काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा लेखिएको छ,'सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई बैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो । वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो । मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ ।'

---

प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भएपछि यो अवस्था आएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । जवाफमा भनिएको छ,'सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७। ११। ११ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ ।'

यो पनि 

ओलीको प्रश्न : देउवाको सरकार बनेपछि एमाले सत्तापक्ष कि प्रमुख प्रतिपक्ष ?

ओलीको प्रष्टोक्ति : प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता निरर्थक थियो, गैरसंसदीय अभ्यासहरू मौलाएका थिए

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन : प्रधानमन्‍त्री ओली

ओलीले फेरि भने : यो राजनीतिक विषय हो, अदालतले न्यायनिरुपण गर्न सक्दैन

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्‍त्री ओलीको जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन (पूर्णपाठ)

कोभिड-१९ महामारीमै निर्वाचन गर्ने ओलीको दाबी