काठमाडौँ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि बजेट पेस गरेको छ । संविधानमा संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यस वर्ष नियमित रूपमा संसदमा बजेट पेस हुन सकेन ।
यद्यपि सरकारले नियमित बजेट प्रस्तुतीको झल्को मेट्ने गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को आफ्नो पहिलो बजेटको ‘ट्रेडमार्क’ लाई उतारेका छन् । ठूलो आकारको बजेट, कर्मचारीदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि र सबैलाई समेटेर रिझाउन खोज्ने उनको बजेटको आधारभूत चरित्र देखिएको छ । यसबाहेक अर्थमन्त्री पौडेलले सबैलाई रिझाएर निर्वाचन प्रभावित पार्ने ध्येय राखेको देखिन्छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा प्रियतावाद (पपुलिजम) पछ्याउनुको औचित्य कहींकतैबाट पुष्टी गर्न उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये ८५.९ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई न्याय गर्ने देखिदैंन । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पौने २ खर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा उनले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब, ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानका अतिरिक्त वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा केन्द्रित गरेका छन् । वैदेशिक ऋण नै ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण गरी कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण परिचालन गरेका छन् । 

---

यसअघि पनि उनले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि गरी १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले प्रियतावादलाई पछ्याएका छन् । सामाजिक सुरक्षाभत्ता (वृद्धभत्ता लगायत) एक हजार रुपैयाँ बढाएका छन् । यसअघि २०७३–७४ मा पौडेलले नै वृद्ध भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी मासिक दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । लाभग्राहीका लागि पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढेको छ । तर राज्यकोषमा यसबापत्को दायित्व झण्डै तीन गुणाले बढेको छ । २०७३–७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको दायित्व एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा समेटिने जनसंख्या वृद्धि भएको छ । जुन देशका लागि दीर्घकालीन दायित्व बनेको छ । 

हरेक अर्थमन्त्री र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई गिज्याउने बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था 

यसअघि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको थियो । सबैलाई रिझाउने उनको छविका कारण यसपटक पनि कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँ बढेको छ । उनले यसअघि सांसदहरूलाई रिझाउन २० लाख रुपैयाँको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । संसद नै विघटन भएकाले अहिले उनले उत्साहका साथ यो कार्यक्रम भने खारेज गरेका छन् । 

मुलुकको योजनावद्ध विकास प्रणालीलाई चुनौती दिने र संघीयताको मर्मलाई चुनौती दिने उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न लामो समयदेखि माग हुँदै आएपनि अहिले यो कार्यक्रम खारेज भएको छ । यसलाई भने नयाँ वा पुनर्स्थापित संसदमा बजेट पेस गर्दा पनि निरन्तरता दिन सके यसले राज्यकोष दुरुपयोग गरेर निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र निर्वाचनमा विजय हुन नयाँ अनुहारलाई छेक्ने ‘सरकार प्रायोजित’ कार्यक्रम अन्त्य हुनेछ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ९० अर्ब ६९ करोडबाट उल्लेख्य वृद्धि गरी एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३१.८ प्रतिशतले बढेको थियो । तर बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा महामारीको व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर साबित भएको छ । आपतकालीन अवस्थाको पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्दा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च हुन नसकेको चालु आर्थिक वर्षको अनुभव र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा कार्यकुशलताको अभावले जतिसुकै ठूलो र सबै क्षेत्रलाई समेटेको/छरिएको बजेट ल्याएपनि हरेक जसो बजेटहरू अन्ततः 'हात्तीको देखाउने दाँत' वा प्रचार सामग्रीमा सीमित हुने गरेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

खतिवडाको विवादास्पद कर छुट पौडेलले उल्टाए (कुनमा बढ्यो, कुनमा घट्यो)

आफ्नै अघिल्लो बजेटबाट केही सिक्लान् त अर्थमन्त्रीले ?