ऊर्जा

नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औं बैठक नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न

नेपालले चाहेका विषयमा भारतको सहमति, बैठक सफल

इकागज |
असोज ३, २०८० बुधवार १७:१९ बजे

काठमाडौँ- भारतको नयाँ दिल्लीमा आज बुधबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा अधिकारीहरूको संयन्त्र ‘संयुक्त प्राविधिक टोली’ (जेटीटी) को १४ औं बैठकमा भारतले नेपालले माग गरेका जति सबै विषयमा सहमति जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपालका एक अधिकारीले नयाँ दिल्लीबाट इकागजलाई आज उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार भारतले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीको क्षमता बढाउन सहमत भएको छ । दुई देशबीचको एकमात्र सीमापार अन्तर्देशीय यो प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाटभन्दा बढी कायम गर्न भारत राजी भएको हो ।


यसका लागि नेपालले हाल निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभीको प्रसारण लाइन कार्य सम्पन्न भएपछि ढल्केबर–मुजफ्फपुरको क्षमता पनि ८ सय मेगावाटभन्दा माथिको हुनेछ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवाको प्रसारण लाइन निर्माण नभईकन ८ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली ढल्केबर पुग्दैन । हाल ढल्केबरसम्म खिम्तीबाट गएको २२० केभीको एक मात्र प्रसारण लाइन छ ।

नेपालले माग गर्दै आएको अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धकले बनाइरहेको ४०० केभीको प्रसारण लाइन (ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी) नेपालले प्रयोग गर्न पाउने बैठकले सहमति गरेको छ । हाल विद्यमान ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीको लाइन पूर्ण क्षमतामा उपयोग भइसकेपछि र हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनबाट बिजुली निर्यात वा आयात गर्न नेपालले पाउने छ ।

त्यसैगरी बैठकमा न्यू नौतनवा–मैनहिया १३२ केभी भोल्टेज लेभलको प्रसारण लाइन आगामी अक्टोबर महिनामा सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । यो लाइनबाट नेपाल र भारत बिजुली आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् । गत मे २७, २०२३ देखि नै चार्ज गरिसकिएको छ । 

सन् २०१७/१८ देखि निर्माणका लागि पहल गरिएको यो प्रसारण लाइन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को गत २०१९ जनवरी २४ मा सम्पन्न बैठकले यो लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मैनहिया सवस्टेशनदेखि रुपन्देहीको मर्चवार (श्रीरामपुर) सीमासम्म २८ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किटको निर्माण नेपाल सरकारले ८० लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको हो ।

बैठकले कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन यही आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । यो सीमापार नाकाबाट नेपाल र भारत दुवैले बिजुली आयात र निर्यात गर्न सक्नेछन् । बैठकले सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रुपमा उपयोगमा ल्याउन ४०० केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्नलाई जोड दिएको छ ।

यसैगरी नेपालले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली टनकपुर हुँदै भारत निर्यात गर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै आएकोमा १४ औं जेटीटी बैठकले दुवै देशका प्राविधिक टोलीले टनकपुर–महेन्द्रनगर २२० केभी प्रसारण लाइन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । 

हाल टनकपुरबाट १३२ केभी भोल्टेज लेभलको प्रसारण लाइन मात्र भएकाले ७० मेगावाट मात्र बिजुली निर्यात हुन सक्छ ।

यसैगरी बैठकले आगामी २०२८/२९ सम्ममा दोदोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने यसअघिको समय सीमालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गरी अघि बढाइने सहमति गरेको छ । 

सहसचिवस्तरीय जेटीटी बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गरेका थिए । उनका समकक्षी भारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इन्जिनियर राजेश गोयल थिए । 

यसअघि हिजो मंगलबार दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित ‘संयुक्त सञ्चालन समिति’ (ज्वाइन्ट अपरेशन कमिटी) को बैठकले बिहार र उत्तर प्रदेशका अन्तरराज्य प्रसारण लाइनहरू (१३२ केभी) प्रयोग गरी भएको बिजुली कारोबारका हिसाब फरफारकसम्बन्धी विवरण आगामी ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य दल (जेडब्लूजी) र ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) मा पेश गरिने सहमति गरेको छ ।

यसका लागि सोही दिनको पहिलो हाफमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको बैठकले ढाँचाका रूपमा सामान्य संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो । यो संयन्त्र कुनै पनि भारतीय संस्थाहरूमार्फत विद्युत् आयात र निर्यात दुवैका लागि सीमापार १३२ केभी लाइनहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ । 

हिजो भएको ज्वाइन्ट अपरेशन कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका थिए ।

र, याे पनि

मुख्य एजेण्डा ढल्केबर, सीतामढी र  टनकपुर सीमापार प्रसारण लाइन


Author

थप समाचार
x