काठमाडौं  : सरकार एक पछि अर्काे अध्यादेश जारी गरी शासन गर्न उद्यत थियो । उसलाई कतैबाट रोकावट थिएन । त्यसरी कतैबाट रोकावट नभएपछि स्वाभाविक रुपमा हौसिने नै भयो । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अध्यादेश’लाई आफ्नो विशेषाधिकार सम्झेका थिए ।

यहाँसम्म कि उनको ‘त्यो पर्दैन’ भन्‍नेशपथ दृश्यावलीले प्रकरण रुप धारण गरेपछि ‘शपथ अध्यादेश–२०७८’ समेत जारी गराएका थिए, मुलुकमा भयंकर विपत्ति पछि जारी अध्यादेश झैं गरी ।

---

तर, सर्वाेच्च अदालतको बिहीबारको संवैधानिक इजलासबाट त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने क्रियाको नामाकरण भएको छ, ‘छद्‍म विधायन’ । जब झेली प्रक्रिया अपनाउँदै अध्यादेश जारी गर्छ भने त्यो अध्यादेश हुँदैन, ‘छद्‍म विधायन’ हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै स्वेच्छाचारी तवरमा अध्यादेशको राज गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोडामा ‘लगाम’ ठोकिएको छ । नत्र, लोकतन्त्रमा ‘ओली र अध्यादेश’ पर्यायवाची शब्द शब्द बन्दै थिए । 

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि ओलीले ‘सत्ता सौदाबाजी’को औजार बनाएका थिए । सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‍म विधायन मानिन्छ । त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्‍ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्रलाई महतोलाई ‘खुसी पार्दै’ सत्ता जोगाउने बद्नियतसाथ अध्यादेश जारी गराएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार मुद्दाको छिनाफानो नभएसम्म नागरिकता वितरणमा रोक लगाएको छ । 

अध्यादेश बिरलैको कानुन हो । तर, ओलीले एकपछि अर्काे गरी अध्यादेश जारी गराउँदै शासन गर्न तल्लीन थिए । ओलीले संसदीय प्रक्रिया कानुन निर्माण गर्नेभन्दा स्वेच्छाचारी शासनका निम्ति अध्यादेशलाई शासनको मूल आधार बनाएका थिए । उनले संधिवानमाथि पनि अध्यादेशको शासन चलाएका थिए । संविधानविपरित संवैधानिक अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक मनमौजी नियुक्ति गरेका थिए । 

मनमौजी शासनके उपज थियो, नागरिकता अध्यादेश पनि । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा जनता समाजवादी पार्टीलाई खुसी पार्न संसदमा विचाराधीन ‘नागरिकता’ जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेकी थिइन्, त्यो पनि पूर्णतः  भूमिगत र छापामार शैलीमा । 

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि २०७८ जेठ ९ का दिन अनपेक्षित ढंगले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्‍ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।’

नागरिकतासम्बन्धी बहुचर्चित विधेयक संसद्‍मा विचाराधीन छ । जुन विधेयकमा संसदीय समितिमा शब्द-शब्दमा अनेकन बहस, विवाद हुँदै मतदान प्रक्रियाद्वारा पारित भएको थियो । र, त्यो संसद्‍बाट पारित हुन बाँकी थियो । तर, ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्‍बाट त्यो अध्यादेश पारित गराएका थिए । त्यो अध्यादेशको सार्वजनिक चाहिँ मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि भोलिपल्ट भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ, तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरु छन् ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले भनेको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यहाँबाछ विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था हुन सक्छ ।’

यो अन्तरिम आदेशसँगै अब ओलीले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छैनन् । संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन पुराना अध्यादेश पनि ‘छद्म विधायन’ हुन् । यो नजिरले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद् अध्यादेश प्रभावित हुनेछ । त्यो अध्यादेशअनुरुप नियुक्त संवैधानिक अंगका पात्रहरु संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

र यो पनि 

नागरिकतासम्‍बन्‍धी अध्यादेश कार्यान्‍वयन नगर्न सर्वोच्‍चको अन्‍तरिम आदेश

रानीको जन्मोत्सवमा बाँड्‍ने चकलेट जस्तै हो त नागरिकता प्रधानमन्त्रीज्‍यू  ?