काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ प्रति आपत्ति जनाउँदै हेजिङ शुल्क तिर्न नसक्ने र पीपीए गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । यही मंसिर १७ गते प्राधिकरण र त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा उनको मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नियमावली लागू गर्न नसकिने भन्दै सरकारी निकायले नै चेतावनी दिएका हुन् ।

विदेशी मुद्रामा भएको लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सम्झौतासम्बन्धी कार्य ‘हेजिङ’ हो । यस्तो सम्झौता गर्दा नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ शुल्कको ७० प्रतिशत रकम तिरिदिने प्रावधान राखिएको छ ।

---

अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले लागू गर्न नसकिने र तथ्यसहित विवरण पठाएको छ । ऊर्जाले ‘प्रस्तावित हेजिङ नियमावलीको मस्यौदाका सम्बन्धमा विस्तृत विवरणहित हाल निर्माणाधीन आयोजना, सञ्चालनमा रहेका आयोजना, संकुचित आन्तरिक विद्युत्को माग, आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आधार, बाह्य बजार प्रतिस्पर्धीसमेत भइरहेको, भारत सरकारले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न भारत सरकारको भूमिका अहम् हुने पक्षलाई ध्यानमा राख्दा हेजिङ शुल्कको प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार र प्राधिकरणलाई पर्ने थप व्ययभार लगायतका कारण लागू गर्न नसकिने’ उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत भइसकेको तीनवटा आयोजनालाई हुने गरी उक्त हेजिङसम्बन्धी नियमावली तयार गरेको हो । बीपीसीले मनाङ-मस्र्याङ्दी (२८२ मेगावाट), तल्लो मनाङ-मस्र्याङ्दी (१३९.२ मेगावाट) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी-२ (३२७ मेगावाट) का तीनवटा आयोजना चिनियाँ कम्पनीको प्रमुख लगानीमा निर्माण गर्न लागेको छ । यी आयोजनामा चीनका सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेङ्दु सिङचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कं. लि. र सिचुवान किङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीको मुख्य लगानी छ । 

यी कम्पनीले उक्त तीनवटा आयोजनामा गरेको विदेशी लगानी (विशेष गरी अमेरिकी डलर) को विनिमय जोखिमको बापत राखिने हेजिङ शुल्कको ७० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरिदिने गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा बनाएको हो ।  नेपालमा पहिलोपटक हेजिङ गरिएको माथिल्लो त्रिशुली-१ (२१६ मेगावाट) को हेजिङ शुल्कबापतको लागत प्रतिमेगावाट लागत ८ करोड रुपैयाँ छ । तर नयाँ नियमावलीले २० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यो आधारमा हेजिङ शुल्क प्रतिमेगावाट १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ । 

बीपीसीले अघि सारेका तीनवटै आयोजना (कूल क्षमता ७४८ मेगावाट) को हेजिङ शुल्क प्रतिमेगावाट १२ करोड रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसको ७० प्रतिशतसम्म शुल्क सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले तिरिदिने प्रावधान नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ । यसअनुसार नेपाल सरकार र प्राधिकरणले यी चिनियाँ कम्पनीको बिजुली उत्पादन गरेबापत हेजिङ शुल्क मात्रै ६२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ तिर्नपर्ने हुन्छ । यसबाहेक उसको बिजुली खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क अलग्गै छ । यही तथ्यांक हेरी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण तर्सेका हुन् ।  

अर्थले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिई लागू गर्न यससँग सरोकारवाला पक्ष (ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण लगायत) को राय तथा प्रतिक्रिया माग गरेको थियो । आफ्नो राय राख्दै ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘६ हजार मेगावाट पीपीए भइसकेका छन्, ९ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पालो कुरेर बसेका छन्, आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन, भारतमा विद्यत् व्यापार पनि गर्न सकेको छैन, खपत हुने सुनिश्चितता छैन ।’

आन्तरिक रुपमा अत्यधिक खपत वृद्धि हुने भए, नेपाली लगानीले पनि नपुग्ने भए वैदेशिक लगानी उचित हुने मन्त्रालयको तथ्य छ । ‘अहिले भइरहेको बिजुली खपत गर्न सकिरहेका छैनौं, खपत हुने नै हो भने यही नेपाली पीपीए खोले भइगयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘हामीले कुनै पनि हेजिङ गर्न सक्दैनौं भनेका छौ, हेजिङले बिजुली झन् महँगो हुनेछ । 

यता विद्युत प्राधिकरणले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा प्राधिकरणलाई हेजिङ स्वीकार्य नभएको उल्लेख छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी मस्यौदा नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधान निम्न कारणहरुले गर्दा प्राधिकरणलाई स्वीकार्य र न्योचित नभएको हँुँदा परियोजनाले विदेशी मुद्रा लगानी गर्दा विद्युत् खरिदकर्तालाई समेत हेजिङ शुल्क तिराउने उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव प्राधिकरणको रहेको छ,’ प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा छ ।

‘प्राधिकरणले पीपीए गरी खरिद गरिरहेको विद्युत्लाई कसरी थप सस्तो बनाई बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने बहस र प्रयासमा केन्द्रित रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सय मेगावाट वा सोभन्दा ठडूला क्षमताका वैदेशिक लगानी हुने विद्युत् परियोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हेजिङ शुल्कमा योगदान गर्न लगाउँदा यसले प्राधिकरणलाई थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट इकागजलाई प्राप्त प्राधिकणको पत्रमा छ ।

प्राधिकरणले देशभित्रै विद्युत् माग उल्लेख्य रुपले वृद्धि गर्न अझै नसकिएको, अन्तर्द्ेशीय विद्युत् बजार पहुँच सुनश्चित हुन बाँकी रहेको र अधिकतम प्रयासका बाबजुद प्रसारण संरचना निर्माणको सुनिश्चिततासमेत नभइसकेकाले प्राधिकरणले हेजिङ शुल्क तिर्नुपर्ने भएमा विदेशी लगानी हुने विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरुका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संस्थालाई आर्थिक हानी नोक्सानी हुने स्पष्ट भएको परिप्रेक्ष्यमा पीपीए गर्न नसक्ने जनाएको छ । 

प्राधिकरणको पत्रमा छ- ‘विद्युत् आयोजनाको जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय वा जेसुकैसित सम्बन्धित रहे पनि असाध्य न्यून प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत रहेको र क्रयशक्ति समेत न्यून रहेको नेपालजस्तो देशका जनताको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी लगानीको विद्युत् परियोजनासित सम्बन्धित हेजिङ शुल्क विद्युत् महसुल निर्धारणमार्फत उपभोक्तलाई बेहोर्न लगाउँदा सो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपिने हुँदा जनतालाई विद्युत् खपतमा थप राहत दिंदै जानुपर्नैमा आहत पु¥याउने सो व्यवस्था सामाजिक न्यायका हिसाबले समेत उचित नदेखिएको ।’

पुष्पकमल दाहालको सरकारले राजीनामा दिएपछि जनार्दन शर्माले ‘ऊर्जा मन्त्रीको हैसियत’ मा एक विवादस्पद चिनियाँ कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शर्माले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी सुम्पेदेखि नै यो आयोजना अलपत्र परेको छ । तर स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनेर पेट्रोलियममा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर असुल्न छाडिएको छैन । केपी ओली सरकारका अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले पाँच रुपैयाँ थप गरी पेट्रोलियमबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उपभोक्ताबाट असुल्ने निर्णय गरेका थिए ।