काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिसँगै ‘सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि’ खुब चर्चित रह्यो । उनको तीन वर्षे शासनकालभरि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्‍नँ’ नारा बन्यो । आज उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

‘राज्य शक्तिको कति र कसरी दुरुपयोग भयो ?’ त्यो तथ्य खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, नेकपा एक हुँदा सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत पुष्पकमल दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावमै लिपिबद्ध छ । सचिवालयमा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिनुको सट्टा ओलीले पार्टी विभाजनकै रणनीति बनाए । सधैँभरि एकोहोरो ढिपी र आफ्नै कुरा माथि पार्न खाज्ने र आफू र आफ्‍ना हितका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन पछि नपर्ने ‘ओली-शैली’को परिणति मुलुक भोग्दै छ ।

---

‘ओली कार्यकालमा के भएन ?’ दुई तिहाइ नजिकको सरकार छँदाछँदै अरु पार्टीको सांसद अपहरण गर्ने खेलको पर्दाफास भयो । उनले २०५३-२०५४ ताकाका ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बिर्साउने शैली प्रदर्शन गरेकै हुन् । त्यो तथ्य ढाकछोप गर्न ओलीले सांसद खरिद-बिक्री रोक्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुतर्क पेस गरे । तर, कोरानाका बेला महोत्तरीबाट अपहरण गरी काठमाडौं ल्याइएको सांसद र अपहरणकारीबारे बोलेनन् ।

उनको कार्यकालभरि बालुवाटार, प्रधानमन्त्री निवास हो कि नेकपा पार्टी कार्यालय छुट्याउन कठिन बन्यो । त्यो ठाउँमा दिनहुँजसो भेला भएकै छन् । तारे होटलबाट खाना सर्भ भई नै रहे । त्यसको खर्च कसले बेहोर्‍यो र बेहोरिरहेको छ ? बालुवाटारले कहिल्यै जवाफ दिनु परेन । अझ अनेकन् फाउन्डेसनका नाममा सरकारी धन निकासा भइरहेकै छ । किन धन दिइयो भन्‍नेमा सरकार पनि जवाफदेही बन्‍नु पर्दैन । बरु प्रश्न गर्नेहरूलाई अरिङ्गाल र साइबर अपराधी लगाइन्‍छ ।

ठूला ठेक्का-ठूलै खेल
हरेक ठूला ठेक्कापट्टासँग प्रधानमन्त्री ओली जोडिन पुगे । मन्त्रीका करोडका छाडा बोली नेपालीले सुन्‍नुपर्‍यो, तिनी बालुवाटारबाटै संरक्षित भए । यहाँसम्म कि कोराना भाइरसको त्रासदीमय महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलियो । ठूला ठेक्का र खरिदमा प्रधानमन्त्रीकै चासो पर्‍यो । विधि, प्रक्रिया अनुसरण गरी पारदर्शिता कायम गर्नुको साटो गल्तीको ढाकछोप, अपारदर्शी कार्यशैलीले सरकारका अनियमितता उल्टै उदांगिँदै गएका छन् ।

कोभिड-१९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का प्रक्रिया निकै विवादित बन्यो । चैत ११ मा बन्दाबन्दी गरिएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक कम्पनीलाई सबा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।

कम्पनीले चीनमा सामग्री खरिद गरेपछि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ग्वान्जाओ पठाएर चैत १६ मा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौं ल्यायो । ओम्‍नीले खरिद गरी ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री न्यून गुणस्तरको भएको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सेट अपूरो रहेको र मूल्य अधिक भएको भनेर सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भयो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सुरुमा विरोधका लागि विरोध गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २५ मा ओम्‍नीसँगको सम्झौता रद्द गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गुमराहमा राखेर निर्णय भएकाले यसमा दोषी भेटिए जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिनलाई पनि टुंगोमा पुग्‍नै दिएनन् ।

ओम्‍नीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सामग्रीको २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरण विवादित भएपछि छानबिन सुुरु गरी अनुसन्धान नटुंगिएसम्म भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ओम्‍नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण आलोचित भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत राखेको थियो । प्रधानमन्त्री सकेसम्म प्रतिवाद गर्ने र नसकेपछि ‘मलाई गुमराहमा राखियो’ भनी चोखो बन्‍ने प्रयास गरेका घटना धेरै छन् ।

