२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । तर, कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिको सक्रियताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवाती समयमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुँदैछन् ।

---

०००

काठमाडौँ : कोभिड-१९ संक्रमणकाल सुरु भएको आठ महिने अवधिमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा समस्या देखियो । नेपाल र भारत सीमा विवादमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन पनि मुछियो । संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले ‘नेपाल-भारतबीच देखिएको सीमा समस्या कूटनीतिक तहबाट वार्ता गरेर सामाधान गर्नू’ निर्देशन दियो । तर, समिति चीनबारे मौन बसिदियो ।

जब-जब नेपाल-भारतबीच सीमामा समस्या देखापर्छ, तब-तब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई पटके निर्देशन दिन्छ । त्यो निर्देशन हुन्छ, कूटनीतिक तहबाट वार्ता गरेर समस्याको सामाधान गर्नू । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १५ वटा प्रत्यक्ष छलफल चलायो । त्यस्तै, कोभिड महामारीका कारण समितिले एउटा मात्र ‘भर्चुअल’ छलफल गर्‍यो । यो अवधिमा समितिले अनेक विषयमा छलफल चलायो । ती विषय मध्येको एक हो, सीमा विवाद । 

२०७७ वैशाख २६ मा दार्चुलास्थित नेपाली भू-भागमा बनाएको सडक भारतले उद्घाटन गर्‍यो । आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा भारतले यो भूभाग आफूतिर पारेर सडक उद्घाटन गरेको थियो । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक हुँदै कैलाश-मानसरोवरसम्म पुगेको सडक एकाएक उद्घाटन भएको भने थिएन । मे २०१५ मा भारत-चीनबीच भएको ४१ बुँदे सहमति बमोजिम सडक खोलिएको थियो । विवादित भूमिमा भारतसँग सम्झौता गर्दा चीनले समेत नेपाललाई बेवास्ता गर्‍यो । तर, नेपाली भूमिमा सडक खुलेपछि भारतसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति चीनका हकमा भने नरम रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, चीनसँग देखिने विवादका विषयमा पनि समिति मौन रहन्छ ।
   
सडक उद्घाटनपछि समितिले बैशाख २९ गते छलफल बोलायो । छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमा अर्याल समेतलाई बोलाइयो । छलफलपछि समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेको ठहर गर्दै कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति देखाउन निर्देश गर्‍यो । साथै नेपाल सरकारलाई उच्च तहबाट राजनीतिक तथा कुटनीतिक वार्ता गर्नसमेत निर्देशन दियो । तर, सीमा समस्याका विषयमा अहिलेसम्म नेपाल-भारतबीच वार्ता हुन सकेको छैन ।
 
छलफलमा केही सदस्यले चीनको संलग्‍नताका विषयमा पनि प्रश्‍न उठाएका थिए । तर, समितिले आफ्नो तीन बुँदे निर्देशनमा एक ठाउँमा पनि चीन भन्‍ने शब्द प्रयोग गरेन । त्यस्तै नेपाल-चीनबीच अन्य ठाउँमा पनि सीमा विवाद देखियो, जस्तै हुम्ला । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा चीनको तर्फबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत असोजमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थलगत प्रतिवेदन सार्जजनिक गर्दै चीनतर्फबाट भूमि मिचिएको तथ्य बाहिर ल्याएको हो । तर, यतिसम्म हुँदा पनि समितिले नेपाल-चीन सीमा समस्याबारे एउटा पनि छलफल चलाउन सकेन ।
   
नेपाली भूमिमा बनेको सडक उद्घाटनपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले ‘अरु कसैको इसारामा पिथौरागढ-लिपुलेक सडकलाई नेपालले विरोध’ गरेको अभिव्यक्ति दिए । नरवणेको अभिव्यक्तिपछि जेठ ४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफल बोलाएर अतिक्रमित लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूमिबारे भारतीय सेना प्रमुख अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले भारतीय सेनाध्यक्षको विवादित अभिव्यक्तिबारे कुनै खण्डन पठाउन सकेन ।

२०७७ सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पनि कोभिड-१९ मै केन्द्रित रह्यो । समितिले वैशाख २४ मा कोभिडकालमा विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या र कोभिड रोकथामका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय सीमा समस्याबारे छलफल चलायो । छलफलपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ५ बुँदे निर्देशन दियो । निर्देशनमा विदेशमा फँसेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने, नेपाल-भारतको सीमाबाट हुने जोखिमपूर्ण आवत-जावत व्यवस्थित गर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएका थिए । तर, नेपाल-भारतको सीमाबाट हुने जोखिमपूर्ण आवत-जावत अझैसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
 
जेठ ४ मा समितिले अर्को छलफल बोलायो, विदेशमा अलपत्र नेपालीका विषयमा । यो छलफलपछि समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सबै किसिमको पहल गर्न लगायतका निर्देशन नेपाल सरकारलाई दियो । समितिले जेठ १७ मा छलफल बोलाएर कोभिड-१९ पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन निर्देशन दियो । तर, नेपाल सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न पीसीआर परीक्षण मात्र विकल्प नरहेको तर्क गरिरहेको छ । 
असार ३ मा समितिले विद्युतिय राहदानीका विषयमा राहदानी विभागका महानिर्देशकसँग छलफल चलायो । समितिले असार १४ मा पुरातत्व विभागको कार्यप्रगति र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमसँग छलफल गरेको थियो ।

असार १६ मा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल चलायो । त्यस्तै १९ गते पर्यटन बोर्डको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा छलफल चलायो । साउन महिनामा केही छिटपुट छलफल बोलाए पनि त्यसपछिका महिनामा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति त्यति सक्रिय देखिएको छैन । सरकार र मन्त्रालयलाई समितिले दिएका सबै निर्देशन पनि कार्यन्वयन भएका छैनन् । आफ्ना निर्देशनप्रति समिति पनि त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन ।

तर, समितिले कुनै पनि छिमेकीलाई नजिक र टाढाको नजरले नहेरेको सभापति पवित्र निरौला खरेल बताउँछिन् । उनका अनुसार चीनले सीमा मिचेको चर्चा भइरहँदा कोभिड महामारी बढेकाले यो विषयमा समितिले छलफल गर्न नसकेको हो। ‘नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेपछि हामीले त्यस विषयमा अडिएर निर्देशन दिएका हौँ, यहाँ कडा निर्देशन र नरम निर्देशन भन्‍ने केही होइन’, सभापति खरेल भन्छिन्,‘चीनतिर विवाद देखिएका बेला हामीले छलफल गर्न नसकेकै हो, किनभने त्यतिबेला छलफल राख्‍न सजिलो थिएन, चारैतिर कोभिड महामारी फैलिरहेको थियो ।’ 

यो पनि :