आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट असामान्य समयमा निर्माण हुँदैछ, यतिबेला कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले जनस्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकट गहिरिदैँ गएको छ । महामारीले पुर्‍याएको असरलाई दृष्टिगत गर्दा यो अझै एक-दुई वर्ष निरन्तर रहने देखिन्छ ।

खोपको उत्पादन र वितरणको अवस्था हेर्दा महामारीबाट विश्व समुदाय र नेपाल मुक्त हुन अझै  केही समय लाग्‍ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ ‘भेरियन्ट’हरू समेतले सिर्जना गर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या, त्यसको निदानका लागि समय लाग्ने भएकाले कोभिड-१९ को कहर रहीरहन्छ भन्‍ने धारणा बनाएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा महामारी ५-६ महिनामा नियन्त्रणमा आउँछ भन्‍ने अनुमानका आधारमा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु विद्यमान छ । त्यसकारण कोभिड-१९ महामारी र यसबाट उत्पन्‍न समस्या अझै एक-दुई वर्ष रहनसक्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ ।

---

सबैभन्दा पहिला, अहिले कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्‍न उपायहरू अपनाइएका छन् । त्यसो हुँदा स्वतन्त्र ढङ्गले र पूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधि, व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसक्ने र खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले रोजगारी नपाउने र गरिबी बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले राहतका कार्यक्रमहरूलाई नयाँ स्वरूपमा विकास गरेर लक्षित समूहका लागि राहतका कार्यक्रमहरू जारी राख्नुपर्छ । 
जनजीवनका यस्ता समस्याप्रति बजेट बेखबर रहनु हुँदैन । यससम्बन्धमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ र गत आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिएका राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिनुपर्छ । यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राहत र पुनरुत्थानका लागि सुविधा दियौं, अब दिन सक्दैनौं भनेर पन्छिन मिल्दैन । 

दोस्रो, संघीय सरकारले मात्र यस्ता बहुआयमिक समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण संघीय सरकारले बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जोडेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । यद्यपि, संविधानले सबैलाई छुट्टाछुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ तर कोभिड-१९ बाट उत्पन्‍न विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संघीय बजेटले तीनै तहका सरकाबीच सहकार्य गर्नुपर्छ । महामारीको जटिल परिवेशमा निजी क्षेत्र त निष्क्रियजस्तो हुन्छ । निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा हुन्छ र थप लगानी गर्न चाहँदैन ।

सरकारले महामारी नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्दा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू रोकिइरहेका पनि हुन्छन् । कोभिड-१९ नरोकिने तर निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि रोकिने स्थिति हुन्छ । सरकारका तर्फबाट प्रशासनिक गतिविधि भएपनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि नियन्त्रित हुन्छन् ।

त्यसकारण बजेटले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहीत गरेर सामाजिक कामदेखि विकास निर्माणका कामसम्म सघन साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यसले दुईओटा उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । एउटा, निष्क्रिय भएको निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत् सक्रिय बनाउन सकिन्छ । अर्को, निजी क्षेत्रले काम गर्दाको दक्षताको लाभ मुलुकले प्राप्त हुन्छ । 

त्यसकार बजेटले अन्तरसरकारी सहकार्य र निजी क्षेत्रसँग साझेदारीका कार्यक्रम, आयोजनाहरू ल्याउनुपर्छ । यसरी साझेदारी गर्दा कतिपयमा वित्तीय उत्तरदायित्व सरकारले, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले र कतिपयमा निजी क्षेत्रले नै वित्तीय र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व बहन गर्दै सरकारले सहजीकरण गर्ने ठाउँहरू हुन्छन् । 

अहिले विश्वभरको प्रचलनमा सार्वजनिक ऋण घटाउने उपायको रूपमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई लिइन्छ । सरकारले ऋण परिचालन गरेर विकास गर्दा त्यसको दक्षताका विषयदेखि भोलिका दिनमा ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) जस्ता परिणामहरू समेत आउन सक्छ । सार्वजनिक ऋणको भार घटाउन पीपीपी मोडल उपयुक्त हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा सरकार सार्वजनिक ऋणको बोझले थिचिएको अवस्था पनि देखिएको छ । 
सरकारसँग उपलब्ध ठूलो स्रोत सार्वजनिक ऋण तिर्न खर्च हुने गरेको अवस्थामा सरकारले सामाजिक कामहरू- गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीका अवसर सिर्जना, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदैन र देशमा विकराल आर्थिक-सामाजिक समस्याहरू रहन्छन् ।