प्रकरण, प्रकरण, सिर्फ प्रकरण
मुलुक कोरोना भाइरस महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले पहिले नै ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगायो । निर्माणस्थल समेत खाली नगरी पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको १०६ किमि हिस्सामा ‘ट्रयाकबेड’ निर्माण गर्ने कामलाई ५४ टुक्रामा खण्डीकरण गरी चालु वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकमको  ठेक्का खोलिनु आफैँमा सन्देहपूर्ण थियो ।

बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत १८ ओटा ठेकेदारलाई भाग पुर्‍याइएको ट्रयाकबेड निर्माणको काम जग्गा अधिग्रहणले वर्षौं थाँती रहन सक्ने तर पेश्की रकम पहिल्यै प्राप्त हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउन छाडेर स्थानीय ठेकेदारहरूलाई विभिन्‍न टुक्रामा ठेक्का उपलब्ध गराइएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहण नै नगरी ठेक्का खोल्ने सरकारको काममा प्रश्न उठेपछि त्यसको चर्को विरोध भयो । सरकारले बाध्य भएर भदौको अन्तिम साता ठेक्का रद्द पनि गर्‍यो । तर रेलको ठेक्का प्रकरणमा संसदीय समितिदेखि, महालेखा परीक्षक कार्यालय, अख्तियार कहीँकतैबाट आवाज उठेन । सरकारले ई-पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको ठेक्का २०७६ भदौयता दुईपटक रद्द गरेर गत कात्तिक पहिलो साता तेस्रो प्रयासमा ठेक्का लगाइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम दुरुपयोगको सवाल पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ ।

नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सुरुवातमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँँ लागत पुनः संशोधन गरी बढाएर २०७६ जेठमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो टेन्डर बजार मूल्यभन्दा बढी रहेकामा अर्को ६७ करोड थपेर तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

यसभन्दाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २५ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक संसद्मा पठाउन लगाए, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता ठूला खरिदसँग सम्बन्धित रहेका मन्त्रालयमा आफू निकटलाई राख्न चाहे । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शितालाई मिचेर ‘क्रोनी-क्यापिटालिजम’ प्रवर्धन गरेको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनकै पार्टी नेकपाले समेत सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचित भएपछि त्यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पुनः उक्त कम्पनीलाई फिर्ता दिए । त्यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फिर्ता लिँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले ‘कमिसनमा कुरा नमिलेर सरकारले आयोजना खोसेको टिप्पणी’ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनीसँग निकटका व्यवसायीका यति समूहलाई पोस्न उनको सरकारले दर्जनौं निर्णय गरेको छ । गत वर्ष मंसिर महिनामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी छँदै अर्को २५ वर्षका लागि पुनः यति समूहलाई दिइएको थियो । यति समूहलाई उक्त रिसोर्ट र जंगलसमेत लिजमा उपलब्ध गराउन सरकारले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति भाडा र लिजमा लगाउने कार्यविधि, २०७३’ मा संशोधन गरेको थियो ।

यसबाहेक विमान सेवा व्यवसायमा समेत संलग्न यति समूहका सदस्यलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओली विवादमा पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक यति समूहले पाथिभरामा निर्माण गर्न लागेको केवलकार तथा अन्य पर्यटकीय सुविधा निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यति समूहका आङछिरिङ शेर्पाप्रति प्रधानमन्त्री ओली यति अनुगृहीत रहे कि उनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको केही समयपछि बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीमा शेर्पाको नाममा गुम्बा बनाउन अनुमति दिए । उनकी भतिजीलाई राजदूत नियुक्त गरे । 

‘म नै राज्य हुँ’ शैली
नारामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ नै औंला सोझिने गरी उनका निकट र प्यारा मन्त्री तथा कर्मचारीहरू त्यी भ्रष्टाचार काण्डका नाइके बनेका छन् । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने फ्रान्सेली शासक लुई चौधौँसँग अक्सर तुलना गरिने व्यक्ति बनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।’

