'निगमको बेथितीमा कर्मचारीको हात'

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोइङदेखि र बाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री, मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमात्र नभइ नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको पनि मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन् । संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायुसेवा हेर्ने उपसमितिको संयोजक रहेका सांसद राजभण्डारीले बिहीबार नयाँ सडकस्थित वायुसेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बौल्दै नेपाल वायुसेवा निगमको बेथितिमा कर्मचारीहरूको पनि हात रहेको आरोप लगाए ।

सांसद भण्डारीले अहिलेको परिस्थितीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने बताए । 'हामीलाई थाहा नै छ, बोइङ खरिदको समयदेखि बाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाभारमा सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारमा काम गर्नेहरू मात्र नभइ निगममा कार्यरत कर्मचारीको पनि संलग्नता छ, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ भनेको थियो, तर त्यो मैले देखिनँ, जनता र कर्मचारीको हकहितका लागि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनैपर्छ ।'

---

सांसद भण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभइ देशको स्वार्थ, स्वाधिनत्व र इज्जत गुम्न दिनुनहुने बताए । साथै उनले लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको समेत आरोप लगाए । एकातिर कर्मचारी कटौती हुने र अर्कोतिर आफ्ना मान्छे राख्ने र जिपीडिको ७० हजारबाट ४ लाख तलब जाने भन्दै उनले यो न्यायोचित नभएको बताए ।

'लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको आफ्नो मान्छे राख्ने गरिन्छ,' सांसद राजभण्डारीले भने, 'अहिले आफ्नै किसिमको प्रावधानपत्र ल्याइएको छ, ठूला कम्पनीहरूमा शेयर होल्डरहरूसँग छलफल गरिन्छ, सरोकारवालासँग छलफल गरिन्छ, तर यो निगममा भएको देखिँदैन, त्यसैले म पनि तपाईहरूको विरोधको समर्थन गर्दछु ।'

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागिएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन् । सरकारले हतारमा सरकारको सम्पत्ती माफियाहरूलाई बुझाउन लागेको र नेपालको गौरवशाली इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । 

सरकारको हितमा काम गर्नुपर्ने महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले सरकारको मिलेमतोमा माफियाको हितमा कम गरेको भन्दै समितिले उनको राजीनामाको माग समेत गरेको छ । संघर्षसमितिले ३ दिनको छोटो अवधिमा कुनै कर्मचाीलाई थाहा नदिइ प्रबन्धपत्र तयार गरेर ५१ प्रतिशत शेयर किन्ने जुनसुकै लगानीकर्तालाई नेतृत्व दिने लगायत प्रावधान राख्नुले यो सरासर माफियालाई दिन खोजेको पुष्टि भएको बताएको छ ।