नेपालमा पीपीपीको सम्बन्धमा केही वर्षयता देखि नै चर्चा हुँदै आएको हो । अभ्यासमा आइसकेको भएपनि यसले बजेटमा यथोचित ठाउँ पाएको देखिदैंन । कतिपय अवस्थामा स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) का विषय पनि आउन सक्ने भएकाले पूर्वाधार विकासमा पीपीपीले गति लिन सकेको देखिदैंन । 

तेश्रो प्राथमिकता, आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम अलिक बृहत्तर ढङ्गले आउनुपर्छ । चालु वर्षको बजेटमा जति आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम घोषणा भए, त्यी सबै प्रायःजसो नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तान्तरण गरेको जस्तो देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जति काम गर्नसक्थ्यो, त्यो त गरिसक्यो । अब राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधालाई बजेटले अरू ‘ब्याकअप’ नदिइ एकोहोरो तन्काइरहँदा वित्तीय स्थायित्वदेखि उच्च मुद्रास्फिति लगायतका अरू समस्याहरू समेत आउन सक्छ ।

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकको भन्दा धेरै काम सरकारले बजेटमार्फत् गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याएर कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ र उद्योग व्यवसायले राहत पनि पाएका छन् । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ । यो किन पनि आवश्यक छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल अब समाप्त हुँदैछ र पछिल्लो ६ वर्षमा प्राधिकरणले तीन सय ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएपछिका अघिल्ला तीन वर्षमा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नमा प्राधिकरणले अघि बढाएका पुनर्निर्माणका कामको ठूलो भूमिका रहेको छ । 
राष्ट्रिय सम्पदा, निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवनहरूको निर्माण जुन गतिमा भइरहेको थियो, बाँकी काम सरकारका नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत हुनेबित्तिकै त्यसमा अब शिथिलता आउँछ । नेपालले पुनर्निर्माणबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न जुन अवसर पाएको थियो, क्रमागत कार्यक्रमहरूबाट त्यो सम्भव छैन । यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवबाट एकीकृत र समर्पित संस्थाको विकास गर्नुपर्छ ।

सात-आठ वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आएपनि सापेक्षित रूपमा प्रगति हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसले समयवद्ध रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरोस् । धेरैजसोको आयोजनाको काम थालनी भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सुस्त छ । मानौं, कुनै ट्रयाक खुल्यो, त्यो ट्रयाक सय-दुई सय किमी होला र त्यसका लागि पाँच वर्ष लाग्ला अनि प्रारम्भिक समयमा खुलेको २५-५० किमी ट्रयाकलाई ग्राभेल, कालोपत्रे गर्दै क्रमशः स्तरोन्‍नति पनि गर्दै लैजाने, ट्रयाक पनि खोल्दै जाने हो भने सडक निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्‍न हुन्छ ।

अहिले त ट्रयाक खोल्ने काम नसकिदाँसम्म अरू काम शुरु हुँदैन, ट्रयाक खुलेपछि सँगसँगै गर्दै जानुपर्ने स्तरोन्‍नतिको काम वर्षौंसम्म रोकिएर बस्छ । अहिले कर्णाली करिडोरमा खुलालुदेखि सीमिकोट र सीमिकोटदेखि हिल्सासम्म ९८ किमी जति होला । यसमा खुलालुदेखि सल्लीसल्लासम्म नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलीसक्यो, अब त्यसलाई फराकिलो पार्ने, ग्राभेल गर्ने, कालोपत्रे गर्ने काम सँगसँगै गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । त्यसकारण एकीकृत ढङ्गले काम अघि बढाउन सकियो भने मात्र समयमै काम सम्पन्‍न हुनसक्छ । नत्र फेरि भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्तो हुन्छ । यता सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्‍न भैसक्यो, उता बाँध बनाएको छैन, बाँध र सुरुङको काम सँगसँगै अघि बढाउन सकेको भए उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो ।