आफूलाई प्रधानमन्त्री चुन्‍ने प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रहनुपर्ने हो । प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्‍न पाउने व्यवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री ओली आफू ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ नै रहेको तर संसद् भने विघटन गरिदिएको भन्दैछन् । यो उनले सरकारमा रहेर गरेको सबैभन्दा अमर्यादित र ठूलो अनैतिक कार्य हो । ओलीको यो कदमले उनको सत्तालिप्सा र जेसुकै गर्न पाउनुपर्छ भन्‍ने आत्मरति देखिन्‍छ ।

संसद् विघटन भइसकेपछि कृषि विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदको टेन्डर संशोधन गरी मल आपूर्ति गर्ने कम्पनीको वित्तीय स्थितिको सशक्तता, साख र उसले पाउने कर्जा सुविधा तथा त्यससम्बन्धी कार्यअनुभव नै नचाहिने व्यवस्था गरी ‘ओम्‍नी’ जस्ता संरक्षित र नवसिर्जित कम्पनीका नाममा सत्ता निकटका दलाललाई मल आपूर्तिको ठेक्का दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यसअघि वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा संसदीय समितिले छानबिन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाएका चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायतका कतिपय मुद्दामा सरकारले समेत आफ्नै छानबिन समिति गठन गरेर ती छानबिनलाई निष्प्रभावी बनाउन उनले भूमिका खेले । 

‘क्याप्चर’मा राज्य-संयन्त्र
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्‍न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई समेत संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबिना ‘संविधानका विभिन्‍न धारा’ प्रयोग गरेर नियुक्त गरेको भन्‍ने लाजमर्दो स्थितिमा पुर्‍याएर उनले राष्ट्रपतिको सम्मानित संस्थालाई समेत दुरुपयोग गर्दै आफू अनुकूल चलाएका छन् ।

आफू निकटका पूर्वकर्मचारीहरूलाई उनले निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म नियुक्त गरेका छन् । ओलीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्था अख्तियारको हबिगत के रह्यो र के गरिँदै छ, दुनियाँको आँखामा छिपेको छैन । हुँदा हुँदा त्यति बलियो संस्थाको वैधानिकतासमेत समाप्त पारिएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरू र राष्ट्रपतिको संस्थामाथि उनको नियन्त्रणले मुलुकमा स्वेच्छाचारिता, अपारदर्शिता र निरंकुशता कायम गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्‍छ । राज्यका संयन्त्रदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा भएका गैरसंवैधानिक क्रियाकलापको मार मुलुकले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्नेछ ।

भ्रष्टाचार भए या नभएको निरूपण गर्ने, संसदीय समितिलाई ‘काउन्टर’ दिने उनले आफ्नै गृहजिल्लामा के-के आयोजना समावेश गर्ने भन्‍ने फेहरिस्त तयार गरी पठाउन लगाए । सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिताका हिसाबले देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी हुँदा देशका सबै भूभागलाई समान रूपमा कसरी न्याय गर्न सक्छ भन्‍ने प्रश्न उठेको छ । कहिल्यै नभएको कामलाई ओलीले संस्थागत गर्न खोजे । तीव्र आलोचना भएपछि ‘आफूलाई त्यसबारे थाहै नभएको’ भनेर पन्‍छिए ।

नियुक्तिको मामिलामा उनले युवराज खतिवडालाई पनि दुनियाँ लजाउने गरी नियुक्ति दिएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति खाइसकेका खतिवडालाई ओलीले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमात्र सिफारिस गरेनन् । सबैभन्दा हास्याँस्पद त ओली नेतृत्वको सरकारले आफैंले बर्खास्त गरेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्ति गर्‍यो । 

अर्थमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, मन्त्रीको कार्यकाल सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार र त्यसको एक महिना पनि नबित्दै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरे । सरकारका नियुक्तिमा झापालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको आरोप उनलाई सुरुदेखि नै लाग्दै आएको हो ।

सधैँभरि एकोहोरो ढिपी र आफ्नै कुरा माथि पार्न खाज्‍ने र आफू तथा आफ्‍नाहरूको हितका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन पछि नपर्ने ‘ओली-शैली’को परिणति मुलुक भोग्दै छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा दक्षताका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न गठित संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरेर संस्थानमा पुनः आफ्ना आसेपासे, अयोग्य कार्यकर्ता, नातेदार तथा मोलमलाईमा गरिने नियुक्तिलाई पश्रय दिएको छ । ठूला खरिदसम्बन्धी सरकारका कतिपय निर्णय विवादित मात्रै होइन, रद्दसमेत भएका छन् । 

