काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा  विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक भन्दै त्यसविरुध्द आन्दोलनरत प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन नगर्ने रणनीति तय गरेको छ । कांग्रेस यतिखेर विघटनविरुध्द दोस्रो चरणको आन्दोलनमा  छ । बुधबार साँझ नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रतिनिधिसभा  विघटनविरुध्द संयुक्त संघर्षका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । 

जवाफमा देउवाले माघ ६ गने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तय भएको र त्यस बैठकमा आफूले त्यो प्रस्ताव राख्ने बताएका थिए । बिहीबार कांग्रेसका नेताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्य दलहरूसंग मिलेर होइन, पार्टीले एक्लै गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

---

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अहिलेसम्म संयुक्त आन्दोलनबारे पार्टीमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक कदमविरुध्द दोस्रो चरणमा घोषणा गरेका आन्दोलनअन्तर्गत ३ र ८ गतेका कार्यक्रम बाँकी नै छन् । पहिला ती कार्यक्रम सम्पन्‍न गर्ने तयारीमा हामी छौ,’ उपसभापति निधिले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘कांग्रेसले अहिलेसम्म कसैसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छैन र छलफल पनि भएको छैन ।’
 
दोस्रो चरणका लागि तय भएका ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा विरोध कार्यक्रम तय गरेको छ । तीमध्य प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ पुसमा कार्यक्रम भइसकेको छ । पालिकामा माघ ३ मा र वडामा ८ गते विरोधका कार्यक्रम तय भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला प्रतिनिधिसभा विघटनविरुध्द पार्टी एक्लैले दबाबमुलक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विघटनविरुध्द संयुक्त आन्दोलन गर्न हुँदैन । पार्टीले बेग्लै दबाबमुलक कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ,’ डा. कोइरालाले इकागजसँग भने । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि पार्टीले तय गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम बाँकी रहेकाले, ती कार्यक्रम सकिएपछि समीक्षा गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘असंवैधानिक कदमको विरोधमा हाम्रा कार्यक्रम जारी छन् । कार्यक्रम एक्लै गर्ने या अरुसँग मिलेर गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म आफ्नो काम गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं,’ डा. रिजालले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘माघ ६ गते केन्द्रीय समिति बैठक छ । त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलको विषय हुन्छ ।’

पुनर्स्थापनामा फरक-फरक मत
प्रतिनिधिसभा  विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेपछि पुनर्स्थापना भन्‍न डराउन नहुनेमा कांग्रेसमा ठूलो मत छ । नेता रामचन्द्र पौडेल समूह पुनर्स्‍थापना हुनुपर्छ भन्‍ने निर्णय गरेर सशक्त आन्दोलनको पक्षमा छ । सभापति देउवा र संस्थापन पक्ष भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट फैसला नहुँदासम्म आन्दोलन गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर, पार्टीभित्र चर्को दबाब भएपछि आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्न देउवा बाध्य भए । आन्दोलनका कार्यक्रम त कांग्रेसले गरिरहेको छ । तर, के का लागि आन्दोलन भन्नेमा भने कांग्रेस स्पष्ट छैन । 

नेता डा. कोइराला विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेपछि पुनस्र्थापना भन्‍न डराउन नहुँने बताउँछन् । ‘हामीले प्रतिनिधिसभा  विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक हुनुपर्छ भनिसकेका छौ । यति भनिसकेपछि पुनस्थापना पनि हुनुपर्छ भन्‍न किन डराउने,’ डा. कोइरालाले भने । तर, संस्थापन पक्ष र विशेष गरी सहमहामन्त्री डा.प्रकाससरण महत र केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद र रमेश लेखक भने पुनर्स्थापना भनेर आन्दोलनमा जाने होइन निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।

नेता साउदले इकागजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘उनीहरूकै अन्तरसंघर्षका कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने, विघटन भएपछि उनीहरूकै चाहनाबमोजिम पुनर्स्थापना हुने हो भने यो राजनीतिक कदम हुँदैन । यसले राजनीतिक नैतिकता पनि राख्दैन ।’

अहिले संस्थापनमा सभापति देउवाले उनीहरूकै कुरा सुनिरहेका छन् । तर, त्यसमा संस्थापनकै कतिपय नेताहरू भने सहमत छैनन् । नेता पौडेल समूह भने विघटनको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने पक्षमा छ । महामन्त्री शशांक कोइराला पनि प्रतिनिधिसभा  विघटन उल्टिनु पर्ने पक्षमा छन् । महामन्त्री डा. कोइरालाले इकागजसँगको अन्तर्वातामा भनेका छन्, ‘सरकारको प्रतिनिधिसभा  विघटन गर्ने कार्य संविधानविपरीत हो ।  तसर्थ उल्ट्याउनै पर्छ ।’

तर, लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले सर्वोच्चले दिने निर्णय भने स्वीकारेर जानु पर्छ भन्नेमा भने नेताहरू एकमत छन् । 

चुनावी सरकारको नेतृत्वका विषयमा पनि मतैक्यता छैन
बुधबार साँझको बैठकमा सभापति देउवालाई नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)का अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपालले पनि प्रतिनिधिसभा  पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने र पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री बन्‍नेसम्मको अफर गरेका थिए । तर, पार्टीमा भने त्यसमा मतैक्यता छैन । उपसभापति निधिले इकागजको प्रश्‍नमा भने, ‘कांग्रेसलाई यो प्रश्‍न सोध्‍ने र कांग्रेसले जवाफ दिने बेला भएको छैन ।’

केन्द्रीय सदस्य डा. कोइराला भने चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्थामा जानु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘चुनाव नै गराउने सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्थामा सरकार बनाउनु ठिकै हुन्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘त्यस विषयमा पहिला छलफल भने गर्नुपर्छ । समीकरण कसरी मिल्छ ? पक्का निर्वाचन हुन दिन्छन् कि दिदैनन् भन्‍ने ख्याल गर्नुपर्छ ।’
 
देउवा भने सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्थामा जानका लागि तम्तयार भएर बसेका छन् । त्यही भएर उनले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भने पनि पुनस्र्थापना भन्‍ने निर्णय गराएका छैनन् ।