा उसैलाई दिने व्यवस्था थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झा र सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले यी सबै चलखेल बुझेपछि ठाउँको ठाउँ नै नवीकरण गरिदिएको लिम्बू बताउँछन् ।

त्यसपछि कानुनले तोकेको अवधिभित्रै २०७१ फागुन १३ मा पुनः नवीकरणका लागि कम्पनीले दरखास्त दियो । निवेदन दिएको २६ महिनापछि लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने ? भन्ने स्पष्टीकरणसहित सोधिएको पत्र विभागले जारी गर्‍यो । 
लाइसेन्सको अवधि बाँकी छँदै ५० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएर दिएको निवेदनउपर विभागले समयमै कारबाही गरिदिएन । त्यतिबेला अद्यावधिक प्रतिवेदनसहित निवेदन दिइएको थियो । ‘विभागले निवेदन नै हरायो भन्न थाल्यो,’ लिम्बूले भने, ‘बल्लतल्ल एक वर्षको लागि नवीकरण भयो, तर भित्री आशय लाइसेन्स रद्द नै गर्ने थियो, २०७४ मा आएर मेवाको २ किलोमिटर कोअर्डिनेट काटियो ।’

हरेकजसो जलस्रोत/ऊर्जा मन्त्री खारेज गर्न उद्यत

आफ्नो लाइसेन्समा उल्लिखित क्षेत्राधिकार गैरकानुनी तवरले काटिएको विरुध्द उच्च अदालतमा रीट हालेको लिम्बू बताउँछन् । सेवाबाट निवृत्त हुन लागेका दुईजना न्यायाधीश (पछि ३३ किलो सुन प्रकरणमा संलग्‍न देखिएको) ले २० महिनासम्म बहस गराएर अन्त्यमा रीट खारेज गरिदिए ।

२०७४ मा नवीकरण गर्न २६ महिना लाग्यो । विभागले नवीकरणको म्याद कटाउनका लागि यति बिलम्ब गरेको लिम्बूको बुझाई छ । ‘नवीकरण गर्दा तीन महिना मात्र अवधि बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन नहाले लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्था थियो ।’ यसरी २०७५ साल पुस ५ गते उत्पादन अनुमति पत्रका लागि कम्पनीले निवेदन हाल्यो । उक्त निवेदनअनुसार हालका ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत सचिव दिनेशकुमार घिमिरले गत असोज २५ गते उत्पादन अनुमति पत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) जारी गरे । ‘जे होस् मलाई मन्त्रालय (ऊर्जा) ले न्याय गर्‍यो,’ लिम्बूले भने ।

यो आयोजनाअन्तर्गत कम्पनीले तमोरबाट १२८ र मेवाबाट ३० गरी कूल १५८ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी क्षमता वृद्धिका लागि  मन्त्रालयमा दरखास्त दिएको थियो, साथै अनुमति पत्रको अवधिभित्रै पुनः नवीकरणका लागि ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरी दरखास्त दिएको थियो । तर मन्त्रालयले क्षेत्र काटेर एक वर्षको लागि नवीकरण गरिदियो । सुपर सिक्स आयोजनाअन्तर्गतको मेवालाई विभागले स्पार्कको क्षेत्राधिकार कटौती गरिदिंदा यो ११ मेगावाटमा सीमित हुन पुगेको छ । विभागको शर्तअनुसार उक्त क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्न छुट्टै मेवातर्फको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

कम्पनीले उत्पादन अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिनुअघि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) गरिसकेको छ । आगामी सन् २०२५ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुस्थित प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सवस्टेशनमा यसको बिजुली जोडिने गरी सम्झौता भएको लिम्बूले बताए । 

नवीकरण हुन 26 महिनासम्म लाग्यो

सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना भएकाले यसको डलर पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्न सकिने सुविधा छ । स्वदेशी बैंकहरु यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक भएकाले सकेसम्म स्वदेशी मुद्रामै पीपीए गर्ने कम्पनीको योजना रहेको लिम्बू बताउँछन् । आयोजनामा स्थानीय वासिन्दाको लगानी रहेको र यो निजी कम्पनी नभएकाले यति धेरै लडाइँ गर्नुपरेको लिम्बू बताउँछन् ।

उनका अनुसार आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी बैंकले इच्छा प्रकट गरेका छन् । पूर्वाञ्चलका स्थानीय वासिन्दाहरुko अगुवाईमा सुरु हुन लागेको यो आयोजनामा लगानी गर्न कुमारी बैंक इच्छुक देखिएको छ । कूल २६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा कुमारी बैंकको अगुवाईमा स्वदेशका अन्य बैंकहरुले १९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् ।

कुमारी बैंकका सम्पर्क अधिकृतका अनुसार उक्त आयोजनामा लगानीका निम्ति बैंकले आशय पत्र जारी गरिसकेको छ । ‘हामीले एलओआई (आशय पत्र) उहाँहरुलाई दिएका छौं,’ उनले इकागजसँग भने, ‘अब प्रवद्र्धकहरुसित छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्नेछौं ।’ यता लिम्बूले आयोजनाको स्वपुँजी (इक्‍वीटी) लगानी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । स्वदेश र विदेशमा बस्ने पूर्वाञ्चलवासीहरु आयोजनामा लगानी गर्न तीव्र आकांक्षी रहेकाले स्वपुँजीबापत जुटाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सजिलै पुग्ने लिम्बूको अपेक्षा छ । 

आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ पर्ने भएकाले यो आयोजना सस्तो देखिएको हो । आयोजनाले हिउँदमा ३० प्रतिशत र वर्षायाममा ७० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्छ । यसबाट वार्षिक ७१९ गिगावाट घण्टा (७१ करोड ९० लाख युनिट) ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।