‘भ्यू टावर’बाट विकासशील नेपालको स्तरोन्‍नति नियाल्दा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई समकालीन अन्य नेताको दाँजोमा अब्बल ठान्छन् । ठान्नेमात्र होइन, दम्भ प्रदर्शन पनि गर्छन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई विशेष देखाउन राष्ट्रका प्राथमिकता भन्दा पनि बाह्य देखावट र चर्चा कमाउन केन्द्रित प्रधानमन्त्री ओलीले उनकै कार्यकालमा भ्यू टावरबाट जनताले विकास हेर्न पाउने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि भ्यू टावर प्रेमी प्रधानमन्त्री हुन् । अहिले सहरी विकास मन्त्रालयले उनको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा डेढ अर्बको लागतमा भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको छ । जहाँबाट प्रधानमन्त्रीले सन् २०२२ पछिको विकासशील नेपाललाई नियाल्नेछन् । 

---

प्रधानमन्त्री ओलीले एक समय रेल, पानीजहाज र पाइपलाइनबाट चुल्हा–चुल्हामा ग्यास पुर्‍याउने सपना पनि बिक्री गरे । आजकाल उनका अभिव्यक्तिमा यी प्रसङ्गहरू सुन्न पाइँदैन, के–के प्रगति भयो भनेर पनि उनले भनेका छैनन् । कालान्तरमा यी परियोजना पनि बन्लान्, क्षमता उपयोग पनि होला ।

कुनै मिनी ट्रकलाई पनि लोड नपुग्ने सामान ओसार्न ट्रक चलाउन थाल्यो भने त्यो कति लागत किफायती होला ? हरेक देशका आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुसार विकासका प्रथामिकता फरक हुन्छन् । स्रोतको किफायती उपयोगबाट विकासको लाभ लिनुपर्ने हाम्रो विकासका धरातलीय यथार्थहरू फरक छन् । 

वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने छाँटकाँट देखिदैंन । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएका सिक्टा सिंचाई आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ ।

देशभर ८०,००० किमीभन्दा बढी हिउँद याममा मात्र सवारी चल्ने सडकहरू छन् । यस्ता सडकलाई बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्ने गरी विकास गर्न सके उक्त सडकका प्रयोकर्ताको जनजीवन सहज हुनेमात्र होइन, ग्रामीण भेगमा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पठाउन सकिन्थ्यो र आयआर्जनको स्रोत बन्न सक्थ्यो । उत्पादनलाई बजार केन्द्रहरूसँग जोड्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण लगायत कयौं प्राथमिक आवश्यकता देशभर पुग्न सकेका छैनन् । कर्णालीमा कति बालबालिका कुपोषित छन्, तीनलाई पोषण पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

तीन–चार हजार मिटर अग्ला पहाडमा समेत भ्यू टावर बनाउने क्रमले प्राथमिकता पाएपछि महावीर पुन जस्ता वैज्ञानिकहरूले यसरी स्रोतको दुरुपययोग गर्नुभन्दा उक्त पैसा अनुसन्धान र विकासमा लगाउन आग्रह गरिरहेका छन् । प्राथमिकता र सङ्गतिका आधारमा स्रोतको उपयोगले मात्र दीगो, समावेशी र सबल मुलुक निर्माण हुन्छ । 

यी सबै प्राथमिकता अन्देखा गरेर भ्यू टावर विकासमा रमाउने क्रममा नेपाल अब अल्प विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । कोभिड–१९ ले जनस्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको एकसाथ सामना गरिरहेका नेपालीको आयस्तर झनै खस्केको छ ।

कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाइ मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि नै रहेको अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने र स्थायित्व दिने कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन । मजबुत उत्पादन आधारबिना विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन हठ सरकारले गरिरहेको छ । 

दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बंगलादेश २०२४ मा मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । औद्योगिक उत्पादनको मजबुत आधार रहेको बंगलादेशसँग स्तरोन्नतिपछि विकासशील राष्ट्रको उपलब्धि टिकाउने प्रशस्त तयारी गरिसकेको छ ।

ग्रामीण गरिबी निवारणमा बंगलादेशको प्रयास विश्वभर चर्चित छ । सन् १९७१ पछि स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूकै उदाहरण हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा मालदिभ्सले पर्यटनलाई आधार बनाएर उपलब्धिलाई टिकाएको देखिन्छ । त्यस्तै, बोत्स्वाना, गिनीलाई खनिज उत्खननले साथ दिएको देखिन्छ । उनीहरू स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणकालीन योजना कार्यान्वयनमा पनि निपुण रहे ।  