त्यसकारण संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको अनुभवबाट सिकेर निश्चित आयु भएको प्राधिकरण गठन गरी त्यसमार्फत् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्‍न गर्‍यो भने प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशस्तरका गौरवआ आयोजनाहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ । अन्य मन्त्रालयले नियमित काम गर्छन्, तर राष्ट्रले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजना प्राधिकरणमार्फत समयमा निर्माण सम्पन्‍न गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा गति दिन्छ, थप लगानीका लागि आत्मविश्वास बढाउँछ । 

चौथो, आगामी बजेटले मुलुकको प्रतिस्पर्धी  क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ किन औद्योगिकरण भएन, किन पूर्वाधार विकास भएन र व्यापारघाटा उच्च छ ? त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि छन्, तिनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने रणनीति र योजना चाहिन्छ । औद्योगिकरणमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ, व्यापारघाटा त्यसैको प्रतिबिम्ब हो । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि सरकारले प्याकेजमा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधारको न्यूनता एउटा प्रमुख पक्ष हो ।

यसबाहेक प्रविधिको प्रयोग र सीपको अभाव भएर पनि हो । त्यसकारण प्रविधिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना गरी आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसले हाम्रा उत्पादन र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । आर्थिक वृद्धिका कारकहरूमा प्रविधिको उपयोग, नवप्रवर्तन आदि नै देखिएका छन् । यसका लागि नवप्रवर्तन केन्द्रहरू सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ । बजेटले ठूलो स्केलमा प्रविधिमा धक्का दिनुपर्ने हुन्छ । 

पाँचौ, हामी संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिरहेका छौं । सात प्रदेश सरकारका हिसाबले हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनिक विभाजन भएको छ । आर्थिक गतिविधि र सरकारी सेवाहरू पनि सात प्रदेशको मोडलमा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । यी सात प्रदेश सरकार विकासका केन्द्रहरू अर्थात् आर्थिक वृद्धिका खम्बाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

सातै प्रदेशका केन्द्रमा हुने विकास क्रमशः प्रसारण भएर देशभर पुग्ने भएकाले संघीय सरकारले सातै प्रदेशलाई बराबरी व्यवहार गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, अनुसन्धान र विकास साथै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गराएर सात प्रदेशमार्फत् सिर्जना गरेको विकासलाई प्रसारण गराउने कामहरू बजेटमार्फत् हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि सातै प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने सवाल होस् वा सेन्टर फर एक्सिलेन्स (विशिष्टीकृत) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हो कि, खानेपानी वा सहरी पूर्वाधार विकास हुन्, औद्योगिकरण, उत्कृष्ट सभाहल, रंगशाला विकास हो कि यस्ता कामहरू गराउनुपर्छ । 

निजी वा विदेशी लगानी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ, प्रतिफल र दक्षतामा केन्द्रीत हुने हुँदा देशका सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट समान विकास र समान अवसरको कल्पना गरिदैंन । तर सरकारले दिने सेवा, सरकारले गर्ने विकास भनेको आफूले आत्मसात गरेको राजनीतिक संरचना नै हो, यसमा सरकारले बजेट बाँडफाँड गर्दा बराबरीको व्यवहार गरी सातै प्रदेशलाई विकासका केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ । 

सरकारले कर संकलन गर्छ, आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनमार्फत स्रोतको जोहो गर्छ । फागुन मसान्तसम्म हेर्ने हो भने सरकारको ट्रेजरीमा ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । स्थानीय सरकारको बाँकी रहेको मौज्दात ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकको खातामा राख्न सकिन्छ । त्यो समेत जोड्ने हो भने झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सरकारको ढुकुटीमा देखिन्छ । सरकारले यसरी खर्च नगरेर बस्दा अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या, ब्याजदरमाथिको दबाब लगायतका समस्या आउने हुन्छ ।

