प्रमुख समाचार

लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आज

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता अविस्वास प्रस्ताव सदनमा पेस हुने

बिक्रम खड्का |
बैशाख १९, २०७८ आइतबार ८:३१ बजे

फाइल तस्बिर

बुटवल : कोभिड-१९ महामारीबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरू हुँदै छ। अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्‍वासको प्रस्ताव सदनमा पेस हुने छ। 

वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गठबन्धन गरी मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष दलहरूले समावेदन गरेका थिए। दलहरूकै मागबमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा आह्वान भएअनुसार विशेष अधिवेशन बस्‍न लागेको हो ।
 
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले अविश्‍वास प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। प्रस्तावमा विभिन्‍न दलका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्‍ने छन् । 


वैशाख २० गते सोमबार आफूविरूद्धको अविश्‍वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लशकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सोही दिन अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने कार्यसूचीछ । 

तर गण्डकीको पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्ने मागको अवाज उढ्ने सम्भावना पनि छ । सरकारी पक्षले प्रस्तावमा वहुमत पुग्‍ने देखे सदन अवरोध गर्न सक्ने एक सदस्यले बताए । यसअघि शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गरेको हो। बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले कोभिड संक्रमणका कारण एकै दिनमा प्रस्तावको टुंगो लगाउन भनेको भए पनि एमालेले दुई दिन माग गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खानले बताए । उनले अरु लफडा पनि ल्याउन सक्ने बताए ।

तीन दलबीच गठबन्धन बनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि निर्णायक मानिएको जसपाका चार सांसद भने मन्त्री बनेका थिए । जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केहीबेरमै मन्त्री भएका हुन् । 

जसपाले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै सांसद पद नै नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। 

यसअघि ८७ सदस्य रहेको जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुईजनाको सांसद पद निलम्बन भएपछि सदनमा सदस्य संख्या ८१ पुगेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद छन्। 

कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १८, जसपाका दुई (चारजना कारबाही पछि) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्। 


Author

बिक्रम खड्का

खड्का इकागजका लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि हुन् ।


थप समाचार
x