स्वास्थ्य

उपचारमा लुट, निजी अस्पताललाई छुट

कोभिड-१९ महामारीमा निजी अस्पतालहरू भागे, लुके र लुटे

सृजना खड्का |
असार ४, २०७८ १९:४१ बजे

काठमाडौँ : आफैँले आफैँलाई ‘नामी र दामी’ घोषणा गर्ने निजी अस्पतालबाट कोभिड–१९ महामारीमा अधिकांश नागरिकले सजिलै सेवा पाएनन् । जतिले सेवा पाए, त्यो सस्तो थिएन । अरू बेला हेपिएका सरकारी अस्पतालबाट भने महासंकटमा नागरिकले अपेक्षाभन्दा राम्रो सेवा पाए । निजी अस्पतालले महामारीमा देखाएका अमानवीय व्यवहारका अनेक शृंखला छन् । 

शृंखला-१


ADVERTISEMENT

वैशाख २९ गते, धापासीस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलले त्यतिबेला भर्ना लिन बन्द गरिदियो जतिबेला आमनागरिक बेड खोजीमा दौडिरहेका थिए । ग्रान्डी हस्पिटलले यसको कारण देखायो, अक्सिजन । तर, पैसा र शक्तिको पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूको उपचार भने अस्पताल सुचारु नै थियो ।

शृंखला-२

महामारी बढेसँगै निजी अस्पताल पैसा र शक्तिको पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने थलो बने । यसको एउटै कारण थियो, धन आर्जन । प्रदेश सांसद गोपाल बुढाथोकीले आजित भएर फेसबुकमा स्ट्याटस नै लेखे । उनले लेखेको स्ट्याटसमा झापाको बीएन्डसी हस्पिटलले  आफ्नी आमालाई ३३ घण्टा अस्पताल राखेको ५६ हजार रुपैयाँ, औषधिको १८ हजार रुपैयाँ र १४ हजार रुपैयाँ ल्याबटेस्टमा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । उनको स्ट्याटसमा एक सर्वसाधारणको टिप्पणी थियो, ‘नेताकै यो ताल भएपछि हामीजस्ता सर्वसाधारणको हाल के होला ?’

शृंखला-३

सेवा शुल्कमा विवाद हुन थालेपछि महामारीकै बीचमा अस्पतालले ‘रेट–कार्ड’ नै जारी गरे । ‘रेट–कार्ड’ जारी गर्नेमध्येको एक अस्पताल थियो, धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स हस्पिटल । ह्याम्स अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न ७ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म बेड शुल्क तोकेरै सूचना जारी गर्‍यो । सूचनामा लेखिएको थियो :

‘सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क हुने अस्पताल प्रशासनले जानकारी गराए तापनि म/मेरो बिमारीलाई आफ्नो इच्छाले यस अस्पतालमा उपचार गराउन चाहन्छु । यस अस्पतालमा उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयम् बेहोर्ने छु तथा यसबारेमा उजुरबाजुर गर्नेछैन ।’
आपत्मा परेका बिरामीलाई यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनुले अस्पतालको नियत के थियो ? स्पष्ट पार्छ ।  

शृंखला-४

‘नामी र दामी’ घोषणा गर्ने अर्को निजी अस्पतालको व्यवहार पनि यस्तै रह्यो । ललितपुरस्थित नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालले कोभिड संक्रमितको बस्ने सिङ्गल आइसोलेसन रुमको दैनिक १२ हजार ५०० देखि २५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्‍यो । नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने सूचना निकालिसकेको ग्रान्डी हस्पिटलले पनि दैनिक ७ हजारदेखि २६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म लिने जानकारी गरायो ।  

नागरिकलाई लुटिरहे, सरकारलाई टेरेनन्

कोभिड महामारी बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमितमध्ये सामान्य बिरामीका लागि ३५ सय रुपैयाँ, मध्यम बिरामीका लागि ७ हजार र गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ तोक्यो । तर, निजी अस्पतालले आफूखुसी महँगो शुल्क लिन छाडेनन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि निजी अस्पताललाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो । तर, सरकारको चेतावनी निजी अस्पतालले न सुन्यो, न टेर्‍यो । 

