काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सातादेखि अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाको कोटा सकिएपछि अर्धजलाशयको अघोषित रुपमा पीपीए रोकिएको थियो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको तोकेको कोटासम्मको पीआरओआरको पीपीए गरिने बताए । ‘हामीले पीआरओआरको पीपीए घोषित रुपमा रोकेका थिएनौं,’ घिसिङले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘कोटासम्म पीपीएलाई अब अघि बढाउँछौं ।’

---

सरकारले २०७५ सालमा घोषणा गरेको ऊर्जा दशकमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये ४५०० मेगावाट पीआरओआरलाई छुट्याइएको छ । हाल पीआरओआरको कोटामा ३००० मेगावाटको पीपीएको स्थान खालि छ । आरओआर र पीआरओआर गरी प्राधिकरणमा ९००० मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन परेको छ । 

ऊर्जा दशकमा घोषित लक्ष्यअनुसार आगामी दस वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि छुट्याइएको कोटामध्ये आरओआर ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट), पीआरओआरका लाग ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) र जलाशययुक्तका लागि ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट) छन् । यीमध्ये पीआरओरको कोटा सकिएका कारण यो वर्गका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ ।

‘निर्णय हुनुपर्ने केही छैन, कोटा अझै बाँकी छ । आरओआरको नखुलेको हुनाले पीआरओआरको पनि किन गर्ने भन्ने तर्क लगाएर रोकिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रसारण लाइन र बजारले आरओआर र पीआरओआरको बिजुली भन्दैन ।’ 

‘संरचना निर्माण र प्रणाली सञ्चालनमा मात्र आरओआर र पीआरओआरको सबाल आउँछ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘बिजुली प्रवाह हुने एउटै हो, एकमुष्ठ समाधान निकालेर मात्र पीपीए खुलाउने भनेर पीपीए रोके । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले पनि सकेनन् र गर भन्ने नेतृत्व पनि भएन, त्यत्तिकै त्यत्तिकै रोकियो ।’

मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पीपीए खुलाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । देशको आवश्यकता पनि पीआरओआर भएको र अझै पनि जलाशययुक्त बनाउन निकै समय लाग्ने भएकाले सचिव कार्कीले पीआरओआर खुलाउन निर्देशन दिएको ती अधिकारीले बताए ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पीपीए खुलाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले कूल घोषित लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात् १५०० मेगावाटको पीपीए जलाशययुक्तबाट कटाएर गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । ग्रीड कनेक्सन भइसकेका आयोजनालाई समेत उक्त १० प्रतिशतले पुग्दैनथ्यो । 

भेटुवाल समितिले ‘१० प्रतिशत कोटा थप्न सकिने, टेक अर पे (लेऊ वा तिर) को पीपीए भएकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँ क्षति हुने र क्षति नहुने सुनिश्चित गरेर मात्र पीपीए गर्न उपयुक्त हुने’ प्रतिवेदन दियो । उक्त प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणका पदाधिकारी झस्कन पुगे र पीपीए खुल्न सकेन । 

भेटुवाल प्रतिवेदनबाट पीपीए खुलाउन नसकेपछि ऊर्जाकै सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके संलग्न रहेको अर्काे समिति गठन भएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्यले जलाशययुक्त आयोजनामा अनुपयोगी भएर रहने कोटाको निश्चित प्रतिशत आरओआरमा सार्नु हो । 

मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको श्वेत पत्रमा घोषित १० वर्ष पूरा हुन अब सात वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नहुने निश्चित भइसकेको छ । जलाशयको कोटा पूरा नहुने भएपछि दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने भयो ।

‘लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वनिर्धारित कोटामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘नबन्ने आयोजनाका लागि छुट्याइएको कोटा बन्ने आयोजनालाई दिनुपर्ने भयो, त्यही भएर चटौत कमिटी बन्यो ।