बरु घुमाउरो, अनि गोश्‍वारा शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति आएको थियो, २०७७ पुस २४ मा । तर त्यही विज्ञप्तिले अदालतको ‘अपहेलना गरेको’ जिकीरसहित रिट दायर हुन पुग्यो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिए । 

त्यसपछि जवाफचाहिँ ‘गोश्वारा’ होइन कि स्पष्ट रुपमै पेश भयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्तिमा बोलिएको भाका र भाषाको कुनै खण्डन गरेनन् । अर्थात् आफूले बोलेको विज्ञप्तिलाई संवैधानिक स्वतन्त्रतासँग जोड्दै र अझ विस्तृतमा आयो । 

---

र, जवाफमै प्रधान न्यायाधीशहरूले भने, ‘त्यो विज्ञप्तिको स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत् छ ।’ सर्वाेच्च अदालत भित्रिदा र बाहिरिँदा चारै जनाको अनुहार प्रफुल्ल थिएन । जुन भाव उनीहरुले संवाददाताहरूसँग पनि व्यक्त गरे । मात्रै औपचारिकताका लागि । 

मास्क लगाएरै सर्वोच्चको रजिष्टार कार्यालयबाट निस्कदै गर्दा चारै जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशसँग बाँकी केही थिएन । पत्रकारले बोल्न बाध्य पार्ने गरी जिज्ञासा राखेपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठले विस्तारै भने, ‘जे भन्नुछ, सबै कुरा जवाफमै छ, त्यही हेर्नुस् ।’ रायमाझी र श्रेष्ठ पछाडि रहेका अनुपराज शर्मा र शुशिला कार्कीले पत्रकारसामु बोलेनन् । सरासर आ-आफ्नो गाडी चढेर सर्वोच्च परिसरबाट बाहिरिए ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश त्रय रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीको संयुक्त लिखित जवाफ थियो । अर्का पूर्वप्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको छुट्टै जवाफ थियो । त्रयको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयचाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन ।’

अझ अदालत पक्ष र विपक्षको जवाफभन्दा माथि उठेर ‘एमीकस क्यूरी’ बनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै तीन पूर्वप्रधान न्यायाधीशको जवाफमा भनिएको छ, ‘विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानुन अभिमत बुझन् चाहने, अरु कुनै दृष्टिकोण कहीँ कतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्‍न नपरोस भन्ने चाहना आफैमा विरोधभासपूर्ण देखिन्छ ।’

पूर्वप्रधान न्यायाधीशको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत र बारमा बहसको विषय बन्‍ने भयो । कानून व्यवसायीहरू भन्दै थिए, ‘होइन, बरु पहिला पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यमा गोश्‍वारा बोली थियो । उनीहरूलाई अपहेलना मुद्दा लगाएपछि झन् स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध उभिएको पाइयो । स्वतन्त्रताको पक्षमा दह्रै उभिएका छन् ।’

पूर्वप्रधान न्यायाधीशत्रयले ‘प्रतिनिधि सभा विघटन सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भइसकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन, बरु स्वाभाविक हो’ भनेका छन् । जवाफमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक सम्बोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्‍न मिल्दैन । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारवाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अर्थ विचारणीय हुन्छ ।’

सर्वोच्चलाई प्रश्‍नै प्रश्‍न  

खासमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश वक्तव्यमा ‘अदालत’ शब्द परेको थिएन र अदालत सकारात्मक वा नकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी बोलिएको पनि थिएन । त्यही कारण जवाफमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशत्रयले प्रश्नको बाढी लगाएका छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्‍न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमूक तरिकाले अमूक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ?’

स्वाभाविक रुपमा प्रश्नले उत्तर खोज्छ नै । सर्वाेच्च र बार दुवैतिर पूर्व प्रधानन्यायाधीशका जवाफका शब्द–शब्द केलाइँदैछ र आ–आफ्नो धारणा–मान्यता पनि निर्माण गर्दैछन् । ‘अपहेलना मुद्दा’ लाई भय–त्रासको अस्त्र बनाएको जिकीर पनि छ ।

अझ न्यायालय संविधान र स्वतन्त्रताको रक्षक हो । अझ स्वेच्छाचारी सरकार हुँदा स्वतन्त्रता हनन दुष्प्रयासलाई अदालतले जोगाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन’ त्रयको जवाफमा भनिएको छ, ‘देखिंदा सतहमा अवहेलनाको सजायको संत्रास हामी उपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीहरु उपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारवाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्‍न बाध्य बनाउन मिल्दैन ।’

बुढ्यौलीमा अपहेलना मुद्दा

शारीरिक रुपले बुढ्यौलीमा रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, ३६ वर्षभन्दा बढी सर्वाेच्च परिसरमै बिताए, कहिले कानुन व्यवसायीका रुपमा त कहिले न्यायाधीशका रुपमा ।

