'बाघ संरक्षणका लागि बजेट छुट्याउन माग'

काठमाडौँ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दिनमा बाघ संरक्षणका निमित्त नवीनतम कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न आह्वान गरेका छन् । 

यही चैत २६ देखि २८ गतेसम्म भारतले बाघ संरक्षण आयोजना सुरु गरेको ५०औँ वार्षिकोत्सव अर्थात स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा भारतमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं वन तथा वातावरणमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विशेषदूतका रूपमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सो कुरा आह्वान गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ ।  

---

“मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा बाघ संरक्षण गर्नका निमित्त बाघ पाइने देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने गरी नवीनतम कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न आह्वान गरेको थियो”, विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं वन तथा वातावरणमन्त्री दाहालको विशेषदूतका रूपमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । 

सोही अवसरमा मन्त्री बस्नेतले नेपालको धारणा राख्दै नेपाल सरकारले स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय र संरक्षण साझेदार संस्थासँग मिलेर साझेदारीमा काम गरेको परिणामस्वरुप सन् २०१० मा एक सय २१ रहेको बाघको सङ्ख्या बढेर २०२२ मा तीन सय ५५ पुग्न सफल भएको जानकारी गराएका थिए । 

उक्त अवसरमा भारत सरकारले ठूला बिराला प्रजातिको संरक्षण गर्ने र उक्त प्रजातिको चोरी सिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विश्वका ९७ राष्ट्रलाई एउटै कार्यक्रममा आबद्ध गर्न ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट्स एलायन्स’ को घोषणा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्नका लागि भारत सरकारले १० करोड डलर खर्च गर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेको छ । 

मन्त्री बस्नेतले नेपाल सरकारका तर्फबाट ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट्स एलायन्स’ मा नेपाल संस्थापक सदस्य हुने पत्र भारतका पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

तीन दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा बाघ संरक्षणलाई एउटा संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र वन्यजन्तु तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनलाई पर्यापर्यटनमार्फत आर्थिक उपार्जन गर्नेगरी विभिन्न कार्यपत्रमा छलफलसमेत भएको थियो । 

विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लिएर जान दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि र जलवायुजन्य जोखिमबाट वन्यजन्तुको अनुकूलित क्षमता विकास गर्न समाजका सबै आयामलाई संरक्षणमा सहभागी गराउन जोड दिइएको थियो । 

उक्त कार्यक्रममा नेपाललगायत आर्मेनिया, बङ्गलादेश, भूटान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडिया, लाओस, केन्या, सुरिनाम, तान्जानिया, इथियोपिया, नाइजेरियालगायत देशका मन्त्री तथा प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए ।