भारतसित विद्युत् निर्यात सम्झौता गर्न नेपालको प्रस्ताव

काठमाडौँ :  निकट भविष्यमै मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने अवस्थाबीच नेपालले भारतसित सरकारी तहमा विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकमा अन्तरसरकारी सम्झौता (आइजीए) मार्फत छिमेकी देशहरुबाट विद्युत् व्यापार गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधानअनुसार भारतसित यस्तो सम्झौताका लागि नेपालका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भारत सरकारकै निर्देशिकाले दुई देशबीच सरकारी तहमा निश्चित परिमाण तोकी विद्युत् निर्यात गर्न सकिने हुँदा भारतलई प्रस्ताव गरिएको सचिव कार्कीले बताए । 
भारतमा सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट २.४० भारु (तीन रुपैयाँ ८४ पैसा) पर्छ भने नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन लागत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ छ । नेपालको भन्दा भारतको उत्पादन लागत सस्तो भएकाले नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धी छैन । ‘मैले तपाईंहरुकै निर्देशिकाले अनुमति दिएबमोजिम हामी बिजुली निर्यात गर्न तत्पर छौं भने,’ सचिव कार्कीले मंगलबार इकागजसँग भने । 

---

उनका अनुसार भारतसित सरकारी तहमा सम्झौता नगरी नेपालको बिजुली निर्यात हुन नसक्ने भएकाले प्रस्ताव गरिएको हो । भारतीय निर्देशिकामा तीन प्रकारले विद्युत् व्यापार  गर्न सकिने उल्लेख छ । पहिलो अन्तर सरकारी सम्झौता, दोस्रो, विडिङ रुट (भारतीय पावर युटिलिटीले प्रतिस्पर्धा गराउने) र तेस्रो अर्काे त्यस्ता युटिलिटीबीच हुने आपसी सम्झौता । यही बिडिङ रुटअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पञ्जाव स्टेट पावर कर्पाेरेसन लिमिटेडले आव्हान गरेको प्रतिस्पर्धामा सफल भएको छ । निर्देशिकामा बन्दोबस्त गरिएका तीनवटै विधि उपयोग गरेर नेपालले भारतसित ऊर्जा व्यापार गर्न सक्छ । 

गत जेठ १० गते दक्षिण एसियाका ऊर्जा सचिवहरुको बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारले यस क्षेत्रकै ऊर्जा व्यापार र सहयोग सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामी सहकार्य गर्न तयार छौं,’ भारतीय सचिव कुमारको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव कार्कीले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सहित ९५५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिंदैछ । तर विद्युत्को माग भने उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा वर्षायाममा करिब साढे पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ । यो अवस्था आउन नदिन सचिव कार्कीले अहिलेदेखि नै पहल थालेका हुन् । उनले इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) मा नेपाललाई सहभागी हुन भारतले अनुमति दिएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । 

विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित ६ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । यीमध्ये अधिकांश निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । आगामी सात वर्षको अवधिमा प्राधिकरणसित ८२ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा हुने देखिन्छ । त्यसको लागत ८ खर्ब रुपैयाँ पर्छ । सोही बैठकमा सचिव कार्कीले नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिदेशीय बैठकका लागि पनि प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि नेपाल र भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएसटी) को बैठकमा बंगलादेशसहित त्रिदेशीय बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । 

भारतले सहमति दिएमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापार हुन सक्छ । यसका लागि भारतले आफ्नो भूभागमा पर्ने क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्छ अथवा उसको प्रणालीमा नेपालले विद्युत् दिएर भारतीय प्रणालीबाट बंगलादेशले लिनुपर्छ । भारतले अहिलेसम्म यी दुवै विकल्पमा सकारात्मक भएको छैन । 
भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको दफा १.३ मा यस्तो त्रिपक्षीय सहमति गरेर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने उल्लेख भएकाले नेपाल र बंगलादेश आशावादी छन् । बंगलादेश नेपालको बिजुली लिन इच्छुक छ भने उसको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने हैसियत नेपालको छ । तर बीचमा पर्ने भारत सकारात्मक नहुँदासम्म यो सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।