त्यसपछि सरकारी अस्पतालले मात्रै संक्रमितलाई धान्न नसकेपछि सरकारले निजी अस्पताललाई कम्तीमा २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजलाई एक तिहाइ बेड छुट्याउने आदेश दियो । बेड नछुट्याए उनीहरूको पीसीआर परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको थियो । तर, महामारीमा अधिकांश अस्पतालले २० प्रतिशत बेड छुट्याएनन् । अस्पतालका शय्या खाली राखी अनेक बहाना बनाए । बेड छुट्याउने निजी अस्पतालले पनि बिरामीबाट चर्को शुल्क असुले । 

‘निजी अस्पतालहरूले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्छन्’ निजी अस्पतालको छाता संगठन ‘अफिन’का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा । आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अरू बेलाभन्दा बढी तलब दिएर काम लगाउनुपर्ने भएकाले निजी अस्पतालले शुल्क बढी लिएको उनी बताउँछन् ।  ‘शुल्कको विषयमा केही निजी अस्पताल विवादमा आए’ थापा भन्छन्, ‘यो बेलामा जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीलाई अरू बेलाभन्दा बढी तलब दिनुपर्ने भएकाले शुल्क महँगो भएको हो ।’ 

नाफा कमाएर खाने संस्था भए पनि महामारीका बेला निजी अस्पतालको ‘कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी’ हुन्छ । तर, त्यो दायित्व बिर्सिएर निजी अस्पताल व्यापारमै केन्द्रित भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्रा.डा. मधुसूदन सुवेदी बताउँछन् । ‘यस्तो बेलामा नाफा नखाएर जनताको सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो महामारीमा निजी अस्पतालले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर झन् कमाउने नीति लिए ।’

सामान्य अवस्थामा नचाहिने टेस्ट गरेर निजी अस्पतालले जुन किसिमले फाइदा लिन्थे, त्यो लिन नपाएका कारण कोभिडको उपचार गर्नबाट हात झिकेको उनी बताउँछन् । ‘आफूलाई फाइदा नहुने भएपछि निजी अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचारमा चासो नदेखाएका हुन्,’ उनी भन्छन् । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका पक्षमा निरन्तर लागिरहेका डा. जीवन क्षेत्री स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलादेखि संरचनात्मक समस्या रहेको बताउँछन् । ‘महामारीले यो कुरालाई झन् प्रस्ट रुपले देखाइदिएको छ,’ उनी भन्छन् । 

अधिकांश निजी अस्पताल भव्य भवन, महँगो उपकरण र सहरकेन्द्रित भएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको पहुँचबाहिर भएको डा. क्षेत्रीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मानिसहरू सुरुमा सेवा खोज्दै सरकारी अस्पताल जान्छन्, त्यहाँ सेवा नपाएपछि प्राइभेटमा जान बाध्य हुन्छन् । र, पैसाका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन्छन् ।’

नियामक निकाय नै निरीह

महामारीमा निजी अस्पतालले देखाएको लापरबाहीमा सरकार विवश रहेको जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, ‘महामारीमा निजी अस्पतालबाट जे÷जति लापरबाही भए यसमा सरासर दोष सरकारको छ । निजी अस्पतालले दिनको एक लाख रुपैयाँ लिँदासमेत सरकार चुपचाप बसेको उनी बताउँछिन् । ‘गुण्डागर्दी गर्ने त्यस्ता निजी अस्पताललाई सजाय नभएपछि उनीहरूले निरन्तर गुण्डागर्दी गरी नै रहन्छन्’ उनी भन्छिन् । 

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारसँगै पहिला सत्तामा बसेको सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको उनी बताउँछिन् । ‘२०४६ सालदेखि सबैभन्दा बढी जो सत्तामा बस्यो, त्यो सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ,’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरूको प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्य कहिल्यै परेन । जनस्वास्थ्य एकै चुड्कीमा परिवर्तन हुने कुरा होइन भनेर उनीहरूले कहिल्यै बुझेनन् ।’

प्रा.डा.मधुसूदन सुवेदी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने काम सरकारको भएको बताउँछन् । दोस्रो लहरको महामारी थेग्न हम्मेहम्मे हुनु र हजारौँले ज्यान गुमाउनुको पछाडि सरकारको हात भएको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्ष कोभिडबारे थाहा नभए पनि यो वर्ष भारतबाट कोभिड फैलिँदै गर्दा तयारी गर्ने समय थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कुनै तयारी भएन । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्न थाल्यो । सरकारीले नधानेपछि चर्को शुल्क तिरेर उनीहरू निजी अस्पताल धाउन बाध्य भए ।’

