ओलीले ल्याएका ११ अध्यादेश के हुन्छन् ?

काठमाडौँ : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको छ । अधिवेशन आह्वानसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू के होलान् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

ओली सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरूको कांग्रेसले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुँदा कांग्रेसले सदनमा अध्यादेश पेस हुन दिएको थिएन । यसपटक कांग्रेस सरकारमा छ । 

---

सवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद् बन्द हुँदा जारी भएका अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’

धारा ११४ (ग) अनुसार यदी ती अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकार वा निष्क्रिय गर्न सकेन भने संसद् चलेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । यसअघिको बुँदा (ख)मा अर्को बाटोसमेत खुला गरिएको छ । यहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ ।’

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारले चाहेमा ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिपतिमार्फत खारेज गर्न सक्छ । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार, दुई वटा तरिकाबाट ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज हुन्छन् । कि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गर्नुपर्‍यो कि ६० दिनसम्म अध्यादेश विचाराधीन हुनुपर्‍यो ।’

यही बेला अध्यादेशकै विषयमा नेपालको संसदीय व्यवस्थामा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ । यही असार १७ गते राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशन सुरु भयो । यहाँ सरकारको तर्फबाट अध्यादेशहरू समेत पेस भए । 

तर, पेस भएका अध्यादेशहरू आफूहरूले अस्वीकार गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल  कांग्रेसका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा निवेदन नै बुझाए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पेस भए, त्यहाँ पनि कांग्रेस सांसदहरूले अस्वीकार गरिदिए ।

अब पुनःस्थपापित प्रतिनिधि सभामा त्यसरी कांग्रेस सरकारले अध्यादेशलाई कसरी हेर्ला भन्नेमा सबैको चासो छ । अघिल्लो पटक पुनःस्थानापछि २०७७ फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नै अध्यादेशका कारण अवरुद्ध भएको थियो । त्यो बेला अध्यादेशका कारण बैठक अवरुद्ध गर्ने दल कांग्रेस नै थियो र जो यसपटक सत्तारुढ दल बनेको छ ।

कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सचेतक पुष्पा भुसाल अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने बताउँछिन् । कांग्रेस सरकारले विवाद अध्यादेश संसद्मा पेस नगर्ने सचेतक भुसालको संकेत छ । उनी भन्छिन्, ‘पहिले तिनै अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि तिनै अध्यादेशलाई कसरी लिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो ।’

ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू :

विचाराधीन विधेयकमा जोड

संसदमा ३७ वटा विधेयक विचाराधीन थिए । सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै संसद् र समितिमा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए ।

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना गर्दै साउन ३ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्न फैसला गरेसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकबारे सरकारले फेरि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ३७ विधेयक र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छ । कतिपय विधेयकहरू समितिमा लामो समय विवादित भएर बसेकोले प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन नसकेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । 

अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा सहजतासाथ दुवै सदनको बैठक बस्न नसक्दा र सरकारले प्राथमिकतासाथ विधेयकहरू पेस नगरेका कारण विधेयकबारे छलफल हुन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । 

‘संघीयताका कार्यान्वयन निम्ति राज्यको पुर्नसंरचना निष्कर्षमा पुर्‍याउन थुप्रै विधेयकहरू समितिमा विचाराधीन भएकाले कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै अब नागरिकता विधेयकको सट्टामा अध्यादेश सरकारले जारी गर्‍यो । त्यसमा फेरि प्रक्रियावद्ध तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘लामो समय विधेयकले कानुन बन्‍न नसक्दा धेरै समस्याहरू जनताले भोग्नु परिरहेको, संविधान कार्यान्वयनमा पनि समस्या ल्याइरहेको छ ।’
 
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा राधेश्याम अधिकारी संसद्को आगामी अधिवेशनले अत्यावश्यक विधेयकलाई प्राथमिकतासाथ पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । अधिकारीले संसद्मा विधेयक अड्किएर बसेको र प्राथमिकतासाथ ती विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषय पनि प्राथमिकतामै रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै कोभिड-१९, बाढीपहिरोको क्षति लगायतका समसामयिक विषयमा पनि संसद्मा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘पहिलो प्राथमिकता त सरकारले विश्वासको मत लिने नै हुन्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो तीस दिनसम्मको म्यादभित्र हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ । किनभने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा एकसाथ बजेट अधिवेशन पनि भएन, नीति तथा कार्यक्रम पनि भएन ।’ 

उनी ‘यी सबै कामहरू एकदमै लथालिङ्ग तरिकाले बसिराखेको उल्लेख गर्दै भन्छन्,  ‘राष्ट्रिय सभामा कयौँ विधेयकहरू समितिले पास गरिसकेको छ । त्यस्ता थुप्रै कामहरू भइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा पनि होलान् । राष्ट्रिय सभामा पनि होलान् ।’