अर्थ / बाणिज्य

चुनावका मुखमा अर्बाैं कमिसनको चलखेल

विदेशी लगानीका नाममा अर्बाैं लुटाउँदै सरकार

स्वदेशीका पीपीए रोक्ने, विदेशीलाई नाफामा समेत ग्यारेन्टी

विकास थापा |
मंसिर १९, २०७८ १४:४४ बजे

काठमाडौँ -  स्वदेशी निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर लगानी दुरुत्साहन गर्दै आएको सरकारले सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मको ‘विदेशी मुद्राको विनियम जोखिम’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ जारी गर्न लागेको छ ।

विदेशी मुद्रामा भएको लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सम्झौतासम्बन्धी कार्यलाई ‘हेजिङ’ हो ।हालसम्म सार्वजनिक नभएको र तयारी भइसकेको इकागजलाई प्राप्त उक्त नियमावलीको मस्यौदामा सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) विद्युत् आयोजना वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनाको हेजिङ शुल्क विद्युत् प्राधिकरणले ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । नदी प्रवाहीलामा विदेशी लगानीकर्ताले भने ६० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।


सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) विद्युत् आयोजनामा नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरणले ४० प्रतिशत र प्रवद्र्धक (विदेशी लगानीकर्ता) ले ३० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने गरी नियमावली तर्जुमा भएको छ । यसैगरी सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनामा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत, प्राधिकरणले २० र लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ । 

एक मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी विनिमय जोखिम आठ करोड रुपैयाँको हुन्छ । यस्तोमा विदेशी लगानीकर्ताले ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र जोखिमबापतको रकम हाल्छ भने बाँकी नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणले नसके उसको विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले बेहोर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ ।

यस्तो व्यवस्था बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) नेपाली साझेदार रहेको चिनियाँ कम्पनीका तीनवटा (कूल मिलाएर ४०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरी लागू गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी तिला १ (४४० मेगावाट) र तिला २ (४२० मेगावाट) को विदेशी लगानीलाई ‘सहज तुल्याउन’ यस्तो नियमावली लागू गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यो नियमावली लागू भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने अर्थका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसअघि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ (कोरियन लगानी) को हेजिङ शत प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको थाप्लामा पर्ने गरी गरिएको थियो । कूल १८ अर्बको शुल्कमा प्राधिकरणले दुई तिहाई अर्थात् १२ अर्ब प्राधिकरणले र बाँकी ६ अर्ब प्रवद्र्धक कम्पनीले पैसाको साटो बिजुली दिने र त्यो पैसा प्राधिकरणले नै बेहार्ने गरी जोखिमजति प्राधिकरणकै थाप्लामा हालिएको हो ।

यसबाहेक अघिल्ला अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो त्रिशुली १ का लागि राज्यबाट विभिन्न कर मिन्हा र हेजिङसमेत गरी ६० अर्ब रुपैयाँ लुटाएका थिए ।बीपीसीसहित करिब १२ सय मेगावाटका आयोजनाका पीपीए भइसकेका छन् । यी सब प्रतिमेगावाट ८ करोड रुपैयाँका दरले यिनको हेजिङ शुल्क ९६ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नयाँ नियमावलीले गरेको बन्दोबस्तीअनुसार नेपाल सरकार र प्राधिकरणले यस्तो शुल्कको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म बेहोर्नेछन् । ‘चुनावका मुखमा आएर यस्तो बन्दोबस्ती गरिदिएपछि कमिसनको खोलो बग्ने स्वतः देखिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘देश र प्राधिकरण डुबाएर विदेशीका लगानीको अर्थ छैन ।’

नयाँ नियमावलीले आयोजनामा लगानी हुने ऋण मात्र होइन, स्वपुँजी (इक्वीटी) र नाफालाई समेत जोखिमरहित तुल्याएर प्राधिकरणको थाप्लामा हालेको छ । कदाचित् प्राधिकरणले उक्त हेजिङ शुल्क तिर्न नसके विद्युत् उपभोक्ताबाट असुल्ने बन्दोबस्ती मिलाइएको छ । 

सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत आफैँमा सस्तो पर्न जान्छ यसको ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ का कारण । सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लागत प्रतियुनिट बढीमा तीन रुपैयाँ पर्छ । तर विभिन्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुको दबाबमा सकेसम्म अमेरिकी डलर, नसके स्वदेशी रुपैयाँमा औसतमा प्रतियुनिट साढे ६ रुपैयाँभन्दा माथिको दरमा पीपीए गरिएका छन् । 

यता स्वदेशका करिब तीन हजार मेगावाटको पीपीए विगत चार वर्षदेखि सरकारले रोकेको छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले हेजिङसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार बनेको छ, तर पारित हुँदै लागू भइ नसकेको बताए । उनले यो नियमावली विदेशी विज्ञहरुको समेत सहभागितामा लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी निकायलगायतका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि तयार पारिएको र यसमा छलफल जारी रहेको बताए ।

‘विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न हामीले यो नियमावली तर्जुमा गरेका हौं,’ शाक्यले आइतबार इकागजसँग भने, ‘यसमा छलफल हुँदैछ, लागू भइसकेको छैन ।’



Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x