त्यसकारण सरकारले अब बजेट बनाउँदा सरकारी ढुकुटीमा यसरी मौज्दातका रूपमा रकम थुप्रेर नबस्‍ने हिसाबले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई उनीहरूको सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने ठाउँ प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) लिने सुविधा दिनुपर्छ । त्यो सुविधा भएन भने उनीहरूले निर्धारित बजेटभन्दा धेरै खर्च गर्नै सक्दैनन् । त्यसकारण उनीहरूलाई पनि राजस्वको ४-५ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिने सुविधा दिदाँ सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात रहँदैन । वित्तीय संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेश सरकारहरूसँग पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जोडेर बैंकरको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अघिल्लो वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट लिन सक्ने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो एक दशकमा ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गरेको देखिदैंन । 

छैटौं, बजेटले छुटाउनै नहुने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । उत्थानशीलता निर्माणका कार्यक्रम आउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै फाइदा हुन्छ । अर्थतन्त्रमा विभिन्‍न खालका धक्काहरू आइरहनसक्ने भएकाले त्यसलाई थेग्‍ने क्षमता विकास गर्नु उत्थानशीलता (रिजिलियन्स) हो । त्यस्तो कार्यक्रम आयो भने हामीले थुप्रै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, विकासलाई विकेन्द्रीकरण र अर्थतन्त्रका विभिन्‍न क्षेत्रलाई आपसमा जोड्न सक्ने संयन्त्र स्वतःस्फूर्त रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि, अहिले कोभिड-१९ को महामारीमा अक्सिजन अत्यावश्यक छ । अहिले सिलिण्डरको अक्सिजन प्रयोग बढीरहेको छ । तर पहिलेका अस्पतालहरू हेर्ने हो भने उनीहरूले अक्सिजनका कारखाना नै राख्थे । अस्पतालसँगै एकीकृत अक्सिजन कारखाना पनि हुनुपर्ने मापदण्ड भयो भने त्यसले उत्थानशीलताको निर्माण हुन्छ । अक्सिजन सिलिण्डर आयात हुने वस्तु भएकाले त्यसको आपूर्तिमा कमी आयो भने अत्यावश्यक परेको बेलामा नपाइन सक्छ । अस्पतालले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर एकीकृत अक्सिजन प्लान्ट विकास गराउन पनि सक्छ । त्यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सवाल छन् । 

अहिले चामल लगायत खाद्यान्‍न आयात गरेर पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सहजै पाइन्छ भनेर हामी ढुक्क भएर बसेका छौं । भोलि अक्सिजनको अभाव जस्तै खाद्यान्‍नमा पनि कुनै संकट आइलाग्यो भने खाद्यान्‍न संकट/भोकमरीको अवस्था आउँछ । त्यसकारण उपभोक्तासँग कृषिलाई कसरी जोड्ने भन्‍ने कार्यक्रम बजेटमार्फत् आउनुपर्छ । कम्तीमा सात प्रदेशमा प्रशोधन र भण्डारण तथा बजार केन्द्रहरू स्थापना गर्न सकेको खण्डमा मूल्य श्रृंखलाको विकास हुन्छ, औद्योगिकरण र रोजगारी सिर्जना भएर अर्थतन्त्रले गुणात्मक लाभसहित उत्थानशीलता निर्माण गर्नसक्छ । फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन लगायत सबैमा यो विधि अनुसरण गर्न सकिन्छ । बाली उत्पादनका अतिरिक्त भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार केन्द्र स्थापना कतिपय अवस्थामा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका काम सरकारले गरेर बाँकी कामका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । 

यसप्रकारका प्राथमिकता खम्बाहरू (पिलर्स) को तयार गरी त्यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न  कार्यक्रम, आयोजना तथा परियोजनाको विकास गरी तद्अनुरूप बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन योग्य हुन्छ । प्राथमिकताका आधारमा तय भएका कार्यक्रमको छातामा आयोजना तथा परियोजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयन संयन्त्रको पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन संयन्त्रमा अन्तरसरकारी सहकार्य, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र दातृ निकायको सहयोग परिचालन हुनसक्छ । यसले वित्तीय स्रोतको प्राथमिकीकरण हुन्छ र बजेटले मध्यकालीन सोचसहितको गन्तव्य पनि निर्धारण गर्छ । यस्तो बजेट कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीय हुनुका साथै यसको कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि भइ ‘गेमचेन्जर’ हुनसक्छ ।  (पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)