काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघलाई मानवअधिकार आयोगमार्फत् संवैधानिक नियुक्तिहरू संविधान र कानुनसम्मत् जिकीरसहित पत्र पठाएको छ । सरकारले पठाएको चार पृष्ठ लामो जवाफ मानव अधिकार आयोगले आजै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) लाई पठाएको हो ।  

सरकारले अध्यादेशमार्फत् र संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै नियुक्त पदाधिकारीका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जवाफ पठाएको हो । लामो बहस र छलफलपछि नियुक्ति गर्न पर्नुका कारण र नियुक्त व्यक्तिहरूको विवरण समेत खुलाएर जवाफ पठाएको हो । 

---

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र संघले नेपाललाई समय सीमा तोकेर चैत १० मा पत्र काटेको थियो । जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई प्रश्न गरेपछि आयोगले उक्त नियुक्तिबारे सोधिएको पत्र सरकारलाई पठाएको हो । 

यो पनि
राष्ट्रसंघलाई सरकारको चार पाने जवाफ

आयोगले कानुन र संविधान अनुसार काम गरिरहेको र आयोगमा नियुक्ति पनि त्यही अनुरुप भएको समेत दाबी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्‍मा कानुन बमोजिम तय गरेर नियुक्ति तय भएको समेत उल्लेख छ । अध्यादेशले प्रक्रियालाई केही सहजीकरण मात्र गरेको तर कानुनलाई बलमिच्याई नगरेको तर्क सरकारको छ।

राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तबाट नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएको पत्रको जवाफ सरकारले आयोगलाई सोमबार दिएको छ । यो जवाफ जस्ताको तस्तै आजै जेनेभा पठाउने छौँ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले इकागजसँग भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्नता हुँदैन । यसरी आएको पत्रको जवाफ सरकारले दिने हुनाले हामीले सरकारको जवाफ जस्ताको तस्तै पठाउन लागेका हौँ ।’ 

यो पनि

मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघले उठायो प्रश्‍न

मानव अधिकार उच्चआयुक्तको पत्रले सरकारलाई एक प्रकारको सकस नै परेको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग लगातार छलफल मात्र गरेन कि राष्ट्रसंघमा पर्न सक्ने असरहरू र दिनुपर्ने जवाफ बारेको जिम्मा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई दिएर त्यसमा काम भएको थियो ।
 
‘पेरिस सिद्धान्त’विपरीत नेपाल सरकारले यस्तो नियुक्ति गरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । उक्त सिद्धान्तमा मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा भएका बद्‍मासीपछि एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन परेपछि ओएचसीएचआरले प्रश्न गरेको हो ।

सरकारले ३० मंसीरमा भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गरी त्यही आधारमा नियुक्ति भएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी अध्यादेश’ जारी भएको थियो ।

यो पनि 

राष्ट्रसंघको एउटै पत्रले 'सकस'मा सरकार

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषदमा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् तीन सदस्यकै उपस्थितिमा गैरसंवैधानिक निर्णय भएको थियो । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल व्यक्ति भर्ना गर्ने शैली अपनाएपछि सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले संसद् छल्ने योजनासहित अध्यादेशमार्फत् षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्ना मानिस’ नियुक्ति गरी संवैधानिक अंगलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्यअनुरुप अध्यादेशको शाहरा लिएका थिए । जसको साक्षी प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बने । त्यो निर्णय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति थिएन । त्यतीमात्र होइन संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन । संसद् रहेको तर संसदीय सुनुवाई नगरी यसरी परिषद्‍को सिफारिसमा नियुक्त गर्दा समस्यामा परेको धारणा अधिकारीहरूले कसरी राख्ने भन्दै अन्यौलमा परेका छन् । 

सरकारले ३० मंसीरमा भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गरी त्यही आधारमा नियुक्ति भएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी अध्यादेश’ जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि कोरम पुग्न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् झेली निर्णय भएको थियो ।

यो पनि

संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण जेनेभासम्म पुग्‍नु दुर्भाग्य