सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि नौ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । पुस मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी जम्मा नौ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पनि  पुँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले छ महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यो मध्ये हालसम्म तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख १७ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्षका बाँकी ६ महिनामा सरकारले झन्डै ३३ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । विकास खर्च बढाउन सरकारले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयमा भने चासो दिएको पाइदैन ।

---

प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालयले झन्डै तीन महिनादेखि मन्त्री विहीन रहेका छन् । बढी विकास बजेट हुने मन्त्रालय नै लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । जसको असर बजेट खर्चमा परेको देखिएको छ । सरकार पूर्ण नहुँदा विकास निर्माणका योजनादेखि नीतिगत निर्णयमा बाधा पुगेको जनाइएको छ । कर्णाली सरकारले पुर्णता नपाउँदा बजेट खर्चको प्रगति सुस्त देखिएको  छ । 

सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो अझै मिलेको छैन । फलस्वरुप सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्ता साझेदार छन् । 

यता मुख्यमन्त्री जिवनबहादुर शाहीले बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक  रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले पहिलाको तुुलनामा खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको बताए । ‘बाँकी ६ महिनामा द्रूत गतिमा विकास खर्च बढ्छ,’ शाहीले भने, ‘सरकार त्यो योजना र गतिका साथ लागिसकेको छ ।’