कोशी

कोशी प्रदेशमा कसरी बन्ला सरकार ?

कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा प्रतिपक्षमा पनि बहुमत नपुगेको ‘नोटिस’ गर्लान् प्रदेश प्रमुखले ?

बाबुराम भण्डारी |
असार १६, २०८० शनिबार १८:३५ बजे

विराटनगर । वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनका लागि अपनाउने संवैधानिक बाटो तय गर्न आवश्यक परामर्श थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई भेटेर प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र प्रदेश सभाको दलीय समीकरणबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने दाउमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेताहरुले पनि लगत्तै प्रदेश प्रमुखसँग सरकार गठनको भावी प्रक्रिया केन्द्रीत दवावमुलक भेटघाट गरिसकेका छन् । भेटघाटपनि उनीहरु शुक्रबार साँझ काठमाडौ उत्रिइसकेका छन् ।


कोशी प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्दा पनि महत्वपूर्ण कसरी सरकार बन्ने भन्ने विषयमा चासो केन्द्रीत छ । २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन हुँदाका सहयात्री माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । उनीहरु राप्रपालाई मात्रै सरकारमा छाडेर बाहिरिएकै कारण शुक्रबार प्रदेश सभामा संविधानले तोकेको ३० दिनको समय सीमाभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत मागे थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न एक मतले चुकेका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउन उनी असफल भए । तर यो प्रक्रियामा सहभागी प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुले समेत विश्वासको मतको विपक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् । यहि कारण कोशी प्रदेशको भावी सरकार गठनको प्रक्रियाबारे अनेकौं अडकलबाजी चलिरहेका छन् ।

शुक्रबार कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्तिका लागि राखेको प्रस्तावमा भएको मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख बाबुराम गौतमले भनेका थिए, ‘कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम आफुमाथि प्रदेशको विश्वास छ भनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा जम्मा ४६ मत प्राप्त भएको छ, त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा जम्मा ४३ मत प्राप्त भएको छ । र, प्रस्तावको पक्ष विपक्षमा नरही मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा शुन्य मत प्राप्त भएको छ ।’

यसरी कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतको परिणाम घोषणा हुँदा न सत्ता पक्षले बहुमत सिद्ध गर्न सके, न त विपक्षीले प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत देखाएर कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेको जिम्मेवारी लिन सके । सत्ता पक्षले विश्वासको बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले समेत प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको विषयलाई प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धि प्रक्रियामा कसरी स्मरण गर्छन् भन्नेमा राजनीतिक बृत्तले नै चासोका साथ हेरिरहेको छ ।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर यो विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए । उनले सत्ता पक्षले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा सरकारबाट बहिर्गमन भएको एउटा सत्य भएपनि अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनले समेत विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत नपाएको कुरालाई भावी सरकार गठनको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण आधारका रुपमा हेरिनुपर्ने जिकिर गरे । विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको मतदानले सत्ता पक्षमात्रै नभई सरकार बनाउँछु भन्ने विपक्षी दलहरु समेत अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको बताए ।

‘सत्ता गठबन्धन दलको अवस्था हेर्दा एमाले र राप्रपा एकठाउँमा उभिंदा ४६ भयो, अरु सवै दल जोड्दा पनि ४६ मात्रै पुग्छ’ उनले भने, ‘माओवादीले संसदीय दलको सदस्य १३ भन्नै मिल्दैन, सभामुखले घोषणा गर्नु भएको छ पूर्व जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको छु भन्नु भएको छ’ भण्डारीले भने, ‘धारा १६८ को (२) को सरकार बनेपछि त्यसको प्रयोग एक चरण पुरा भएको छ, त्यही धारा फेरी दोहोरिने कि नहोदोहिने महत्वपूर्ण छ, किनभने विपक्षीले समेत प्रदेश सभाभित्रै स्पष्ट अल्पमतमा परेको सबैले देखिसकेका छन् ।’

प्रक्रियागत अस्पष्टताले गर्दा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले शनिबारसम्म पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकेका छैनन् । कानुनी जटिलता फुकाएर सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने बिषयमै प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले शनिबार केही कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

अंकगणितीय रुपमा विपक्षी दलहरूले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको तथ्यका आधारमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हिसाबले प्रदेश प्रमुखबाट नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता वर्तमान तथा वर्तमान कामचलाउ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने एमालेको दाबी छ ।

एमालेले शनिबारसम्म पनि राप्रपा पुरानै गठबन्धनमा रहेको दाबी गरेको छ । त्यसैलाई पुष्टि गर्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफ्नो दल पुरानै गठबन्धनमा रहेको र भविष्यमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अहिल्यै निर्णय नभइसकेको बताए ।

मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बो निकटका एक सांसदले भने प्रदेश प्रमुखबाट पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमकै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले उक्त उपधारा अन्तरगत कोशी प्रदेशको सभामा दुई वा दुईभन्दा बढि दल मिलेर सरकार गठन हुने सम्भावना नटरेकोले उपधारा (३) मा प्रवेश गर्न उचित नहुने दाबी गरे ।


Author

बाबुराम भण्डारी

भण्डारी इकागजका कोशी प्रदेश प्रतिनिधि हुन् ।


थप समाचार
x