महामारीमा जनताको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारलाई हामीले कर तिरेका हुन्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीमा सरकारले हामीलाई माया गरेर दिने पनि होइन । हामीले तिरैकै कर दुःख परेको बेला दिनुपर्ने हो । तर, यही बेला सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पनि देखियो ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. उप्रेती सरकारी अस्पतालमा भीआईपी कक्ष राखे पनि प्रायःजसो उपचारका लागि निजी अस्पताल धाउने बताउँछिन् । ‘देशका मन्त्रीहरू आफैँ त्यहाँ जान अन्कनाउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आफैँ व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाएको अस्पताल उनीहरू किन जान्थे ? सरकारी अस्पताललाई राजनीतिक थलो बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनाएको उनीहरूले नै हो ।’

उनीहरू आफैँ उपचारको निजी अस्पताल धाउनुपर्ने भएकाले ती अस्पतालाई अंकुश लगाउन नसकेको डा. उप्रेती बताउछिन् । ‘आफँै उपचार गराउने अस्पतालको उनीहरू खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरू गएपछि अस्पतालको विज्ञापन स्वतः हुन्छ । उपचार राम्रो हुने लोभमा सर्वसाधारणहरू पनि सकी नसकी घरबार बेचेरै भए पनि जान्छन् ।’

निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बिरामीलाई सित्तैमा उपचार गर्ने भनेर नियम सरकारसँग भएको डा. उप्रेती बताउँछिन् । ‘त्यसैको आधारमा उनीहरूले कर छूट पाएका छन्, एम्बुलेन्स सित्तैमा पाएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यत्रो वर्षसम्म निजी अस्पतालको कुनै अनुगमन भएको पाइँदैन । उनीहरूलाई सरकारले दायित्वबोध नै गराएको छैन, अनुशासनमा राखेको छैन ।’

प्रा.डा. सुवेदी महामारीमा सरकारले निजी अस्पतालले आफूहरूलाई सहयोग गरेन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले यसमा गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य मुद्दा सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ । जनशक्ति बढाउनुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यो महामारीले पनि हामीलाई सिकाएन भने, अब कहिल्यै सिक्नेवाला छैनौँ ।’ 

अन्ततः सरकारीकै भर

महामारी बढेसँगै भरिएका अस्पतालहरूमध्ये अधिकांश सरकारी अस्पताल थिए । अस्पतालभित्रका शय्याले नभ्याएपछि अस्पतालबाहिरै उपाचार गराउनेको संंख्या बाक्लै देखियो । त्यति नै बेला निजी अस्पतालहरू भने सुनसान देखिन थाले ।  टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालकी नर्स निलिमा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘पहिला टेकु अस्पताल भन्नेबित्तिकै मानिसहरू झाडा–पखाला र कुकुरले टोकेको उपचार गर्ने अस्पताल भनेर बुझ्थे ।’

तर, महामारीले अस्पतालको परिचय नै फेरिएको भान उनलाई भएको छ । ‘पहिला यो अस्पतालै नटेकेका उच्च पदाधिकारी र धनाढ्यहरू पनि हाम्रोमा आए,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिला नर्भिक र मेडिसिटी जानेहरू टेकु अस्पताल आए । म आफैँले यो महामारीमा धेरै भीआईपीको सेवा गर्न पाएँ ।’

महामारीमा मानिसहरूले टेकुुलाई विश्वास गर्नुमा बिरामीको निको हुने दर बढ्नु, कम कर्मचारीमा मात्रै कोभिड पोजेटिभ देखिनु, राम्रो र सस्तो उपचार हुनु हो जस्तो लागेको छ उनलाई । सेवा दिने क्रममा धेरै बिरामीले निलिमालाई भने, ‘टेकु टेकेपछि ढुक्क लाग्यो, अब बाँचिन्छ जस्तो लाग्यो ।’

राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सके सरकारी अस्पतालले उदाहरणीय सेवा दिन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा.उप्रेती बताउँछिन् । ‘सरकारले नै बेवास्ता गरेका सरकारी अस्पतालले महामारीमा राम्रो काम गरेर देखाए,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेताहरूको केही हात छैन । जे जति गरे त्यहाँका कर्मचारीले गरे ।’



Author

सृजना खड्का

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने खड्का संवाददाता हुन्।


थप समाचार