उनलाई हिंडडुल गर्न सजिलो छैन । त्यही कारण तर्क–वितर्कभन्दा पनि जवाफमा लेखे, ‘मुद्दा केवल सस्तो प्रचारका लागि कुनियत राखी दिएजस्तो देखिन्छ । विपक्षीको उमेर ३० वर्षको छ । मैले ४३ वर्षभन्दा बढी न्याय, कानुन, मानव अधिकारको क्षेत्रमा बिताएको व्यक्ति निवेदकको उमेरभन्दा बढी यस क्षेत्रमा सक्दो पसिना बगाएको छु ।’

‘इतिहास साक्षी छ कि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको छ’ शर्माको शब्द छ, ‘हाम्रो न्यायमूर्ति त्यति कमजोर छैनन् कि अदालत बाहिर हुने छलफलबाट त्रासित वा प्रभावित हुने होइन । सर्वोच्च अदालतले जे गर्छ संविधान सम्मत नै गर्छ । झूटा दाबीबाट फूर्सद पाउँ र मैले कुनै अवहेलनाजनक कार्य नगरेको ठहर गरी पाउँ ।’

न्यायिक इतिहासमा बिरलै दृश्य

कमैले सोचेको तर आँखै अगाडि देखिएको दृश्य सामान्य थिएन । सर्वाेच्च अदालत चारै जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश एकैचोटि अदालत प्रवेश गराउन सफल भयो । कानुन दिसवमा बोलाउँदा पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च परिसर प्रवेश गर्न रुचि देखाउँदैनन् । कोही-कोही मात्र कानुन दिवसमा पुग्छन् ।

सर्वाेच्चकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ कार्यकाल सकिएपछि यसबीचमा एक पटक अदालत प्रवेश गरेका थिए । त्यसबाहेक चारै जना पूर्वप्रधान न्यायाधीश आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म विवादबाट बचेरै न्याय सम्पादन गरेपछि सर्वोच्च परिसर देखिएका थिएनन् । 

सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सुशीला कार्कीलाई राजनीतिक षड्यन्त्रमा महाभियोग लाग्यो । पछि महाभियोग खारेज भएपछि सर्वाेच्च अदालत फर्किदा उहाँको सम्मानकै निम्ति आउनुभएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठ पनि फर्केको थाहा छैन ।’

तर सर्वाेच्च अदालतले इतिहासमा चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई एकै चोटि अदालत प्रवेश गरायो, त्यो पनि ‘अपहेलना मद्दामा ।’ न्यायिक इतिहासम यस्ता दृश्य बिरलै मात्र देखिन्छन् । अब सर्वाेच्च अदालतले तारिखमा वारेस राख्न अस्वीकार ग¥यो भने आफैं जानु पर्नेछ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीले इकागजसँग भनिन्, ‘वारेस राख्‍न पाउनुपर्छ भनी भनेका छौं, के गर्छ, हेरौं ।’

कार्की अवकाश लिएपछि पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतमा पाइला टेकेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘हामीले अदालतको अपहेलना गरेको होइन र छैन पनि । आखिर मुद्दा चलाइयो । जे हुन्छ । त्यो बेहोर्न तयार छौं ।’

गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध झन् स्पष्ट बोली 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । संविधानमै व्यवस्था नभएको तर निरंकुश शैलीमा गणतन्त्रको घाटी निमोठ्ने र संविधान कुल्चने कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध सडकमा झन् चर्किदो छ । 

इतिहासमै संविधानभन्दा बाहिर गएर व्यवस्था कुल्चने प्रयासमा रहेका शासकविरुद्ध नागरिककै पक्षमा ‘अदालत’ शब्द समेत उल्लेख नगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । विज्ञप्ती निकालेकै भरमा पुर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतको अपहेलना गरेको आरोपसहित रिट दायर भयो र लिखित जवाफ सोधियो । यो इतिहासमा शासकको गलत कदमविरुद्ध बोलिएको ऐतिहासिक बोलीका रुपमा सुरक्षित रहनेछ ।

आफूले वर्षौ सेवा गरेको पवित्र भूमिमा उभिएर चारै जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले अदालतलाई जवाफ पनि दिएका छन् । त्यो जवाफ ‘अदालतको अपहेलना’ शब्दको अस्त्रसँग डराएको छैन । बरु स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक छ । संविधान विपरित छ । जनताको रगत र पसिनाले प्राप्त भएको गणतन्त्र, संविधान र संघीयताविरुद्ध छ ।

ओलीको गलत कदमविरुद्ध बोल्दा मात्रै अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाएर तर्साउने प्रयास भएपनि चारै जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘आम सञ्‍चारका माध्यमले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेसम्म वा गर्न पाएसम्म जनताको सहयोगमा कुनै दमन, आतंक वा तानाशाही प्रवृत्तिबाट निकास पाइने आशाको किरण जिवित रहिरहन्छ भन्‍ने कुरा हेक्का राख्‍न जरुरी छ ।’