सबैभन्दा पहिलो त विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि अत्यावश्यक तीन शर्तमध्ये नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पुरा गरेको छैन । प्रतिव्यक्ति आय नै पनि तोकिएको थ्रेसहोल्ड भन्दा सवा सय अमेरिकी डलर तलै छ । त्यसमाथि पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण अधिकांश नेपालीको आयस्तर खस्केको छ ।

महामारीबाट अतिप्रभावित पर्यटन लगायतका व्यवसायको पुनस्र्थापनामा अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रले कुल तीन लाख ७१ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये लैंगिक समावेशीताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा कुल रोजगारमध्ये एक लाख ६७ हजार महिलाहरू रोजगार रहेका छन् । महामारीबाट अतिप्रभावित क्षेत्र बहाली नहुँदासम्म पुनः यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारी, श्रमिकको सेवा सुविधामा पहिलेकै अवस्थामा आउँदैन । 

अन्य दुई शर्तमध्ये आर्थिक जोखिम सम्बन्धि सूचकांक र मानव पुँजी (सम्पत्ति) सूचकांक पनि आयसँग सापेक्ष विषय हुन् । महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीले अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै मजदूर बेरोजगार भएका छन् । सार्वजनिक यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रहरू पुनः लयमा आउन सकेको छैन । उद्योगहरूको क्षमता उपयोग आधा मात्रै छ ।

पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत गुणस्तरीय जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरूलाई उक्त सामाजिक स्तरमा टिकिराख्न कठिन छ । यसले सामाजिक क्षेत्रका हाम्रा उपलब्धिहरू संकटमा पर्न सक्छन् । जसले विकासशील स्तरोन्नतिको मानव पुँजी सूचकांकलाई प्रभाव पार्नेछ । पोषण, शिशु मृत्युदर, शिक्षा, साक्षरता दर, औसत आयुमा नेपालले विगतमा गरेका प्रगति टिकाउनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ । 

गत आर्थिक वर्षमा झण्डै शून्य आर्थिक वृद्धिदरको हाराहारीमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र चालु आर्थि वर्ष २०७७–७८ मा पनि अत्यन्त न्यून ०.६ प्रतिशत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रभावकारी आपूर्ति भएको खण्डमा मात्र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप पुनः पहिलेजस्तै सुचारु हुनेछन् र अर्थतन्त्रले गति लिनेछ । 

नेपाल अहिले जुन उपलब्धिका आधारमा प्राविधिक रूपमा मात्र (आयको थ्रेसहोल्ड नपुगेकोले) विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ, त्यी उपलब्धि सन् २०१८ कै समीक्षाका क्रममा पनि प्राप्त भैसकेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले त्यतिबेला नै प्राविधिक रूपमा स्तरोन्नति हुन योग्य भनिसकेको हो ।

मुलुकभित्र उत्पादनको आधार कमजोर रहेको, प्राप्त रेमिट्यान्सले आयात बढाएर गार्हस्थ उपभोग बढाउने त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा लगाउनुको सट्टा चालु खर्चमार्फत् पुनः उपभोग बढाउने आर्थिक नीतिले विकासशील राष्ट्रको उपलब्धि कति समय टिक्ला भन्नेमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सन् २०२१ को समीक्षालाई हामीले सन् २०२४ सम्म सार्न सक्यौं भने त्यसपछिको २–३ वर्षे संक्रमणकालमा पनि अल्पविकसित देशकै रूपमा पाउने सुविधाहरूले उपलब्धि संस्थागत गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौं । तर त्यसका लागि अहिलेदेखि नै स्तरोन्नति पछि कटौती हुने खासगरी विकसित देशका मुलुकले दिने शून्य भन्सार र कोटा रहित सुविधा र खासगरी द्विपक्षीय सहुलियत ऋण र अनुदान नआउँदा पनि प्रभाव नपर्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ । 

खासगरी देशभित्र कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बलियो आधार बनाउने, प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माण गर्ने अनि जलविद्युत् र पर्यटनलाई विकासशील राष्ट्रको स्तरलाई टिकाउने संवाहक (प्रोपेलिङ सेक्टर)को रूपमा विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासका लागि जीवन आधार हुने पूर्वाधार विकास, लगानी आकर्षणका लागि लगानीको वातावरणमा सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । 

यदि स्तरोन्नति हुने समयलाई सन् २०२५ मा पुर्‍याउन सक्यौं भने त्यसपछि मात्र भ्यू टावरबाट विकास हेर्दा सन्तुलित देखिन्छ । सन् २०२२ मै स्तरोन्नति गर्दा भ्यू टावरबाट गरिबी, असमानता, कुपोषण, लैङ्गीक विभेद, व्यवसायहरूको निरन्तरतामा समस्या मात्र देखिनेछ ।