काठमाडौँ : काठमाडौं-मर्स्याङ्दी २२० केभी प्रसारण लाइनको धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकामा खण्डमा कुनै पनि विकल्प नभएकाले साविककै बाटो (रुट) बाट बाँकी काम अघि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले धादिङका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका र वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउन लागेका हुन् ।

आयोजना प्रमुख तारा प्रधानका अनुसार स्थानीयको मागबमोजिम रुट परिवर्तन गर्न सकिने विकल्पबारे अध्ययन गर्न गठित विज्ञको समितिले दिएको प्रतिवेदन बुझेपछि ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले साविककै रुटमा काम गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । यसअनुसार अब पुरानो डिजाइन र नक्सा अनुसार नै बाँकी दुईवटा टावर गाड्ने काम गरिने आयोजना प्रमुख प्रधानले बताए । प्रधानले स्थानीय बासिन्दाले अघि सारेका सबै माग प्राधिकरणले पूरा गरिसकेको र सरकारी स्तरमा समन्वय भएकाले काममा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब अरु विकल्प छैन,’ प्रधानले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘उहाँहरुका माग सम्बोधन भएकै हुन्, अन्य विकल्पमा जाँदा प्राविधिक तवरले उचित देखिएन ।’

---

जल तथ ऊर्जा आयोगका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा साढे तीन महिनाअघि गठित कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक र र वातावरणीय हिसाबले रुट परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा वैकल्पिक मार्गमा झोलुंगे पुल पर्ने, त्यसले टावरको उचाइ नपुग्ने थप वन क्षेत्र हुँदै जानुपर्ने भएकाले पुनः पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा नभई निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, निजी जग्गा लिंदा पुनः सोही प्रकारको नयाँ समस्या आउाउने, टावरको डिजाइन गर्नुपर्ने, निर्माण गर्न थप डेढ वर्ष लाग्ने, लागत पनि थप ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने लगायतका कारणले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न नमिलेको औंल्याएको थियो ।

सिद्धलेक गाउँपालिका वडा ७ वुङचुङस्थित पिपलटारमा स्थानीय डेढ वर्षदेखि काम रोकेपछि यो प्रसारण लाइन अधुरो हुन गएको हो । आयोजनाअन्तर्गतको कूल दुई सय ३१ टावरमध्ये पिपलटारमा दुईवटा टावर मात्र गाड्न बाँकी छ । यो आयोजना गत भदौमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । ‘हामीले कोरोनाकालमा पनि काम रोकेका थिएनौं,’ प्रधानले भने, ‘गोर्खा, धादिङ, नौबीसे, सलाङजस्ता बाँकी काम सक्यौं, अब दुईवटा मात्र टावर गाड्न बाँकी छ, अब यो पनि सुरु हुन्छ ।’

स्थानीयले काममा अवरोध गरेपछि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सांसदलाई गुहारेका थिए । सांसदले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई भने, पुनले कमिटी बनाएर अध्ययन गर्न लगाएका थिए । अध्ययनले रुट परिवर्तन असम्भव भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि अब कुनै विकल्प बाँकी नरहेको प्रधानको भनाइ थियो । आयोजना प्रमुख प्रधानका अनुसार स्थानीय वासिन्दाको अवरोध नहुने हो भने दुईवटा टावरको काम दुई महिनाभित्र पूरा हुनेछ । तनहुँको मार्कीचोकमा २२० केभीको सवस्टेशन नबनेसम्म १३२ केभीमा लाइन चालू गर्ने सकिने र मातातीर्थमा पनि त्रिशुलीबाट आएको १३२ केभीको लाइनमा यो लाइन जोड्न सकिने प्रधान बताउँछन् । १३२ केभीमा चार्ज हुँदा एक सय ५० देखि २ सय मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्छ ।

प्रसारण लाइनतर्फको ठेक्काको सम्झौता सन् २०१६ को जूनमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसित भएको हो । प्रसारण लाइनको लागत दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमानित थियो । त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीस्थिति मार्कीचोक र काठमाडौंको मातातीर्थमा निर्माण हुने ३२० एमभीएको सवस्टेशनको लागित दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँमा चीनको सेनजेन फाराड इलेक्ट्रिकसँग सवस्टेशनको सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि उसको ठेक्का तोडेर प्राधिकरणले नयाँ प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।