विधायिकी आशयविपरीत '६ महिने जागिर'

घटना-१ 
सोमबार दिउँसो लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ जनाले हस्ताक्षर गरेर संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जसमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै लुम्बिनीमा फरक राजनीतिक दृष्य देखियो । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जनाले साँझ मन्त्रीको शपथ खाए । एक जना राज्यमन्त्री बने । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको एक घण्टामै सत्ता समीकरण बदलियो । उनीहरू थिए जसपाका विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे । त्यस्तै जसपाकै सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीको शपथ लिए । 

---

घटना-२
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परे । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने बताइरहे । संसदीय अंकगणितमा कर्णालीमा एमालेबिना सरकार बन्न कसैको बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै २० जना सांसद छन् ।

जबकी सरकार बनाउन २१ जना चाहिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा प्रदेश सभाको बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले अप्रत्यासित रूपमा विश्वासको मत लिए । उनको पक्षमा २२ मत पर्यो‍ । एमालेकै खनाल-नेपाल समूहका चारजना सांसद्ले पार्टीको ह्वीपविपरीत  फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । कांग्रेसले पनि साथ दियो । 

संकटमा परेको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका एमालेका तीन सांसदलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री उपहार दिए । नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले मन्त्री पद पाए ।

कर्णाली र लुम्बिनीमा मात्रै होइन प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेधनर राइले पनि दल त्याग गरेर एमालेमा आएका र गुट परिवर्तन गरेकाहरूलाई मन्त्री उपहार दिए । माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङबुहाङलाई उनले मन्त्री बनाए । माओवादी छोडेका मात्रै होइन एमालेमै खनाल-नेपाल समूहबाट ओली समूहमा आएकाले पनि मन्त्री उपहार पाए । एमाले ब्यूँतिएपछि तत्कालीन अवस्थामा गुट फेरेर आफूलाई साथ दिने सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री बनाएका छन् । 

ओलीबाट सुरुवात
राजनीतिमा अस्वाभाविक लाग्ने यस्ता घटना प्रदेशमा मात्रै होइन । सुरुवात नै केन्द्रबाट भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी त्यागेर एमाले बनेकाहरूलाई एकपछि अर्कोगरी मन्त्री बनाइदिए । सांसद नै नभएकालाई समेत ओलीले मन्त्री बनाएका छन् । 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको सांसद पद गुमिसकेको छ । सांसद पद गुमेको एक दिन पनि नबित्दै उनीहरूले तत्काल पुनर्नियुक्ति पाए । सांसद नै नरहेका माओवादीका मणिचन्द्र थापालाई पनि ओलीले खानेपानी र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन् । उनीहरू पूर्वमाओवादी हुन् ।

अवसरवादको एउटा ज्वलन्त उदारहण
सांसद नभएका वा सांसद पद गुमेका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा छ । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोगगरी सांसद बेगरका व्यक्ति पनि ‘छ महिने मन्त्री’ बनाइए ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सांसद नै नभएकालाई मन्त्री बनाउने कार्य नेपाली राजनीतिमा अवसरवादको एउटा ज्वलन्त उदारहण भएको बताउँछन् । नेपाली राजनीतिज्ञले पदसँग पार्टीको आदर्श, नीति र सिद्धान्त बेचेको उनको आरोप छ । ‘अहिले सत्ता टिकाउन जसरी मन्त्री बनाउने कार्य भइरहेको छ, यो अस्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतमा यो अवसरवादको एउटा ज्वलन्त उदारण हो । पदसँग पार्टीको आदर्शको बिक्री गर्ने कार्य हो । पद पाइयो भनेर पार्टीका योजना, कार्यक्रम बिक्री गर्ने एउटा उदाहरण हो ।’

सांसद नहुँदा पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अहिले गलत प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । यो सिद्धान्तहीनता, विचारहीनता, र नैतिकहीनताको एउटा पराकाष्ठा भएको उनले बताए । ‘संविधानमा कुनै विज्ञ मान्छेलाई मन्त्रीमा लैजान त्यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेचाहिं अवसरवादी मान्छेलाई उपयोग गर्न । कुनै विज्ञलाई लगिएको छैन । संविधानमा भएको व्यवस्था र अहिले भएको प्रयोग नितान्त गलत हो । यसले पहिलो अवसरवादको बिगबिगी रहिरहन्छ । ’
 
संविधानमा यो व्यवस्था किन राखियो ?
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइनु संविधानविपरीत भने होइन । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर, यसको संवैधानिक मनसाय के थियो त ? संविधान सभा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्ती यो संविधानसम्बत् भए पनि संविधानकोे भावना र मनसायअनुरुप नभएको बताउँछिन् । संविधानको विधायकी मनसायविपरीत सत्ता टिकाउन अहिले यसको दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अत्यन्तै विशिष्ट, देशलाई अत्यन्तै खाचो भएको, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा डिल गर्न सक्ने, अथवा असाध्यै सम्मान गर्नुपर्ने, देशलाई जरुरी भएको नागरिकलाई ल्याउन त्यो व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘विधायकी मनसाय त्यस्तो हो । सांसदै नभएको मान्छेलाई बहुमत पुर्‍याउन वा सत्ता टिकाउन यो व्यवस्था राखिएको होइन । संविधानको आशय अहिले भइरहेको जस्तो होइन ।’

संविधानमा यो व्यवस्था राख्दा ‘यसको गलत प्रयोग हुनसक्नेतर्फ छलफल भयो कि भएन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘पर्याप्त छलफल भएको हो । सकेसम्म नराखौं भन्ने कुरा पनि उठेको हो । निर्वाचित मान्छे पाखा लाग्ने । गैरसांसद मन्त्री बनाउने भन्ने होइन । एकाध मान्छेलाई ल्याउन यो अवस्था राखिएको हो । सकेसम्म नल्याउने भन्ने नै थियो त्यतिखेर पनि ।’

जननिर्वाचितलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको मर्म भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताबाट परीक्षण भएको व्यक्ति जनताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ, जसलाई जनताले पनि आफ्नो प्रतिनिधि ठान्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, कुनै बेला देशलाई जरुरी पनि हुनसक्छ भनेर यो व्यवस्था राखिएको होे । यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग भन्न मिल्छ ।’

त्यस्तै संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि अहिलेको प्रयोग संविधानको दृष्टिकोषसँग मिल्दोजुल्दो नभएको बताउँछन् । ६ महिना कसैलाई मन्त्रीमा जागिर दिने मनसायले यो व्यवस्था नराखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले भइरहेको असंवैधानिक होइन । संवैधानिक रूपमा चुनौती दिन सकिदैन,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको जुन दृष्टिकोण हो, त्यससँग मिल्दोजुल्दो भएन ।’

पछि सांसद बन्ने सर्तमा मात्रै संविधानमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राखिएको उनले बताए । ‘कुनै व्यक्ति चुनावबाट आउन सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक लाग्यो भने मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘तर, ६ महिनाभित्र सांसद भइसक्नु पर्छ भन्ने विधायकी दृष्टिकोण हो । ६ महिनापछि सांसद बन्ने अवस्था छ भने राख्ने हो  । ६ महिना जागिर खानेगरी यो व्यवस्था राखिएको होइन ।’