सेना शब्द दुरुपयोग गर्ने ‘साइबर सेनाधिपति’
नागरिक खबरदारीलाई चुनौती दिने, औँला उठाउने र आलोचना गर्नेलाई दबाउने र आफ्नै दलभित्र विग्रह सिर्जना गरी सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद् नै विघटन गरिदिने प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश र स्वेच्छारी ढंगले सत्तामा रहिरहने धृष्टतामा छन् ।

ओलीले नियुक्त गरेका नेपाल रेल-वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो आफूलाई ओली समूहको ‘साइबर सेना सेनाधिपति’ घोषणा गरी विभिन्‍न नेता तथा ओलीसँग असहमति राख्ने पत्रकार, नागरिक समाज लगायतका व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने असामाजिक, असहिष्णु र अश्लील ढंगले सामाजिक सञ्जालहरूमा गाली गर्ने/गराउने कुकृत्य गर्दै आएका छन् ।

कसको खर्चमा भड्किलो आमसभा ?
ओली पक्षले सरकारी साधन-स्रोत दुरुपयोग गरी पार्टीको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । ओली पक्षका सभाहरू लाइभ गरिरहेको नेपाल टेलिभिजनलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सोधेका छन्, ‘नेपाल टेलिभिजनले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सभाहरू लाइभ गरेर कति कमायो ?’ जनताको करमा पालिएका यस्ता संस्थानहरू जनउत्तरदायी नभएर सरकारको चाकडी बजाउन व्यस्त छन् ।

कुनै समय शाही सरकारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका देश दौडाहा कार्यक्रमजस्तो प्रधानमन्त्री ओली समूह देशव्यापी रूपमा भड्किलो सभा प्रस्तुत गरिरहेको छ । सत्ताले त चोकचोकमा नागरिकलाई सेवा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, शक्ति पो प्रदर्शन गरिरहेछ ।

ओली निकटका जनप्रतिनिधि सरकारमा प्रदेश सरकारले सभा आयोजना गर्ने र स्थानीय सरकारले मान्‍छे भेला गराउने उर्दी जारी गर्दै हिँडिरहेका छन् । मान्‍छे ओसार्ने बसको भाडा गाउँपालिकाबाट भुक्तानी गर्न नमानेपछि दोलखा जिल्लाको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद शाहलाई कार्यालयभित्रै हातपात प्रयास गर्दै गाउँपालिका छाड्न धम्कीसमेत दिएका छन् । ओली पक्षले माघ २३ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सभामा कार्यकर्ता लिएर गएको बसका भाडा भुक्तानी गर्न असहमति जनाउने कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार भएको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रमण गरी मन्दिरभित्र चाँदीको जलहरीको सट्टा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ मूल्यको सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गरिदिने राजसी घोषणा गरे । जबकि पशुपतिनाथलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको युनेस्कोले यस्ता सम्पदाको मौलिक स्वरूप, पहिचान र प्राचीन शैलीलाई कायमै राख्न यस्ता अवाञ्छित कामलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

विश्वमै भ्रष्ट छविको सन्देश
यिनै पृष्ठभूमिमा गएको मंसिर ९ मा सर्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा सहभागी ८४ प्रतिशत नेपालीले सरकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको समस्याका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको उल्लेख छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई प्रतिकार गर्दै जग हँसाउने शैली पनि प्रदर्शन गर्‍यो ।

त्यस्तै १२ प्रतिशत नेपालीले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न घूस दिनुपरेको, २४ प्रतिशतले काम लिन आफ्नो सम्पर्क (प्रभावशाली)को प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै किटेर उनको भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’को घोषणामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

केही साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सीकै सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीभित्रै दर्ज भएको छ । भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष भन्दा खस्किएको छ । ३३ अंकमा झरेको छ । उसले ४० अंकभन्दा तलका मुलुकलाई ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ सूचीमा राख्छ । सँगै भनेको छ, ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनुले भ्रष्टाचार बढेको हो ।’ उसको सर्भेमा परेको १८० देशमध्ये नेपाल अघिल्लो ११३ स्थानमा थियो, यसपालि ११७ मा पुगेको छ । अर्थात्, नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकसँगै अँगालो मार्न उत्प्रेरित छ ।