काठमाडौँ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले मानवीय र अर्थतन्त्रमा क्षतिको घनत्व बढाउँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले दोस्रो पटक ल्याउन लागेको बजेटले छलाङ मार्ने बताएका छन् ।

यद्यपि विद्यमान अवस्थामा थप मानवीय र आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गरी राहत, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले झैँ महामारीलाई अन्देखा गरी बजेट ल्याउँछन् या यसबाट उत्पन्‍न गहिरिँदो जनस्वास्थ्य संकट र अर्थतन्त्रका जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेछन् भन्‍ने विश्लेषणका लागि जेठ १५ सम्म पर्खनैपर्छ । 

---

अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको यो दोस्रो बजेट हो । उनी यसअघि पनि नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भई अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला अर्थमन्त्री थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । उनले त्यतिबेला १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएकोमा कुल ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यद्यपि, उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरेर मासिक दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए भने निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदहरूको सिफारिशमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि बजेट बढाएका थिए । अहिले पनि उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।  

अर्थमन्त्री पौडेलले त्यतिबेलै घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई राम्ररी मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यसलाई उनलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माणतर्फ निर्देशित गर्नेछ । पौडेलले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गमा १० ओटा नयाँ आधुनिक सहर बनाउने, पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको स्याटलाइट सहर निर्माण गर्नेदेखि थप नयाँ सहरहरू विकास गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यी सबै घोषणामा सीमित भए । 

अझै उनले आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतामा जनतासँग कर उठाएको आयोजना समेत अघि बढेन । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएर १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २०७३/७४ देखि नै कार्यान्वयन शुरु गर्ने उल्लेख गरेका थिए । पौडेलको आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेटमा हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्रै सम्पन्‍न गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण अघि बढाउनेदेखि काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्रयाकका लागि महत्वाकांक्षी ढङ्गले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

त्यस्तै, उक्त बजेटमा गल्छी-त्रिशुली, मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख थियो । उनको अघिल्लो बजेटमै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्‍न गर्ने र याङ्ग्री र लार्केको दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याएर चक्रपथ बाहिर वितरण गर्न संरचना निर्माण शुरु गर्ने उल्लेख थियो । यांग्री र लार्केको पानी ल्याउने र पानी वितरणका थप संरचना बनाउने विषय सायद उनले पाँच वर्षपछि ल्याउन लागेको बजेटमा पनि समेटिनेछ । 

यसका अतिरिक्त सवारी साधनमा उच्च सुरक्षा सहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्‍ने नीतिगत घोषणाहरू भएका थिए । उनकै अघिल्लो बजेटमा घोषणा भएको रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र अहिले अर्थमन्त्री हुँदा शिलान्यासका लागि जाँदा स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेर लखेटेका थिए । उनले घोषाणा गरेका दश युवा, एक उद्यम पनि कार्यान्वयन भएको देखिदैंन । प्रधानमन्त्री ओलीको लहडमा आएका पानी जहाज सञ्चालन अध्ययन तथा कार्यालय स्थापना र आम सर्वसाधरण र गैर आवासीय नेपालीहरूसँग पैसा उठाएर उठाएर बनाउने भनिएको 'मै बनाउँछु मेरो धरहरा' जस्ता कार्यक्रम ‘सुपर फ्लप’ भए । त्यस्तै उनले नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । 

पौडेलले अघिल्लो बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरहरूको दर्ता प्रक्रिया शुरु गर्ने र विदेशबाट फर्केकाहरूको सीप र कार्यदक्षता परिक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सीपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरको तथ्यांक संकलन उपयोगी हुँदाहुँदै पनि यो काम अघि बढ्न सकेन । 

अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो बजेट सबैलाई रिझाउने हिसाबले ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा उनले सबै सरोकारवालाका धारणा र सुझाव सुनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारका अघिल्ला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अबलम्बन गरेका कर लगायत केही अन्य नीतिसँग पौडेलका आधारभूत विमति देखिन्छन् । खतिवडा टेक्नोक्र्याटका रूपमा जोखिम लिन नचाहाने मनोवृत्तिबाट निर्देशित थिए, जसले गर्दा उनलको रासायनिक मल, विद्युतीय सवारी, किताबमा कर लगाउने अनि चकलेटमा कर घटाउने निर्णयहरू विवादमा परे । 

विगतमा जस्तो धक फुकाएर बजेटमा धेरै कार्यक्रम समेट्न एक त विद्यमान परिस्थितिमा कार्यान्वयन सम्भव हुने देखिँदैन, अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीलाई स्रोत जुटाउने दबाब पनि छ । विगतमा आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यानवयनको स्थिति हेर्ने हो भने त्यसले पनि उनलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न मार्गनिर्देश गर्नेछ ।